१० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने दाबी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि तयार रहन आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को २१औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एउटा ब्रेक थ्रु भएको दाबी गर्दै उहाँले नेपाल र भारतमा हिजोको जस्तो अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो । भारतसँग भएका विद्युत् सम्झौता कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ थियो । अहिले बुझाइ र परिस्थितिमा ग्याप भए पनि आगामी १० वर्षभित्र १० हजारमात्रै होइन, १५/२० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने परिस्थिति बन्ने मन्त्री बस्नेतको दाबी थियो । पहिला लगानीको वातावरण बनाएर उत्पादन बढाउने र पूर्वाधार बनाएर त्यसलाई व्यापारसँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि निर्धारण गरेको हो । तपाईंहरूका अप्ठ्यारा कुनै पनि बेला लिएर आउनुस् । हामी तदारुकतासाथ हल गर्नेछाँै, मुलुकको समृद्धिको आधार भनेकै ऊर्जा हो ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जलविद्युत् आयोजनालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएपछि पाँच मेगावाटको आयोजनाले पनि ५० मेगावाटको अर्को आयोजना बनाउन सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘हिजो ५० मेगावाट बिजुली किनिदिनुस् भन्ने अवस्था थियो । दुर्ई सय मेगावाट किन्दा पनि दंग पथ्र्यौँ । अहिले त एकैपटक १० हजार मेगावाटको सम्झौता भयो, जुन निकै ठूलो उपलब्धि हो ।’ बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल र बंगलादेश दुवैले भारतसँग बाटो माग्ने र डेडिकेटेड प्रसारण लाइन आफैं बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि लागत बढ्दा उत्पादन पनि महँगिएकोमा घटाउँदै जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारका लागि तयार भइसकेकाले सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताउनुभयो । जुनसुकै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा नै रहेको र सबै देशले प्राप्त स्रोतलाई अधिकतम् उपयोग गरिरहेकाले नेपालले पनि आफ्नो स्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको विद्युत् जडित क्षमता करिब तीन हजार मेगावाट पुग्दा, पाँच हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन, ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा र अध्ययनको चरणमा समेत रहेका आयोजना जोड्दा २५ हजार मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको आचार्यले जानकारी गराउनुभयो ।

औद्योगिक, सिँचाइ, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय गाडीमा खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशबिना उत्पादन सफल नभएकाले खपत बढाउन र निर्यात गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक मेगावाट आयोजना बनाउने निजी क्षेत्रका साथीहरू आज सय मेवागाट बनाइरहेका छन् । अब निजी क्षेत्रले जत्रा आयोजना पनि बनाउन सक्छ । सरकारले सहयोग गरिदिनुप¥यो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण यसपटक ऊर्जा केन्द्रित भएको पनि बताउनुभयो । विगतका भ्रमण राजनीतिक केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको र त्यसमा पनि अझ ऊर्जा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, ‘भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको समझदारी भएको छ । तर, यो सफल होला र भन्ने पनि प्रश्न उठेको पाइन्छ । हामी सकारात्मक छौँ । हिजो ४० मेगावाट निर्यात हुँदा पनि जम्मा ४० भनेका थिए । आज चार सय मेगावाट गइरहेको छ । त्यसैले १० हजार मेगावाट विद्युत् पनि निर्यात हुनेछ ।’ पूर्वऊर्जा सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ऊर्जाको व्यापार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्न नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने परिकल्पना धेरै पहिला गरिएको भए पनि हालसम्म पनि व्यापारको अनुमति नपाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वसचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने परिकल्पना गरिएको २०४९ सालताकै हो, त्यो बेला साउथ एसियामा कतै पनि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएकै थिएन ।’ निजी क्षेत्रले सात हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको भन्दै त्यसको सुरुवात आफ्नैै पालामा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

साथै उपाध्यायले व्यापार प्रवद्र्धनका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेका कारण दुई देशबीच सम्झौता भएका आयोजनाबाट पनि नेपालले खासै लाभ प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । महाकाली आयोजनामा प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय बित्दासमेत नेपालले लाभ पाउन नसकेको तर भारतले भनेअनुसारको लाभ पाइरहेको उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाललगायतले पनि विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएका थिए ।