कोषको कार्यक्रममा समेटिँदै विदेशमा कार्यरत कामदार

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका कामदार जोडिन थालेका छन् । कोषका अनुसार एक महिनामा साढे ६८ हजार कामदार सूचीकरण भएका छन् । कोषमा ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन भएको कोषले जनाएको छ ।
सरकारले ८ चैतदेखि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई कोषमा समेट्न थालेको थियो । ८ चैतयता ६६ हजार आठ सय ९० जना श्रमिक योजनामा आबद्ध भएका छन् भने उनीहरूबाट १० करोड २० लाख रकम योगदान भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । लामो समयको तयारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने योजनाले मूर्तरूप पाएको उहाँको भनाइ छ । रेग्मीले भन्नुभयो, ‘दुई महिनामा कोषको योजनाअनुसार कामदार सूचीकरण हुँदैछन् । कतिपय देशका रोजगारदाताले नै कोषमा कामदारलाई सूचीकरण गराउन इमेल गर्दैछन् । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारमा कोषको योजनाबारे केही भ्रम छ । यो भ्रमलाई मेटाउन चेतना बढाउन आवश्यक छ । यी सबै समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
हालसम्म सूचीकरण भएका अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमस्वीकृति लिएका कामदार रहेको उहाँको भनाइ छ । विदेशमा रहेका, भिसा लागेका र कतिपय देशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भइरहेको कोषले जनाएको छ ।

कोषका अनुसार एक महिनामा साढे ६८ हजार कामदार सूचीकरण भएका छन् भने ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सरकारले चैत पहिलो साताबाट औपचारिक क्षेत्रका र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारलाई पनि कोषको योजनामा समावेश गर्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ३० लाख श्रमिकलाई हेरेर कोषले यो कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकले श्रमस्वीकृति लिएसँगै श्रमस्वीकृति नवीकरण गर्ने समयमा कोषमा सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था कोषले गरेको छ ।

योगदानकर्ताले पाउने सुविधा
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र जाने तयारी गरेका श्रमिकको सुरक्षाका लागि योजनालाई अनिवार्य गरेको हो । नयाँ रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा समेत श्रमस्वीकृतिकै क्रममा योजनामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्छ । कोषको योजनामा आबद्ध भएका वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी योजनाको घोषणा गरेको हो ।

कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ७.४८ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत छुट्याएको छ । योगदानकर्ताको हकमा एक लाखसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, पाँच हजार छ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई तीन हजार सात सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई तीन हजार सात सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, योगदानकर्ता दुर्घटनामा परेर अस्पताल भर्ना भए एक लाखसम्म उपचार खर्च पाउँछन् । कोषले उपचारको ८० प्रतिशत वा प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँ पाउने जनाएको छ । त्यसैगरी योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजनामा लगानीको कुल योगदान रकम एकमुष्ठ लिने वा सो रकमलाई एक सय ६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना जीवनभर निवृत्तिभरण रोज्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तिभरण, सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति र अन्तिम संस्कार खर्च पाउनेछन् । योजनामा समावेश हुने श्रमिकले मासिक दुई हजार दुई रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । रकम एकमुष्ट बुझाए जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत छुट पाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जाने तयारीमा रहेका श्रमिकले न्यूनतम दुई हजारदेखि अधिकतम २८ हजार रुपैयाँसम्म योगदान गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको अवधि सकिएपछि एकमुष्टसमेत रकम लिने वा निवृत्तिभरण योजना रोज्ने विकल्प कामदारलाई समेत राखिएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा पनि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले जीवनभर निवृत्तिभरण कोषको ऐनमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।