क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप्न माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका १९ जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन र ऋणको अवधि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको छ । बाढीले पुर्‍याएको क्षतिका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । आठबुँदे ज्ञापनपत्रमा बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्गको तत्काल मर्मतसम्भार गर्ने व्यवस्था गर्न, बाढीले बगाएका कामदारको परिवारलाई प्राकृतिक विपत्ति कोषबाट प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन, बाढीले क्षतिग्रस्त सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई सञ्चालन अनुमति एक वर्ष ऋणको अवधि थप गर्न, बाढीले क्षतिग्रस्त सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजना निर्माण अवधि थप र एक वर्षको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरिएको छ ।

इपानले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

त्यस्तै, क्षतिग्रस्त आयोजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् पाँच वर्षका लागि रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउन, विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिङका कारण परिवर्तन भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्तो उच्च भौगोलिक बनावट तथा कठिन भूगोलमा निर्माण हुने जलविद्युत्लगायत हरित ऊर्जाका संरचनामा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रीयकरण गरी नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूमार्फत् यथासक्य चाँडो क्षतिको दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । बाढीले पूर्वीपहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्लामा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीले क्षति पुगेका आयोजनामा निर्माण भइसकेका संरचना बगाउँदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा आएका आयोजनाको मासिक आम्दानीसमेत गुमेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको इपानले जनाएको छ ।

इपानका अनुसार बाढीले ८.५ मेगावाट माथिल्लो हेवा खोला, ४.५ मेगावाटको हेवा खोला, पाँच मेगावाटको सुपर हेवा खोला, चार मेगावाटको पिलुवा, ९.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, तीन मेगावाटको पिलुवा खोला, चार मेगावाटको पिलुवा खोला, ०.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, १४.९ मेगावाटको माया खोलालगायतका आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा ९.७ मेगावाटको इगुवा खोला, नौ मेगावाटको इवा खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी-१, १० मेगावाटको काबेली बी–१ क्यासकेड, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’, पाँच मेगावाटको हेवा खोला, २२.१ मेगावाटको तल्लो हेवा खोला, १२ मेगावाटको सुपर काबेली क्यासकेड, २१.९३ मेगावाटको काबेली-३, १३.५ मेगावाटका सुपर काबेली खोला-ए आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ ।
यसैबीच इपानका प्रतिनिधि र बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकबीच छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धहरूले छुट्टाछुट्टै निकायलाई भेटेर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सबै निकायका प्रतिनिधि राखेर आफ्नो कुरा सुनाउनुपर्ने बताएका छन् । सांसद दीपक खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुटदेखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्ट्सको भन्सारदर एक प्रतिशत नै कायम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएका आयोजनाको सबै संरचना बगाएको अवस्था छ । गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा एक वर्ष लगाएर विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ । अर्को एक वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो बेलामा सरकारसँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्यादसमेत पाँच वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ इपानका सल्लाहकारसमेत रहनुभएका पाँचथर पावरका प्रतिनिधि पुष्पज्योति ढुंगानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अपर हेवा खोलाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी इपानका सल्लाहकार केशवबहादुर रायमाझीले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा गर्दा रि-इन्स्योरेन्स कोसँग गरेको छ भन्ने कुरा हेरेरमात्रै बिमा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने इपानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा आठ/१० वटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बिमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बिमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बाढीको प्रभावबारे अध्ययनको संयोजन गर्दै आउनुभएका इपान कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले बाढीले पुर्‍याएको क्षति हेर्दा यसपटकको क्षति नेपालको जलविद्युत् इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

१८ जना कामदार बेपत्ता भएका सुपर हेवा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै धेरै पूर्वाधारभन्दा पनि मानवीय क्षति भएकोमा बढी दुःख लागेको बताउनुभयो । इपानले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्य कुवेरमणि नेपाल, ई. मिथुन पौडेल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टिएन आचार्यलाई दिइएको इपानले जनाएको छ ।