बजेटमाथि अर्थमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गर्नुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने आधारहरू रहेको दाबी गर्नुभएको हो । सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने गरी कामहरू गर्न सुरु गरेको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने नहुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘राजस्व बढाउने भनेको कागती निचोरेजस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजस्व संकलन गर्र्ने नीति लिएका छौँ । हामीलाई विश्वास छ । सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्छौं । त्यसैको आधारमा सरकारले कामहरू गर्न सुरु गरेका छौँ । यो काम अर्थ मन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने होइन । समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्नुपर्छ । अब डे वानदेखि सरकारले काम गर्न थाल्छ । सबैको सहयोगले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

ऋण तिर्न पुँजीगत खर्च कटौती गरेको दाबी
अर्थमन्त्री डा. महतले ऋण तिर्न बजेट धेरै खर्च गर्नुपरेका कारण पुँजीगत खर्च घटेको बताउनुभएको छ । ऋण ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दा पुँजीगत खर्चमा चाप बढेको भन्दै उहाँले ऋणको दायित्व बढ्दा यो अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण र बाह्य दुवै ऋण कम लिने योजना बनाएको अर्थमन्त्री महतको तर्क छ । आन्तरिक ऋण जिडिपीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढाउन नमिल्ने भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न प्रयास गर्ने र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएको दावी गर्नुभयो । बजेटको आकार एकातर्फ ठूलो भयो भन्ने र अर्कोतर्फ बजेट पुगेन भन्दै माग्ने सांसदहरूको प्रवृत्तितर्फ भने अर्थमन्त्री महतले व्यंग्य गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रका समस्या स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको दाबी
अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बजेट सुधारको प्रस्ताव राखेको र कार्यान्वयनको प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो । साधारण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्ने बजेट ल्याएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘मैले अहिलेको अवस्थामा देखिएका समस्या के छन् ? राजस्वको स्थिति के छ ? वैदेशिक ऋण र सहायताको स्थिति के छ ? आन्तरिक ऋणको अवस्था के छ ? मौद्रिक नीतिले ल्याएका प्रभाव के छन् ? अर्थ नीतिले ल्याएका प्रभाव के छन् ? गत समयका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव के कस्तो परेको छ ? कोभिडको के-कस्तो प्रभाव परेको छ ? युक्रेन युद्धले ल्याएको बाह्य समस्याको कारणबाट नेपाली अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भएको छ ? यी तमाम कारणहरूले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा के कस्ता प्रभावहरू परे ? त्यसले राजस्वमा के-कस्तो दबाब सिर्जना गर्‍यो ? त्यस्तै गरेर पुँजी प्रवाहमा अर्थतन्त्रमा तरलता दिनेमा के कस्ता समस्याहरू आए ? त्यसलाई मैले स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छु ।’ अर्थतन्त्र आफू अर्थमन्त्री भएलगत्तै सुधार भएको दाबी आफ्नो नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । समस्याको चाङ एकै पटकमा हटाउन सकिँदैन भन्ने स्वीकार गरेर नै आफूले बजेट सुधारको प्रस्ताव राखेको उहाँको भनाइ छ ।

करका दर लक्षित घरानामा केन्द्रित नभएको स्पष्टीकरण
अर्थमन्त्री डा. महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु एक यन्त्र कर भएको र यसले नेपालका उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्ने जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘समग्रमा यसको प्रभाव राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित छ । भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै गयौँ, यसले राजस्वको दायरा खुम्चिएको थियो, वैज्ञानिक कर प्रणालीलाई प्रभाव प¥यो, पुनः प्रवेश गराउने प्रयास गरेका छौँ ।’ अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

बजेटबारे दुईघण्टा टिप्पणीको अर्थ छैन
अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमा सांसदहरूले गरेको बहसले हौसला प्रदान भएको बताउनुभएको छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नले अर्जुन दृष्टिका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मैले प्रस्तुत गरेको तीन घण्टाको प्रस्तुतिमा उहाँले दुई घण्टा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो । यसबाट मैले के महसुस गरेको छु भने यो बजेटमा केही महŒवपूर्ण कुरा छन् । यसले केही नयाँ कुराहरूलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरेको छ । होइन भने स्वयम् विपक्षी दलको नेता उभिएर दुई÷दुई घण्टा समय दिनुहुन्नथ्यो । त्यस अर्थमा मलाई खुसी लागेको छ ।’ उहाँले डडेल्धुरा, गोरखा र नुवाकोट तीनवटा जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको विषयको बचाउसमेत गर्नुभयो ।

वातावरणीय पक्षलाई हेरेर ढुंगा गिट्टी निकासी हुने
अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुंगा गिट्टी निर्यात हुने बताउनुभएको छ । चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको गुनासोे गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको हो । तर, वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरिने छैन ।’

स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्न आयातित उपभोग्य वस्तुमा कर
बजेटमार्फत उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएर उपभोक्तालाई महँगीको मार परेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. महतले भने आन्तरिक उत्पादकलाई संरक्षण गर्नका लागि विदेशबाट आयातित उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको बताउनुभएको छ । विदेशबाट आयातित उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउँदा आन्तरिक उत्पादकलाई फाइदा हुने जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको हो । हामी एकातिर भनिरहेका छौँ- हाम्रो सामान्य खाने आलु, तरकारी यस्तो पनि किनेर खाने ? विदेशबाट आयात गर्ने ? यति अर्ब आयात, उति अर्ब आयात ! हामी के गर्दै छौँ ? हामी उत्पादन नगर्ने ? भनिराख्या छौँ । कर पनि एउटा यन्त्र हो, हाम्रा उद्योग व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने । त्यो पनि हामीले गरेका छौँ ।’

सांसदलाई दिएको रकमको बचाउ
अर्थमन्त्री डा. महतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बचाउ गर्नुभएको छ । यो कार्यक्रमको बजेट सांसदको खल्तीमा नजाने भएकाले यसमा आत्तिनु पर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘यो रकम माननीयहरूको खल्तीमा जाने होइन । माननीयज्यूहरूले सिफारिस पनि गर्न नहुने जायज छैन् । जनताको अपेक्षा धेरै छ, सांसदहरूलाई ल मेकरका रुपमा मात्र जनताले बुझेका छैनन्, सुखदुःखमा सम्बोधन गरिदिओस् । त्यसकारण सिफारिस जायज छ ।’

विदेशीको धम्कीपछि गाँजा प्रतिबन्ध
अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा विदेशी मुलुकले सहयोग रोक्ने धम्की दिएपछि गाँजा प्रतिबन्ध भएको बताउनुभएको छ । गाँजालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरौँ भनेको स्पष्ट पार्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘भोलिदेखि नै लागू गरौँ भनेको होइन । जुन देशले हामीलाई यो रोक, नभए सहयोग नै बन्द हुन्छ भने, उनीहरूकै कारण कानुन बनायौँ, रोक्यौँ । यो बिग बिजनेस भएको छ, उनीहरूले यसको फाइदा उठाइराख्ने, हामी पुरानै मानसिकतामा नबस्ने हो कि ।’

विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर व्यावहारिक बनाएको दाबी
अर्थमन्त्री डा. महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको प्रस्टीकरण दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनु व्यावहारिक नभएकाले पाँच वर्गमा विभाजन गरी व्यावहारिक बनाइएको बताउनुभएको हो । यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कर लगाइएको थियो । जसमा १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीसाधनमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । अब ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । साथै ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । त्यसैगरी, सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साबिक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमासमेत भन्सार दर एउटै रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्यमा त्रुटि भएको स्वीकार
अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्वका हरेक शीर्षकको वृद्धिदर एउटै दरमा हुन गएको तथ्य स्वीकार गर्नुभएको छ । यसलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउने राजस्वको यथार्थ शीर्षकगत विवरणका आधारमा सच्याउने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजस्व संकलनको यथार्थ विवरण शीर्षकगत आउँछ, समग्रमा मूल्यांकन गरी हरेक शीर्षक, उपशीर्षकमा सोही दरले यथार्थपरक रूपमा मिलाउँछौँ । करलाई वैज्ञानिक बनाइएको, आधार बढाएको, ¥यासनलाइज गरेको तर एउटै वृद्धिदर पर्न गएछ ।’