वैदेशिक रोजगारीमा वैधानिकताको प्रयास

देश बेरोजगारीको समस्यामा जकडिइरहेको छ । देश सानो छ र जनसंख्या पनि थोरै छ । तर, जे जति जनसंख्या भए तापनि तिनैले रोजगारी पाइरहेका छैनन् । देशमा कलकारखाना सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । खानी उत्खनन् तथा अन्य विकास निर्माणका काम पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नाले बेरोजगारीको स्थिति पैदा भएको हो । परम्परागत पेशा-व्यवसायबाट मानिस पलायन भइरहेका छन् । वर्णाश्रम धर्मानुसारका काम गर्न छोडिएको छ । जातीय संस्कार र काम गर्ने गरिएको छैन । खेतीकिसानी गरेर गाउँघरमा बस्न मानिस चाहँदैनन् । दुःख गर्ने मनसाय कसैको छैन । सुख खोजेर शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थाले गर्दा श्रम गर्नकै लागि भए पनि विदेश जाने र केही कमाउने चाहना तिनले सँगालेका हुन्छन्, त्यो सामथ्र्य सबैको हुँदैन । त्यहाँ जानका लागि खर्च गर्नुपर्ने पैसा नभएका कारणले मात्र नभएर आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेकाले केही मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान असमर्थ बन्छन् । यी सबै कठिनाइ झेलेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अधिकांशले यहाँ म्यानपावरले भनेजसरी काम पाउँदैनन्, भने जति पैसा पनि पाउँदैनन् । कतिपय अवस्थामा अलपत्र बन्नुपर्ने हुन्छ, कठोर शारीरिक श्रम गर्न तिनीहरू बाध्य हुन्छन् । यति गर्दागर्दै पनि कतिले त्यहाँ शारीरिक यातना पाउने गरेका छन् भने केहीले अनेकौं झुटा अभियोगमा जेलजीवन बिताउनुपरेको छ ।

विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएकामध्ये धेरैले वैधानिकता गुमाउने गरेका छन् । पासपोर्टको म्याद सकिने, भनेको कम्पनीमा काम नगरेर अर्को कम्पनीमा लुकीछिपी काम गर्ने, मादक पदार्थ सेवनका कारण आइपर्ने जस्ता अनेक समस्याले उनीहरू लुकीछिपी बस्ने र लुकीछिपी काम गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दूतावासले उद्धार गरेर धेरैलाई स्वदेश फिर्ता गरिदिएका धेरै उदाहरण छन् । यसरी कागजात अवैध भएकाले वा अन्य विभिन्न कारणले अवैध बन्न पुगेका पाँच लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । विदेशमा अवैधानिक बनेर बसेकाहरूले सम्बन्धति देशको कानुन अनुसार कठोर सजायभागी बन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले दुई वर्षका लागि वर्किङ भिसा पाउने गरेका छन् तर त्यो ज्यादै छोटो समय हो जुन छिट्टै सकिइहाल्छ । त्यसपछि त्यसको म्याद सकिएकोमा तिनीहरू अवैधानिक कामदार बन्नपुग्छन् । म्याद थप्नका लागि चाल्नुपर्ने प्रक्रिया तिनका लागि झन्झटिलो बन्नजान्छ । त्यसलाई वैधानिक बनाउनुको सट्टा तिनीहरू लुकीछिपी काम गरिरहन्छन् । यसले गर्दा रहँदा बस्ता तिनकै लागि यो ठूलो समस्या बनिदिन्छ । यस्ता समस्याबाट तिनलाई त्राण प्राप्त होस् भनेर नै नेपाल सरकारले तिनका अवैधानिक बनेको कागजातलाई वैधानिक बनाइदिने व्यवस्था गरेको हो । हामो देशले वैधानिक बनाइदिन सक्ने तिनका कागजात हाम्रो देशले वैधानिक बनाइदिने भएको छ ।

वास्तवमा यो आफ्ना देशका नगरिकप्रतिको दया मायामात्र होइन राष्ट्रको कर्तव्यसमेत हो । जुन दायित्व सरकराले बोध गरेको छ त्यो प्रसंशनीय छ । सरकारले आफूले वैधानिक बनाउन नसक्ने कागजातलाई वैधानिक बनाउन तिनीहरू काम गरेर बसेको देशको सरकारसँग हाम्रो देशको उक्त देशमा अवस्थित राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने गरी निर्णय गरेको छ, त्यो सराहनीय छ । सरकारले गर्ने भनेका यस्ता प्रयास भने प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निर्णयमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । ती देशहरूमा तिनै देशका कानुन आकर्षित हुन्छन् । कतिपय मुस्लिम देशमा कठोर कानुन छ । कठोर शारीरिक यातना सामान्य अपराधमा पनि जेल सजाय हुनेमात्र होइन मृत्युदण्डसमेत हुनसक्छ । केही नेपालीहरूले मृत्युदण्ड पाएका पनि छन् र केहीलाई ब्लडमनी तिरेर छुटाइएका दाहरण छन् ।

तिनलाई त्यस अवस्थाबाट बचाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक थियो । सरकराले हाल गर्न लागेको यो व्यवस्थाले त्यसरी विदेशी भूमिमा अवैधानिक भएर बसेकालाई निश्चिय त्राण दिनेछ । यस्तो निर्णय यसभन्दा अघि नै भइसक्नुपथ्र्यो, यो ढिलो भएको निर्णय हो भन्दा हुन्छ । किन यसो भनिएको हो भने विदेशी भूमिमा विभिन्न कारणले अलपत्र भएर बसेका धेरै व्यक्तिहरूको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने काम निजीस्तरबाट धेरै नै हुँदै आएको छ, अब भने सरकारीस्तरबाटै नियमन गर्ने प्रयास भएको छ । यो एकदमै आवश्यक काम थियो त्यसैले यसलाई एउटा स्तुत्य कार्य मान्नुपर्छ तर यसमा तदारुकता भने अपनाइनुपर्छ । निर्णयभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ ।