भुक्तानी कम्पनीमा बाध्यकारी मर्जर नीति

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका भुक्तानी तथा फछ्र्योट कम्पनी मर्जमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थालाई बाध्यात्मकरूपमा एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी एक-आपसमा गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन् भने भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एक-आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था समान प्रकृतिका संस्थासँग मात्र गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न योग्य हुनेछन् । गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने संस्थाले वार्षिक साधारणसभा वा विशेष साधारणसभामा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएको हुनुपर्नेछ । तर, विशेष परिस्थितिमा आगामी साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न अनुमति पत्रप्राप्त संस्थाले संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयनका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने भएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असारभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भने पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?