विकासविरोधी तत्वको मिथ्या प्रलाप

श्रीमननारायण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा दुई देश देशबीच भएका सम्झौताहरूले हाम्रो आपसी सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ । नेपालको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा सहमति बन्नुलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । अहिले भएको सहमतिका आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदा १० वर्षमा नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा बिजुली उत्पादन हुने विद्युत्को व्यापार निश्चित भएपछि उत्पादन आयोजनामा लगानी गर्नेहरू उत्साही हुनेछन् । ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनीले गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा भारतीय कम्पनीले जति निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क शेयर र अन्य शर्तहरू पनि मान्न तयार भएको छ, त्यति अन्य देशका कम्पनीहरूले होइन । हुनपनि विगत आठ-दश महिनामा मात्र पनि नेपालले भारतमा बिजुली बिक्री गरी १० अर्ब जति रूपैयाँ कमाइसकेको छ । वर्षा याममा नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने र हिउँदमा नेपालमा ऊर्जाको अभाव हुँदा भारतले नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । हाम्रो देशको अँध्यारोलाई अन्त्य गर्नमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपाल–भारतबीच भएको ऊर्जा सम्झौताबाट देश आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किने निश्चित छ तर प्रत्येक कुरालाई नकारात्मक तरिकाले हेर्ने तथा भारतको नाम सुनेपछि त्यसमा अनर्थमात्रै देख्नेहरूले यसमा पनि अन्यथा मानेका छन् ।

गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ त्यहाँ गरिबी अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ त्यहाँ गरिबी तथा अँध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ । हाम्रो देश विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत्को संकट हुनु पनि हो, एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालले १२ वर्षपछि १३ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ, साथै सन् २०४५ सम्म बिजुली बेचेर प्रतिवर्ष १० वर्ष ६९ अर्ब रूपैयाँ कमाउन सक्नेछ । यस अध्ययनले हाम्रो सरकारलाई पनि गम्भीर भएर यस दिशामा लाग्न प्रेरित गर्नेछ ।

केही राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू केवल तेस्रो देशलाई खुसी पार्नका निम्तिमात्रै विरोध गर्ने गर्दछन् । नेपालको विकाससित तिनको वास्ता हुँदैन तेस्रो देशलाई कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ ? भन्ने पक्षमा निरन्तर रूपमा लागेकाहरू नै आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्दछन् ।

नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब एक सय अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा देशभित्रको लगानी पर्याप्त हुँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले देशमा लगानीमैत्री वातावारणको खाँचो छ । देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैं गरिब र बेरोजगार बनाएर राख्न चाहने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापले आयोजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भइहेको हुँदैन । आयोजना निर्माणमा अनावश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति र समूह देशी र विदेशी शक्तिका गोटी पनि बनेका हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ । अहिले पनि भारतसित भएको ऊर्जा सम्झौताको विरोध गर्ने तत्वहरू सक्रिय भएका छन् ।

झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हिँड्ने तथा यदाकदा काठमाडांैका होटेलमा गोष्ठी गर्ने दर्जनौं ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरू आफूले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि काम गर्न नदिने मानसिकताबाट प्रेरित हुन्छन् । नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हुँदा त्यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमान जस्तो संवेदनशील विषयसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ तर यस्ता तत्वहरूसित बिजुली निकाल्ने कुनै योजना रहेको हुँदैन । ऊर्जा विकाससित सम्बन्धित कुनै सम्झौता हुँदा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा उचाल्ने, आफ्ना समर्थक वकिललाई उचालेर व्यवधान सिर्जना गर्न पर्यावरणको विषय उठाउने र अन्त्यमा बन्द, हड्ताल गर्ने खालका कार्य गरिन्छ ।

यस्तो वातावरण रहेको ठाउँमा न त वैदेशिक लगानी भित्रिने हुन् न त कुनै परियोजना नै समयमा सम्पन्न हुनेछ । नेपालमा उद्योग धन्दा चौपट हुनुको मुख्य कारण पनि बन्द हड्ताल र चन्दा आतंक नै हो । केही राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू केवल तेस्रो देशलाई खुशी पार्नका निम्तिमात्रै विरोध गर्ने गर्दछन् । नेपालको विकाससित तिनको वास्ता हुँदैन तेस्रो देशलाई कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ ? भन्ने पक्षमा निरन्तर रूपमा लागेकाहरू नै आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्दछन् ।

हामीले पानीमा बिजुलीमात्रै हेर्ने काम गर्‍यो जब कि यसमा सिँचाइ, खानेपानी र नदी नियन्त्रणजस्ता विषय पनि आउँछ । नेपालमा जसले आएर बिजुलीको निर्माण गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो । नेपाल बिजुलीको ठूलो उत्पादन कर्ता बन्न सक्दछ जबकि भारत यसको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हुन सक्दछ । दुवै देशको परपस्पर हितलाई ध्यामनमा राखी यस बहुमूल्य सम्पदाको समुचित दोहन गरिएमा नेपाल पनि अरब राष्ट्रहरू जस्तै धन कुबेर बन्न सक्दछ । दुई देशबीचको बिजुलीको व्यापारले नेपालको विद्युत् खपतमा वृद्धि हुनेछ । विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत बढ्ने बित्तिकै मानिसको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउनेछ र यसले मानव विकास सूचकांकमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, विकासको निम्ति राजनीति हुनुपर्छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा दक्षिणी एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल कार्यक्रमअन्तर्गत इराडे नामक संस्थाले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०४५ सम्ममा नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात दोब्बर हुनेछ । भारतमा बिजुली बिक्री गरी नेपालले सन् २०३० मा ३ अर्ब देखि १० अर्ब रूपैयाँ कमाउन सक्नेछ । सन् २०४५ मा यो कमाइ बढेर १० खर्ब ६९ रूपैयाँ पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो कमाई नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५-६ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०३०-०४५ मा बिजुलीको सीमान्त प्रतियुनिट ४ रूपैया ६९ पैसादेखि ९ रूपैयाँ ३० पैसासम्म हुने अनुमान छ ।

भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको शर्तलाई स्वीकार गरेर नै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी हात पार्दैछन् । नेपालको हित हुने खालको शर्तमा भारतीय कम्पनीले टेन्डर हात पार्दा त्यसमा पनि अन्यथा देख्नेहरू यथार्थमा नेपालभन्दा पनि कुनै तेस्रो देशको चिन्ताबाट बढी ग्रसित देखिन्छन् ।

९ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यपार सम्झौता पिटिए र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतमा भारतीय ऊर्जा कम्पनी जिएमआरसित आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालमा ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न देशी र विदेशी कम्पनीहरू उत्साही भए । जिएमआरले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो । जिएमआरले २७ प्रतिशत शेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिने शर्त छ । आवश्यक भए नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ ।

ग्रामीण विद्युतीकारणका लागि जिएमआरले दुई मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । साथै उक्त बिजुली, प्रभावित क्षेत्रमा जनताले २४ घण्टा बिजुली पाउने छन् । २५ वर्षपछि सञ्चालनको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । उपरोक्त कठिन शर्तहरूको टेन्डर लिन कुनै पनि देशी-विदेशी कम्पनीहरूले साहस नदेखाएपछि जिएमआरले टेन्डर सकार गरेको हो । अरुण तेस्रोमा पनि कमवेशी यस्तै किसिमको शर्त छ । नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको यस शर्तलाई पालना गर्न सक्ने कम्पनीले अब नेपालमा ऊर्जा विकासको जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ ।

भारतीय ऊर्जा निर्माण कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको शर्तलाई स्वीकार गरेर नै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी हात पार्दैछन् । नेपालको हित हुने खालको शर्तमा भारतीय कम्पनीले टेन्डर हात पार्दा त्यसमा पनि अन्यथा देख्नेहरू यथार्थमा नेपालभन्दा पनि कुनै तेस्रो देशको चिन्ताबाट बढी ग्रसित देखिन्छन् । देशी–विदेशी जल माफियाहरू नेपालमा बिजुलीको विकास हेर्ने चाहँदैनन् । नेपालका केही बुद्धिजीवी र विश्लेशक पनि यसै मानसिकताबाट ग्रसित छन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत सकार गरिएको टेन्डर पाउनमा अन्यथा दृष्टिले हेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो उत्पादनको काम तीव्र गतिमा बढाएको छ । ९ सय मेगावाटको यस आयोजनाको ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको छ । नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा गर्दा भारतसँग सम्झौता गर्दा हामी ठगिने हो कि स्वाभिमानमाथि असर पर्ने हो कि ? हाम्रो सार्वभौमिकतामा असर पर्ने हो कि लगायत भ्रमणलाई फैलाइन्छ । र, यसमा मुख्य हात देशी-विदेशी विकासविरोधी शक्तिको हुने गर्दछ । अहिले पनि देखिएका विरोधका स्वर त्यस्तै प्रकृतिका समूहको हो जो नेपालका विकासका विरोधी हो ?