गत वर्षभन्दा खुम्चियो बजेटको आकार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ क लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले यस वर्षको लागि गत वर्षको तुलनामा झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेटको आकार सानो गराएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । जुन खर्च चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ करोड गरी दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने र न्यून पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनले पनि नपुग हुने खुद दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा संशोधन गर्दै आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिएको छ ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने बजेटका उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दैै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसहित पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने र कार्यक्रम कार्ययोजना असारभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने साउनभित्र कार्ययोजना लागू गर्ने र कात्तिकभित्र ठेक्का नलगाए बजेट रोक्का गरिने उहाँले बताउनुभयो । तथापि, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा भने बजेट अभाव हुन नदिइने उल्लेख छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । साथै कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिने बताइएको छ । तर, चौतर्फी विरोधपछि खारेज भएको सांसद विकास कोष सरकारले फेरि ब्युताएको छ । संघीयताको मर्मविपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाउन सांसद विकास कोष ब्युँत्याइएको हो । जसका लागि सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२० सार्वजनिक संस्थान र बोर्ड खारेज
सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका २० सार्वजनिक संस्थान बोर्डहरू खारेज गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएकालाई एक–अर्कालाई गाभिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले खर्च कटौतीको प्रयासस्वरूप सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छ । सरकारी ढुकुटीमा खर्चको चाप परिरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका सबै प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गर्नुका साथै नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने र अत्यावश्यकबाहेकका वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।

सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, सबै सरकारी नियामक र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दीसमेत सिर्जना नगर्ने भएको छ । सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन बन्देज लगाएको छ भने सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधन लगायतका सामान छ महिनाभित्र लिलामी गरिने बताइएको छ ।

औद्योगिक ग्राम निजी क्षेत्रलाई
सरकारले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले पिपिपी मोडलमा आफूहरू औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको भन्दै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि सरकारसँग लविङ गर्दै आएको थियो ।

अलकत्रा आयात घटाउन कंक्रिट सडक
सरकारले कंक्रिट सडक निर्माणमा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । कंंक्रिट सडकलाई प्रोत्साहित गर्दै अलकत्रा आयात प्रतिस्थापन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभएको छ, जसका लागि सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीले विगत लामो समयदेखि लविङ गर्दै आएका थिए ।

पूर्वाधार फण्ड स्थापना
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापना गर्ने भएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फण्ड स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ । साथै राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भायविलिटी ग्याप फण्डिङ व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने, राष्ट्रिय महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडलबाट निर्माण गर्नसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउन यसै वर्ष लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने बताइएको छ ।

गाँजाखेतीका लागि अध्ययन
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निर्यात भएको छ ।

अनुसन्धानमा एक प्रतिशत बजेट
सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनको माग सम्बोधन गर्दै आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने घोषणा गरेको छ । संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय
सरकारले बचत तथा ऋणको काम गर्दै आएका सहकारी संस्थाको लागि छुट्टै नियामक व्यवस्था गर्ने भएको छ । सहकारी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बचत तथा ऋणको काम गर्दै आएका सहकारीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन छुट्टै नियामकको व्यवस्था अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने पनि घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

९८ प्रकारका औषधि र खोप निःशुल्क
सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका ६ हजार ७४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट उक्त सुविधा लिन सकिने र कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

पर्यटक दशक मनाइने
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पु¥याइनेछ जनाएको छ । साथै नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने बताइएको छ । अतिथि देवो भवः भन्ने नेपाली संस्कृतिअनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधारका साथै पर्र्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । हिमालको पानी ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रसोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कृषकका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम रहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ । सरकारले बिउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले नवप्रर्वद्धनात्मक स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न स्टाटर्अपमा भेन्चर र प्राइभेट इक्विटी फण्डले लगानीको वातावरण बनाउने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

करका दर हेरफेर
सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रका कर छुट र सहुलियत व्यवस्था गरेको छ । साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाइनेछ भने मूल्य अभिवृद्धि करका एकसय ७० र अन्तः शुल्कका तीनसय ४० वस्तुमा दिएको छुटका दर खारेज गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध वैदेशिक रोजगारमा लगातार १२ महिना काम गरेर फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट हुनेछ । आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल बढाएको छ भने स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डण्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा छुट नहुने भएको छ ।

स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेसिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेछ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एकपटकका लागि २०८० साल असारसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्नसक्ने भएका छन् । वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिले विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत पाउने भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैर बासिन्दाले २०८० साल जेठसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर छुट हुनेछ ।