चर्चा नागरिकता विधेयकको

नागरिकता विधेयक फेरि चर्चामा आएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक चर्चामा आएको विधेयक हो यो । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पठाइएकोमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूको गठबन्धनको सरकार थियो र राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । यस विषयलाई त्यसबेला नेकपा एमालेले पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सर्वत्र लागेको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जस्ता पदमा जुन पार्टीबाट पुगे पनि पहिले आफू संलग्न पार्टीको सदस्यता त्याग गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर साझा बन्न सक्नुपर्छ तर विद्यादेवी भण्डारीले त्यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोपसहित विभिन्न टीकाटिपणी हुने गरेका थिए ।

उहाँ पटक-पटक नेकपा एमालेको सदस्यकै भूमिकामा रहेकोे र एमालेले दिएको निर्देशन पालन गर्दै पार्टीकै हितमा मात्रै काम गरेको आरोप लाग्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनाका सिफारिश सदर गर्नेदेखि केपी शर्मा ओलीले किर्ते हस्ताक्षरका माध्यमबाट आफ्ना पक्षमा बहुमत सावित गर्ने प्रयास गर्दा त्यसमा पनि सदर गर्ने काम उहाँबाटै हुनपुगेको थियो । पछि अदालतले ओलीको सो कदम गलत प्रमाणित गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहण समारोहमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिनु भएको विषय धेरै चर्चामा रहृयो । यस अर्थमा उहाँले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसेको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन तर यो संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोण जे भए तापनि जनताको सहानुभूति भने यसबाट उहाँले पाउन सक्नुभएको थियो । यही कारणले उहाँबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो । संसद्बाट पारित भएर गएको विधेयकलाई उहाँले संसद्मै फिर्ता पठाउनु भएको थियो । संसद्बाट पुनःजस्ताको तस्तै उहाँ समक्ष पठाइयो तर उहाँले फेरि प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याएर राखिदिनुभयो । समय गुजारेपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय रूपमा हालसम्म पेन्डिङमै छ र अहिले आएर त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट पुनः प्रमाणीकरण गर्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

संसद्मा पेश गरी छलफल गराएर पठाउँदा समय लाग्ने र संसद्बाट पारित भइसकेका कारण त्यसो गरिरहन आवश्यक नभएको तर्क एकातिर गरिँदै छ भने केही कानुनविद्हरूले उक्त विधेयकलाई संसद्बाट पुनः पारित गराउनुपर्छ भन्ने राय प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले भने यसलाई पुनः छलफल नगराई छिटो बाटो अपनाएर संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सोच बनाएको छ । वास्तवमा यो संवेदनशील विषय हो । यसमा गरिएका व्यवस्थाका कारण गैरनागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि भन्नेबारेमा भने सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी विवाह गरेर ल्याइएकी विदेशी महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्नेगरी गरिएको व्यवस्था यसको बढी आलोच्य पक्ष हो ।

अरू केही देशहरूमा यस विषयमा गरिएका व्यवस्था ज्यादै अनुदार छन् । विवाह गरेर ल्याएका महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीले नागरिकता लिइसकेपछि मात्र आमाले नागरिकता पाउने व्यवस्था भएका संविधान, कानुन कतिपय मुलुकले बनाएको सन्दर्भमा हाम्रो देशमात्र किन यति धेरै लचिलो बन्नुपर्ने भन्ने विषय मूलरूपमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको हो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्नेहरूले पाउन नसकिरहेको हुँदा यसलाई छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरकार पक्षले बताउँदै आएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा विशेषगरी तराई क्षेत्रका मानिसहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छिमेकी देश भारतका विभिन्न ठाउँका महिलासँग हुने र तिनले विवाह हुनासाथ नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुने हो भने राजनीतिमा पनि तिनीहरू हावी भएर नेपालका नागरिकहरू नै अल्पमतमा पर्लान कि भन्ने सम्भावनाले यस विधेयकको नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको हो । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रतिपक्षसँगको प्रतिस्पर्धाको विषय यसलाई बनाइनु हुँदैन । यो देशको भलाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ । भोलि पार्टीको लोकप्रियतामा समेत आँच आउन सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यान पुर्‍याउनु उचित हुन्छ । तर, यसो भन्दैमा जन्मसिद्ध नेपालीले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुहुँदैन ।