प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरू एकैठाउँ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरू नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक असंवैधानिक बाटोबाट प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलहरूले अवरुद्ध गरेका हुन् । बैठकमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहितले भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्ति, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम र रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरू ड्यासबाट उठेर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।

बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई एक हप्ताभित्र सरकारले अर्को विधेयक नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । प्रमुख सचेतक गिरीले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस्, एक हप्ताभित्र दिन रात छलफल गरेर एक हप्ताभित्र नयाँ विधेयक पारित गराएर अगाडि बढाउन भनिरहेका छौँ । तर, सरकारले सुल्टो बाटो नहिँडि उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर पठाएको र राष्ट्रपतिले पुरानो फाइल खोजेर किर्ते गरी असंवैधानिक काम भएको छ ।’ एमालेका सांसदहरूले असंवैधानिक नारिकता विधेयक खारेज गर, भैंसीसँग देश बेच्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाइ मूर्दावाद जस्ता नारा लगाएका थिए ।

विपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लामो समयसम्म प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअघि किन प्रमाणीकरण गरियो भन्दै यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकता मात्रै नभएर राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयमा पनि आपत्ति रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिन्जेल संसद् अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै भन्नुभयो, ‘जुन विधिबाट, जुन तरिकाबाट सरकारले जुन रवैयाले यो प्रस्तुत गरेको छ, यसले मधेशका ती तमाम नागरिकताविहीन जनतालाई नागरिकता दिन होइन, अन्य कुनै स्वार्थले ल्याएको छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठम्याई छ । हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ ।’

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि पनि संसदमा नाराबाजी नरोकिएपछि बैठक एक घन्टाका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो । तर, दोस्रो बैठकपनि सुचारु हुने अवस्था नरहेपछि सूचना टाँस गरी प्रतिनिधिसभा बैठक आज(सोमबार) विहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो ।

यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने दिन नै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणकै क्रममा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीसहितसँग पूर्वी नाकाबाट बंगलादेश जाने बाटो लिन सकिने विवादित अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

देशको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै गतिरोध अन्त्य हुन्छ : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताउनुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोधपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुन्छ । अवरोध हट्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिउन्जेल यो संसद् अघि बढ्न सक्दैन : लिङ्देन
राप्रपा अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलको नेता राजेन्द्र लिङ्देनले लामो समयसम्म प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअघि किन प्रमाणीकरण गरियो भन्दै यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नागरिकता मात्रै नभएर राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयमा पनि आपत्ति रहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘भारत भ्रमणसहितको विषय प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिन्जेल यो संसद् अघि बढ्न सक्दैन ।’

नागरिकता प्रमाणीकरणबारे सांसदहरू
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा देशको सार्वभौमिकता,अखण्डता र जमिनमाथि धावा बोलेको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थिति संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘यो देशका सिमाका विषयमा, लिपुलेक र कालापानीको विषय सत्ता भर्ने, कताकताको जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो ? अपारदर्शी काम गर्ने ? यो देशको सार्वभौमता,यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ । उहाँले देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रघात गर्नुभएको छ । यसको जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन । माफी माग्नुपर्छ ।’

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निरन्तरतामा क्रम भंग गर्दै सफलता मिलेको दाबी गर्नुभयो । यो भ्रमण विगतको भन्दा अलग भएको पनि जिकिर गर्दै सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘संसद्मा दुई/दुईपटक छलफल चलेर यहाँका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको, त्यसबेला विविध कारणले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । खाली प्रमाणिकरण गर्न बाँकी भएको कुरा गरेको न हो । राष्ट्रपति संस्था व्यक्ति होइन । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो नि ।’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नयाँ संसद्मा छलफल गरेर त्यसले टुंग्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा संसद्मा दर्ता गरिनुपथ्र्यो । संसद्मा दर्ता गरेर, सांसदका बीचमा छलफल भइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणित गर्नका लागि पठाउनुपथ्र्यो । त्यसैले कन्टेन्टको बारेमा सहमति, विमति के छ त्योभन्दा पनि प्रोसेसका बारेमा त्रुटि देखियो । प्रक्रिया र समय उपयुक्त भएन ।’

सत्तारूढ गठबन्धनको एकघटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतीयहरूले नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाएर जनसांख्यिक हिसाबले बहुमत पुर्‍याउन खोजेका टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनै मिल्दैन । संविधानमै त्यो कुरा राखियो षड्यन्त्र गरेर । भारतीय शासकहरूले भनेका छन् । नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर । एकातिर भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसांख्यिक आक्रमण गरेर भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन, भूटान बनाउन प्रयत्न गरिराखेको छ ।’
रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ताजा जनादेश पाएको संसदमा छलफल भएर मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएका कारण आफ्नो पार्टीको बिरोध रहेको बताउनुभयो । यो विधेयकलाई खारेज गरेर पुनः संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘विधिको शासनमा जुन सदनमा उत्पत्ति भएको विधेयक थियो त्यो पो अहिलेको ताजा जनादेश पाएकोले प्रमाणीकरण गर्ने हो त । यो त पहिलाको हो । यो कहाँ आकर्षित हुन्छ भन्दा संविधानको धारा ११३ आकर्षित हुन्छ । तर, यो पालि राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढ्नुभयो भने ६१ को २, ३, ४ र ६६ बाट टेकेर गरेको छ । यो असंवैधानिक कदम हो ।’

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाझी गरेको र यस विषयमा देशघात भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्नुभयो । सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयक संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरण एक किसिमको जालसाझी हो । नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतीय एकाधिकार पुँजीको र भारतीय बिस्तारवादको गोटी चालमा फसेको पुष्टि भयो । दुवैले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

डेंगु रोग नियन्त्रणको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले डेंगु रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बेलैमा सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले डेंगु रोग फैलन नदिन यसवर्ष वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै सावधानी अपनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष नेपालका ७७ वटै जिल्लामा डेंगु रोग फैलिएको, २८ हजार एक सय नौ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र ३८ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख श्रेष्ठले यो वर्ष बेलैमा सावधानी अपनाउन माग गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो सरुवा रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारलगायत पूर्वसावधानीको समयमै तयारी एवं पहल गर्न सरकारलाई जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउनका लागि संसद्बाट निर्देशन जारी हुन आवश्यक देखिएको छ ।’ संकल्प प्रस्तावमा डेंगु रोगका विषयमा व्यापक जनचेतना जोगाउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रोग सार्ने लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई देशभर परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि एमालेको अवरोध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा राष्ट्रघाती काम गरिएको भन्दै एमालेले सरकारको जवाफ मागेर आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरोध गरेको छ । बैठक सुरु हुनेलगत्तै एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले समय लिएर बोल्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतको भू-भाग बंगलादेशसँगको बाटो पाउने सर्तमा भारतलाई छोड्न तयार रहेको कुरा गरेर राष्ट्रघाती काम गरेको श्रेष्ठको आरोप छ । त्यसैले भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको माग छ । यो विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारलाई जवाफ दिन रुलिङ गर्नुभयो । तर, रुलिङ गरेपछि पनि एमाले सांसदहरूको अवरोध नरोकिएपछि राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठक २९ मिनेटका लागि रोकिएको छ । त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सामेबार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । यसैबीच, राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री मीना पाण्डेको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । स्वर्गीय पाण्डे नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट २०४८ र २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित, विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन र विसं २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पाण्डेको ७२ वर्षको उमेरमा यही जेठ १६ गते निधन भएको थियो ।