सुर्ती चुरोटमा कर बढाउने र गरिब जनताको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ : स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको मात्रा वृद्धि गरेर गरिब तथा न्यून आयका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । मन्त्री बस्नेतले संविधानले स्वास्थ्य शिक्षाको विषय निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा निःशुल्क हुन नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले गरिब तथा बेवारिसे अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने उल्लेख गर्नुभएको हो । मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने पनि दाबी गर्नु भएको छ । ऐन, कानुन र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको करबापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भए पनि सोअनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल ६ अर्ब रकम उठेको छ । सोमध्ये सरकारले बजेटमा ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ ।

बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले ६ अर्ब बजेट नै कानुनी रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकीर गर्नुभयो । उहाँले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दीसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाउनुभयो । दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले सो बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भएका दरबन्दीहरूको पनि उचित व्यवस्था हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्दै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले वडा, वडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले एउटा बिरामीले डायलासिस गर्नका लागि आठ÷दश महिना कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि आवश्यक योजनाहरूको तर्जुमा गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाउँगाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अस्पतालको भवन बन्ने तर चिकित्सकको व्यवस्था हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद भानुभक्त जोशीले सबै वडाहरूमा अस्पतालको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले दरबन्दीअनुसार चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।