आज दिनभरका मुख्य समाचार एकै ठाउँमा हेर्नुहोस्

 संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिवद्ध हुन जरुरीः पदम गिरी
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिवद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले वडाले पनि विनियोजन गर्न नसुहाउने खालको बजेट केन्द्रिय सकरकारले विनियोजन गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले  बजेट प्रतिफल आउने ठाउँमा हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बनाएका नीतिमा सरकार इमान्दारिताका साथ खरो रुपले उत्रिनसके मात्रै संघीयता बलियो बन्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजीगत खर्च गरेपनि प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक आएनः हीतराज पाण्डे

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक ढंगले नआएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई चयन गरेर बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसरी बजेट विनियोजन हुने क्रम २०७२ सालदेखि नै हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियाकै बारेमा सदनमा आफूले कुरा गरिरहेको भन्दै बजेट बनाउने प्रक्रिया नमिलेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियालाई सच्याउने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले बजेटमा आएका वस्तुहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढताकासाथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीहरुको क्लव निर्माण गर्नुपर्छः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको क्लव निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन एउटा क्लव बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेपछि फरक पार्टीका हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशका अधिकार काट्नबाट दबाब सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुले मनपरी खर्च गर्ने, आर्थिक नियमावली पालना नगर्ने भन्ने आरोपहरु लाग्ने गरेको भन्दै त्यसमा पनि चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उपमहासचिव गुरुङले सांसदहरुले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

माधव नेपाललाई राजेन्द्र पाण्डेको चुनौतिः तपाई बजेटको समर्थन गर्नुस्, हामी गर्दैनौँ

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्ने भए आफ्नो पार्टी र सांसदहरु त्यसमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सांसद र मन्त्रीहरुले आफूलाई अस्थायी ठान्दा विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले केन्द्र सरकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित भएको भए बजेटमा यस किसिमका समस्या नै नआउने दाबी गर्नुभयो ।

बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न सकेनः सन्तोष परियार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक रुपमा संघीयताको बारेमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेर सशर्त अनुदान दिएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यविधि केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक परियारले संघीयताबिरुद्ध खर्चालु भयो भन्नेजस्ता आवाज उठाएर संघीयतामाथि मिथ्या सूचना फैल्याइएको बताउनु भयो ।

बजेटमा स्थानीय तहका अधिकार कटौति गरे सह्य हुँदैनः नगरिपालिका संघ

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सांसदहरुले संसदमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट स्थानीय तहहरुमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्नेमा सांसदहरुले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा संसदमा आवाज उठाए र स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदहरुले बोले आफूहरु सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट र अधिकार कटौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रुपमा चलाउन सांसदहरुले पनि नीतिगत हिसावका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सशर्त अनुदान कसरी दिइएको हो भन्नेकुरा आफूले बुझ्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सशर्त अनुदामा सांसदहरुकै संलग्नता त भेटिँदैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पौडेलले सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सिको गर्दै गएको भन्दै दुखेसो गर्नुभयो ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरु सच्याउन आवश्यकः रमेश लेखक

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरु सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट केन्द्रिकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट संघीयताअनुसारको बनाउने कुरामा सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सशर्त अनुदान विषयगत बनाइ स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघले राखेका साना योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक लेखकले साना बजजेटहरु केन्द्र सरकारले नभइ स्थानीइ तहलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको सातौँ महाधिवेशन असार ४ देखि

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ४ गतेदेखि काठमाडौंमा शुरु हुने भएको छ ।
आईतवार युनियनले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाली ट्रेड युनियन काँग्रेसको विधानतः सम्पन्न गर्नुपर्ने ७७ जिल्ला समिति, सात वटा प्रदेश र २७ वटा संवद्ध राष्ट्रिय आवद्ध संघहरुको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले करिव १५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरुको सहभागितामा नेपाली काँग्रेसका शीर्षस्थ नेतृत्व गण, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनका नेताहरु, नेपाल सरकार, रोगारदाता संघका विशेष प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा असार ४ गते दिउँसो १ बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान समयमा श्रमीकका मुद्दाहरु थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको र श्रमीकका आधारभुत अधिकार कटौति हुन थालेको बारेमा महाधिवेशनमा विशेष छलफल हुने बताउनु भयो । उहाँले श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै कार्यस्थलबाट श्रमीक कटौती गर्ने काम शुरु भएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।

आठौं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु महानगरको ज्यादतीः आयोजक

निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जालले आठौं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौं महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले आठौं कान्तिपुर हिसान एडु फेयर सञ्चालन गर्नबाट रोक्नु काठमाडौं महानगरको ज्यादती भएको आरोप लगाएको हो । आायेजकमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यलय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेशन लिमिटेड रहेका छन् । उनीहरुले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर शुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको साथमा बन्द गराउनु न्यायाचित नभएको उनीहरुको ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरीहरुले माथिको आदेश भनि हस्तक्षेप गरी मेला सञ्चालनमा अवरोध गरी विद्यार्थी र अभिभावकको सुसुचित हुने अधिकार वञ्चित गराएको बताउनु भयो ।

आयोजकले शिक्षा जगतलाई नै तरंगित र आतंकित बनाएको आरोप लगाएको छ ।

डोलप्रसाद अर्याल, प्रतिनिधिसभा बैठकमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्यालले भारतीय पक्षले नेपालको कञ्चनपुरस्थित भुजेला, गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूमि नापजाँच गरेको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले यही असार १ गते भारतीय प्राविधिकहरुको टोलीले एकतर्फी रुपमा सो जमिनमा नापजाँच गर्दा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरुले सुइँकोसमेत नपाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उपसभापति अर्यालले नेपालको भूमि भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा नापजाँच गर्ने काम सामान्य र स्वभाविक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे तथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उपसभापति अर्यालले सीमा क्षेत्रमा खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई उचित परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रतिनिधिसभा बैठकमा

नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले के भारत सुगौली सन्धिबाट पछि हटेको हो ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।
भारतले पछिल्लो समय आदिपुरे सिनेमामार्फत् सिता भारतकी छोरी हुन भनेर अत्यन्तै भ्रमपूर्ण सन्देश दिन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारलाई स्पष्ट हुन पनि आग्रह गर्नु भयो ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसद गैरेले बुद्धलाई भारतमा जन्मेको भन्ने, कपिलबस्तु र लुम्विनीलाई आफ्नो सदनमा नक्शांकन गरेर अत्यन्तै गलत काम गरेको भन्दै भारतप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भारतले नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको एकइन्च पनि भूमि छोडने पक्षमा आफूहरु नरहेको पनि बताउनु भयो ।

सांसद गैरेले नेपाल भारतकै अंग हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति आदिपुरे सिनेमा लेखकले अन्तरवार्तामार्फत दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

दिपक खड्का, प्रतिनिधिसभा बैठकमा

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिपक खड्काले संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा अविरल वर्षापछि गएराति आएको बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई तत्काल उद्धार, राहत, क्षतिपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले संखुवासभाको सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने १६ जना मजदुर वेपत्ता भएको र उनीहरु मध्ये ३ जना फेला परेको, एक जना मृत अवस्थामा भेटिएको उल्लेख गर्दै वेपत्ता भएका अन्यको खोजी कार्यमा तीव्रता दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सो घटनामा परी खर्बाैको नोक्सान भएको उल्लेख गर्दै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद खड्काले सो घटनाका परी वेपत्ता भएकाहरुको उद्धार र राहतको काममा सहयोग गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।सांसद खड्काले संखुवासभाको हेवा खोलामा वेपत्ता भएकाहरुको उद्धारको लागि खटिएका प्रहरीहरुमात्रै पर्याप्त नभएकाले त्यसमा थप उद्धारकर्मीहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।

प्रेम सुवाल, प्रतिनिधिसभा बैठकमा

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले नेता र नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो । त्यसैगरी सांसद सुवालले मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न नचाहनेलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा रोक्ने काम गर्नु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने कामलाई सरकारले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्नु भयो । सांसद सुवालले जिल्ला सरकारी अस्पतालहरुलाई जनशक्ति र उपकरणको अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद सुवालले नेपालमा पनि क्युवामा जस्तै मेडिकल टुरिज्मको अभियान संचालन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

 महेश बर्ताैला, प्रतिनिधिसभा बैठकमा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले किसानले उत्पादन गरेका गोलभेडालगायतका कृषि अनाजहरुको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले कालिमाटी बजारमा गोलभेडाको उचित मूल्य नपाउँदाखेरी किसानहरुले सडकमा नै त्यसलाई फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको दृष्टान्त पेश गर्दै ती सबै कृषि अनाजहरुको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । सचेतक बर्तौलाले किसानहरुलाई आफ्ना अनाजहरुको क्षतिपूर्ति हुने गरी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सचेतक बर्तौैलाले मूल्य नपाएर किसानहरुले आफ्नो उत्पादन सडकमा फ्पाँक्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनेगरी सरकारले सो समस्याको दिगो समाधान गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

योगेशकुमार भट्टराई, प्रतिनिधिसभा बैठकमा

नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संखुवासभा, ताप्लेजुङलगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा बर्षातसँगै गएराति आएको बाढि र पहिरोबाट भएको क्षतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

संखुवासभा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लाहरुमा बाढी र पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले सो घटनाबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो । आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सो घटनाका पीडितलाई राहत र उद्धार कार्यमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सचिव भट्टराईले सो घटनाका कारण क्षतिग्रस्त पूल, सडक सुचारु हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सचिव भट्टराईको पीडितहरुको राहत र उद्धार कार्यक्रममा जुटन रेडक्रशलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको होः प्रमुख आयुक्त राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तिनै तहको सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानून र नितिभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने बताउनु भयो । यद्यपी सरकारले सुशासन कायम गराउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकारी कामकाज समयमै हुने प्रवन्ध गर्न सकेमा सुशासन कायम हुने बताउनु भयो ।

जिम्मेवारीमा रहेका सबैले आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पुरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने बताउनु भयो । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि राज्य, समाज र आम नागरिकको भुमिका हुने उहाँले बताउनु भयो ।

समाजवादी मोर्चा बनाउने बारे यस्तो छ नेताहरुको प्रतिक्रिया

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशभक्त, वाम, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरुलाइ एकतावद्ध गर्न समाजवादी मोर्चा बनाउन लागिएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशभक्त, वाम, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरुलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने बताउनुभएको हो । उहाँले सो मोर्चा वैचारिक मोर्चा हुने बताउनु भयो । उहाँले निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध हुनु स्वभाविक भएको बताउनु भयो । उहाँले समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने शक्तिहरु मिल्ने मान्यता रहेको भन्दै सहमत भएका पक्षहरुलाई समेट्दै जाने बताउनु भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा मोर्चा बनाउन पाइने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यति चाँडै अर्को मोर्चा किन बनाउनुप¥यो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सत्तारुढ दलहरुसँगको आफ्नो पार्टीको गठबन्धन लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने शर्तमा भएको भन्दै सो गठबन्धन भने कायमै रहने बताउनु भयो ।

त्यस्तै, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले देशलाई स्थिर रुपमा अगाडी बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा एकता आवश्यक भएकाले मोर्चा बनाउन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै मोर्चा त्यसैको पहिलो खुड्किलो भएको बताउनु भयो ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले सत्ताभित्र ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउनका लागि मात्र मोर्चा बनाउन लागिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सो मोर्चाले मुलुकको राजनीतिलाई सुविचारित र उपयुक्त दिशा दिन भुमिका खेल्न नसक्ने बताउनु भयो । सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने मात्रै समाजवादी मोर्चाको तत्कालिक उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्ने सामुहिक प्रतिवद्धता भएका राजनीतिक दलहरुका बीचमा मोर्चा बन्न लागेको बताउनु भयो । देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन स्थापनाका लागि मोर्चा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा कुनै खट्पट भएर मोर्चा बनाउन नलागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसैगरी नेकपा(एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले नफल्ने खेती भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले यो मोर्चाले कुनै लाभ दिन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु समाजवादी आन्दोलनकै पक्षमा नभएका बताउनु भयो । उहाँले समाजलाई अगाडी बढाउन कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना नहुनेहरुको मोर्चाले केही काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘समाजवादी मोर्चा भनिदैछ, यो नफल्ने खेती, बिरुवा नअंकुराउने खेती हो । यसले कुनै लाभ दिन सक्दैन । उहाँहरुले जे आवरणमा, जे ब्यानरमा हामी गर्छौ भनेर कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, जबकी उहाँहरु समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँहरु कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो बनाउने उहाँहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । उहाँहरुसँग कुनै समाजलाई अगाडी बढाउनको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र योजनाहरु छैनन् ।’

उहाँले सत्तारुढ दलहरुले समय–समयमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र समाजवादी मोर्चा बनाइरहँदा आम जनताले ठिक पार्टी एमाले नै रहेछ भन्ने महशुस गर्न अवसर पाउने बताउनु भयो ।

असार १६ देखि गिट्टी वालुवा उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले असार १६ गतेदेखि देशभर गिट्टी वालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
देशभर गिट्टी वालुवा उत्पादन कार्य वन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो । महासंघले सरकारले कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा वालुवा उद्योगहरु असार १५ गतेभित्र नविकरण गर्न निर्देशन माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारले विगत १० वर्षदेखि क्रसरका समस्या समाधानको लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नाममा कानून बमोजिम सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु समेत बन्द गरेको बताउनु भयो।

उहाँले मन्त्री परिषद्ले गत माघ ११ गते दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगातका कारण नविकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानून अनुसार लाग्ने कर,दस्तुर,शुल्क लगायत राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले क्रसर उद्योगहरु दर्ता वा राजश्व बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नविकरण समेत नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरु असार १५ गतेभित्र नविकरण गर्न निर्देशन नगरे असार १६ गते देखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर,खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको बिक्री वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने बताउनु भयो।

महासंघले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका ढुङ्गा,गिट्टी,वालुवा, उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरु क्रसिङ प्रशोधन गर्नेगरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टाछुट्टै उद्देश्य रहेको बताएको छ । महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भन्दै उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

कालिमाटीमा करिव ३० हजार किलो गोलभेंडा सडकमा फ्याँकियो

व्यवासयीहरुले बजार मूल्य नपाएको भन्दै कालिमाटी तरकारी बजारमा गोलभेंडा सडकमा फ्याकेर बिरोध जनाएका छन् ।

आईतवार गोलभेंडा व्यवसायीहरुले बजारमा खपत नभएको तथा बजार मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा गोलभेंडा फ्याकेको हुन् । उनीहरुले कालिमाटी तरकारी बजार क्षेत्रको गेट तथा बजारको क्षेत्रमा गोलभेंडा फ्याकेर बिरोध गरेका छन् । नेपालमा उत्पादित गोलभेंडाको खपत कम भएको र मूल्य पनि नपाइएको भन्दै आईतवार किसानहरुले टमाटर फ्याँकेका छन् । गोलभेंडा उत्पादक कृषिक बरुणबहादुर रोक्काले नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको गोलभेंडाले बजार मूल्य र प्राथमिकता नपरेकाले सडकमा फ्याक्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य वस्तुहरुको मूल्य तोकेर सहुलियतमा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार मूल्य र प्राथमिकता पाउने नपाउने तर विदेशीबाट आयात भएर आएको बस्तुले बजार लिने गरेको बताउनु भयो। उहाँले कालिमाटी बजारमा व्यवसायीहरुले किसानसँग ८ रुपैयाँ किलो किन्ने र बजारमा उपभोक्तालाई ४० रुपैयाँमा बेच्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्य तोक्न नसक्नुले विकृति भइरहेको बताउनु भयो ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानहरुले तीन,चार सय क्रेट जति गोलभेंडा सडकमा फ्याकेका छन् । किसानहरुले करिब ३० हजार किलो गोलभेंडा कालीमाटी बजारको गेट, भित्री सडक र बजारमा फ्याँकिएको छ । फ्याँकिएका गोलभेंडा रामकोट, नागार्जुन, थानकोट,भत्तपुर लगायत क्षेत्रमा फलेका गोलभेंडा हुन् ।

ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँछः घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताउनु भएको छ ।

आईतवार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले विद्युत प्रशारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका अन्य कुनैपनि निकायले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताउनु हो ।

उहाँले बिजुली निर्यात गर्न, आन्तरिक उपभोग बढाउन वा बिजुलीबाट आर्थिक लाभ लिन प्रशारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रशारण र वितरण लाइन निर्माण कार्यलाई सुधार गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रशारण र वितरण लाइन निर्माणमा गर्दा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायत समस्याका कारण प्रशारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा बिजुली वितरणमा समस्या देखिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विद्युतसमा सबै निकायहरुको सहयोग नभए देशमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै ठूलो चुनौति रहेको बताउनु भयो। घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन नबने अर्को वर्ष विद्युत व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्भावना नभएको बताउनु भयो। उहाँले हेटौँडादेखि न्युबुटवलसम्मको एमसीसीले बनाउने ४०० केभि लाइन ढिलो भयो भने धेरै विद्युत खेरा जाने बताउनु भयो। उहाँले ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले उत्पादित विद्युत खपत गर्न र बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्नको लागि संरचनामा लगानी गर्न नसके अर्को विस्फोट (डिजास्टर) हुने बताउनु भयो ।

उहाँले ५ वर्ष भित्र शुरु गरेका आयोजनाहरुको निर्माणमा ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। उहाँले पूर्वपश्चिम ट्रान्समिसन, क्रसबोर्डर लाइन र आन्तरिक सवस्टेसनहरु बनाएर काठमाडौंको विद्युत सप्लाई सहज बनाउनको लागि करिव ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्युत बिस्तारका लागिसमग्र मुलुक भरमा करिव ८ खर्बको लगानी आवश्यकता पर्ने देखिएको बताउनु भयो।