स्वदेशी तोरीको तेलमा भ्याट हटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघले तोरी तेलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) खारेजीको माग गरेको छ । संघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएको तर अवैधरूपमा भित्रने तोरी तेलका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै भ्याट खारेजीको माग गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योग बन्द हुन नदिन १३ प्रतिशतको भ्याट खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा तोरी तेल उत्पादन गर्दा एक प्रतिशत कच्चा पदार्थ र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको भन्दै उहाँले भारतीय सीमा नाकाबाट अवैधरूपमा तोरी तेल भित्रिने गरेको बताउनुभयो ।

संघले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउलगायतमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकाले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा झण्डै २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।

साथै संघले बैंक ब्याज एकल अंक हुनुपर्ने, विद्युत् अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने, उधारो कारोबारसम्बन्धी ऐन ल्याइनुपर्ने, आयातित वस्तुमा पनि नेपाल सरकारले तोकेको वजन मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, चामल, तेल, दाललगायतका खाद्यवस्तुका उत्पादनको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भए पनि राजस्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले रिकभरी हिसाब गरी भ्याट, आयकर जरिवानासमेत असुली गर्ने गरेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड रिकभरी लागू हुनुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई निश्चित नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भनाइ छ । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी करिब २५ दाल उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।

संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकाले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने, रातो बासमती विदेश निकासी निर्यात खुलाउनुपर्ने, तयारी दाल आयातमा भन्सार बढाउन र मुसुरो निर्यात अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गर्दै कच्चा दाल तथा गेडागुडी आयातमा एक प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सारदर कायम गर्न माग गरेको छ । हालको भन्सार दरले स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले आयातदर दुई तहको फरक हुनु जरुरी रहेको संघको भनाइ छ ।

‘करका दर घटाएर अवैध व्यापार रोकौँ’
नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले करका दर घटाएर अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भएको भन्दै करका दरलाई तार्किकस्तरमा राख्न माग गरेको हो । संघले आगामी बजेट सुझावका लागि अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दर घटाएर अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दर बढाउँदै लगिएकाले व्यापक खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक्स, मदिराजस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रामूल्यकै हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको संघको भनाइ छ । चर्को ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुँदै गएकाले अनधिकृत आयात प्रोत्साहित भइरहेको र वैधरूपमा कारोबार गरिरहेका व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको संघको गुनासो छ । नेपालमा दक्षिणी सीमाबाट हुने चोरी पैठारी कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा करिब डेढ वर्षअघि राजधानीमा ठूलो परिमाणमा कर छलेर भिœयाइएको विदेशी ब्राण्डको मदिरा बरामद भएको घटनाले देखाउने भन्दै संघले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अथवा नेपालमा आधिकारिक माध्यमबाट आयात भएको नदेखिने भारतीय र विदेशी उत्पादन तराईमा मात्र नभएर पहाडी र हिमाली भेगका बजारमा समेत भेटिएका घटनाले पनि चोरी पैठारीको आयतन निकै ठूलो रहेको संकेत गर्ने जिकिर गरेको छ । संघले भनेको छ, ‘वस्तुको मूल्य अन्तर जति फराकिलो भयो, चोरी पैठारी सम्भावना उति नै बढी हुन्छ । नेपाली र भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा विद्यमान फराकिलो अन्तरले अनधिकृत कारोबारीलाई ‘सेटिङ’ नै मिलाएर चोरी पैठारी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।’

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युएनडिपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । साथै संघले नीतिगत स्थिरताका लागि पनि आग्रह गरेको छ । सरकारका वाणिज्य, आयात निर्यात तथा कर नीति बारम्बार फेरबदल हुने परिपाटीले व्यवसायी र लगानीकर्तामा सन्देह पैदा गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेतर्फ पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बाहिर ल्याउन संघले आग्रह गरेको छ । हालको आर्थिक मन्दीलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्तमात्रामा गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेका केही विषयलाई आंशिकरूपमा सम्बोधन गरेको संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले बताउनुभएको छ ।