रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता, कानुनअनुसार नागरिकता नलिएको दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । युवराज पौडेलले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरिपाऊँ भनेर रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

लामिछानेविरुद्ध पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो । उक्त रिट निवेदनको पेसी जेठ १७ गते तोकिएको छ । रिटमा लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ । ‘विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/१०/१३ गतेको आदेशले कायम नरहेको भनी घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन र नेपाली नागरिकता कायम हुन वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन,’ रिटमा माग गरिएको छ,’ नेपालको संविधानको धारा ८७(१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) ले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ८१(ख) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) को अवस्था विद्यमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एव निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरीपाऊँ ।’

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित निस्सा पेस गर्न नसकेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ । ‘लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्न लगाउने आदेश भएकोमा सो रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेस गर्दा निज रवि लामिछाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ एवं अध्यागमन विभागका तर्फबाटसमेत प्रमाणित निस्सा संलग्न गरी सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्न नसकिएको मात्रै होइन कि प्रमाण खण्डमा उक्त निस्साको उल्लेखसमेत गर्न नसकेको हुँदा निज रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसकेको र निस्सा पेस गर्न नसकेको कारणले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ,’ रिट निवेदकको दाबी छ, ‘तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ माघ १३ को आदेशसमेतका आधारमा उक्त नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको प्रष्ट भएकोले उक्त नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता कायम गरेको भन्ने प्रष्ट हुने गरी नागरिकता जारी र प्राप्त नगरेसम्म निज लामिछाने कुनै पनि राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन निर्वाचित हुन, मनोनयन हुन र मतदान गर्न नपाउने गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

लामिछानेसँगै निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ । यो रिट निवेदन वैशाख २५ गते नै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको थियो । उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिनुभएको थियो । वैशाख २८ मा भएको दरपीठविरुद्ध पौडेलले जेठ २ मा इजलासमा नै निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । उक्त दरपीठको आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको थियो । रिट निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निहित रहेको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले रिट दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको थियो । उक्त आदेशपछि बुधबार रिट दर्ता भएको हो ।

ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निलम्बित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुभएका श्रेष्ठको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रकमको माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्दै उहाँको स्थानमा विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद पदमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको प्रति निर्वाचन आयोगलाई बुझाएलगत्तै आयोगले विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो । तर, सांसद कंसाकारले सांसदको शपथ भने गर्न पाउनुभएको थिएन । यसअघि सर्वोच्च अदालतले कंसाकारलाई सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गत वैशाख २५ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कंसाकारलाई सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।

साथै अन्तरिम आदेश निरन्तरताको लागि जेठ ५ गतेको पेसी तोक्नुभएको थियो । तर, जेठ ५ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि जेठ ८ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो । जेठ ८ गते पनि उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि जेठ १० गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको थियो । बुधबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ढाकाकुमारको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो । यससँगै यसअघिको एक न्यायाधीशको आदेश बदर भएको छ र रास्वपाले सांसद पदमा विन्दवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गरियोस् भनी पठाएको र सोही पत्रका आधारमा आयोगले निर्वाचित गरिएको भन्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । अब कंसाकारले सांसदको शपथ गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।