कृषि प्रविधि आयातमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ

✍️ श्रीकृष्ण अधिकारी
प्रबन्ध निर्देशक, सलोम एग्रिकल्चर प्रालि

विदेशमा सिकेको सीप र प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने श्रीकृष्ण अधिकारी इजरायली कृषि प्रविधिको प्रबद्र्धनमा लाग्नुभएको छ । नौ वर्षसम्म इजरायलको बागवानी क्षेत्रमा काम गर्नुभएका उहाँ इजरायलकै जस्तो आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणविना नेपालको कृषि क्षेत्रले गति लिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । तथापि किसान र कृषिमैत्री नीतिविना कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणको नारा नारामा मात्रै सीमित हुने उहाँको भनाइ छ ।

सलोम एग्रिकल्चरले के गर्छ ?
यो कृषि प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी हो । करिब १३ वर्षअघि स्थापना भएको सलोममार्फत हामीले सुरुमा फार्मिङ पनि सञ्चालन गरेका थियौं । तर पछिल्लो जग्गाको अभावमा हामी फर्मिङको काम छोडेका छौं । हामी सलोम एग्रिकल्चर कम्पनीमार्फत इजराइलमा सिकेको सीप र प्रविधि किसानलाई प्रवाह गर्दै आएका छौं ।

इजरायली प्रविधि नेपालका लागि कतिको उपयोगी छन् ?
इजरायलको हुबहु प्रविधिभन्दा पनि नेपालको कृषि अनुकूलका प्रविधि ल्याएका छौं । ग्रीनहाउस, थोपा सिञ्चाइ, असिना छेक्ने, कीरा छेक्ने, काँटछाँट, नेट हाउसलगायत प्रविधि नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि निकै उपयोगी छन् । यस्ता प्रविधि हामीले एग्रोभेट, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत किसानसम्म पुर्‍याउने गरेका छौं ।

फार्मिङमा चाहिँ के गर्नुभयो ?
गोलभेडा, स्ट्रोवेरीखेती गरेका थियौं । स्टोवेरीको रिसर्च तालिमका लागि जापान, कोरिया पनि गएँ । तर पछि जग्गालगायत समस्याका कारण निरन्तरता दिन सकिएन ।

प्लाष्टिकजन्य सामान कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ?
धेरैजसो भारतबाटै आयात हुन्छ । केही सामान कोरिया, चीन, टर्की र नेदरल्याण्डबाट पनि ल्याउने गरेका छौं ।

इजरायलमा कृषि प्रविधि र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
इजरायलले कृषिका सबै वस्तु उत्पादन गर्दैन । हाइभ्यालुका कृषि उपजमात्रै उत्पादन गर्छ । सस्तोमै आयात हुने वस्तु आयातै गरेर खाने र महँगा कृषि उपजमात्रै उत्पादन गर्ने उनीहरूको नीति छ । उत्पादनमा सबै प्रविधिको प्रयोग हुन्छ ।

पानी हुँदैन भनेपछि खेती कसरी हुन्छ ?
पानी हुन्छ, समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर सिँचाइ गरिन्छ तर हाम्रोमा जस्तो धेरै पानी खर्च गर्नु पर्दैन । सबै काम थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट हुन्छ । हाम्रोमा जस्तो खेतबारी तयारीका लागि पटक-पटक जोत्ने काम हुँदैन, जोत्दै बिउ छर्दै गर्ने हो ।

अहिले व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
त्यति राम्रो छैन, जेनतेन चलेको छ । हाम्रा प्रविधिहरू किसानका लागि भएकाले किसानको अवस्था राम्रो भए व्यवसाय पनि राम्रो हुने हो तर किसानकै अवस्था राम्रो छैन । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैन, किसानले समयमै मल, बिउ पाउँदैनन्, राज्यबाट अन्य सेवासुविधा र प्रोत्साहन छैन । सरकार कृषि प्रविधि र कृषि उपजमासमेत भ्याट लगाउँछ ।

देशमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने तर विदेशी उत्पादनलाई पनि कडाइ नगर्ने नीति हुनुपर्नेमा आयातीत वस्तुमा अत्याधिक कर थोपरेर महँगो बनाइ दिएको छ । किनभने नेपालभन्दा विदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छन् भने त किसानले पाउनु पर्‍यो नि । अहिले आयातीत कृषि सामग्रीमा भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क गरेर २० देखि ५३ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको अवस्था छ । जसको असर किसानलाई परिरहेको छ । व्यापारीले त सस्तोमा ल्याए सस्तोमै बेच्ने, महँगोमा ल्याए महँगोमै बेच्ने हो । ट्रयाक्टर मिनी ट्रेलरलाई जस्तै कृषि क्षेत्रका अन्य प्रविधिमा पनि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । सरकारले प्रविधिमा भन्सारमै झण्डै ५२ प्रतिशत राजस्व लिने, अनि १० जना विचौलियामार्फत ट्रयाक्टर मिनि, टिलरलगायत कृषि प्रविधिमा किसानलाई ५० अनुदान दिने गरेको अवस्था छ । यस्तो अनुदानको नाटक, औचित्य के होला र ? यस्तो नीतिले अनावश्यक रूपमा सम्बन्धित सरकारी निकायका हाकिमलाई किसानले राजा मान्नुपर्ने बाध्यता छ भने झोलामा खेती बोकेर हिँड्नेलाई मात्रै फाइदा पुग्ने हो । भन्सारमै छुट दिए किसानलाई अनुदान नै चाहिँदैन, त्यही अनुदान हुन्छ ।
अहिले थोपा सिँचाइमा १८ देखि २० र टनेललगायत प्लाष्टिकहरूमा ३०, १३ र पाँच प्रतिशत कर तिनुपरेको छ । सरकारले निश्चित व्यक्ति समूहको फाइदाका लागि मात्रै काम गरिरहेको छ । यहाँ कसैको उद्योग चलाइदिनका लागि किसान मार्ने काम भइरहेको छ । तर स्वदेशी उत्पादन न्यून गुणस्तरका कारण किसान मर्कामा परेका छन् ।

आयातीत टनेल प्लाष्टिक चाहिँ कत्तिको टिकाउ हुन्छ ?
प्लाष्टिकको आयु तीन वर्ष हो तर पाँच वर्षसम्म टिक्छ ।

आगामी कृषि बजेट कस्तो लाग्यो ?
खासै नयाँ केही छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै बजेटको निरन्तरता देखिन्छ । अधिकांश कृषि बजेट रसायनिक मलको अनुदानमै खर्च हुने भएकाले बजेटबाट कृषिमा नयाँ केही होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने म देख्दिनँ । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । किनभने अहिलेको कृषि अनुदान कनिका छरेजस्तो छ । जसले साना किसानलाई निर्वाहमुखीमात्रै बनाइरहेको छ । सधैं सरकारप्रति आशावादी बनाउने काम गरेको छ, साना किसानलाई व्यावसायिक बन्न दिइरहेको छैन ।

कृषिमा युवा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
कृषिमा युवा आकर्षित गर्न चार पाँच वर्षका लागि कृषि कर्जा दिने र तीन वर्षपछि मात्रै किस्ता र व्याज लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । किनभने गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानले तत्काल किस्ता तिर्न सक्दैन । दूध उत्पादन सुरु हुनै चार-पाँच वर्ष लाग्छ भने कसरी तत्कालै बैंकलाई भुक्तानी गर्न सक्छ ? त्यस्तै केरामा बीमा सुविधा भए पनि तरकारी बालीमा छैन । तरकारीमा पनि बीमा सुविधा हुनुपर्छ ।

तपाईं कृषि क्षेत्रमै लाग्नुको कारण ?
त्यसो त म कृषिको विद्यार्थी होइन । म मेडिकल क्षेत्रको विद्यार्थी हुँ । तर तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरका कारण द्वन्द्वकालमा गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि म पनि विदेशिने क्रममा इजरायल पुगेँ । त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुपर्‍यो । काम गर्नेक्रममा कृषिका धेरै कुरा थाहा हुँदै गयो, रुचि बढ्दै गयो । त्यसैले म कृषि क्षेत्रको विद्यार्थी नहुँदानहुँदै पनि कृषिमा जोडिन पुगेको हुँ ।

धान दिवसको अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले धान दिवसको सबैलाई शुभकामना । धानमा हामी अहिलेसम्म परनिर्भर छौं । त्यसैले धान उत्पादन बढाउन पनि प्रविधिमै जोड दिनुपर्छ, दक्षिण कोरिया जस्तो । दक्षिण कोरियामा प्रविधि हायरिङ सेन्टर हुन्छन्, जहाँबाट किसानले भाडामा आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि लिएर खेती गर्छन् । त्यसो गर्दा उत्पादन लागत कम पर्ने भयो, प्रविधिको मर्मतसम्भार लगायतको अतिरिक्त खर्च गर्नु परेन ।
विगत खाद्य संकट व्यहोरेको दक्षिण कोरियाले धान कहिल्यै निर्यात् गर्दैन । नेपालले पनि त्यतिबेला कोरियालाई धान बेच्थ्यो । तर पछि उसले प्रमुख खाद्यान्न बाली निर्यात् नगर्ने, नजलाउ, नपुर्ने भनेर संविधान मै लेखेको छ । उत्पादन बढी भयो भनेर किसानलाई अनुदान पनि दिन छाडेको छैन । अहिले पनि अनुदान दिइरहेको छ । बरू चामलको खपत बढाउन चालमको छयाङलगायतका विभिन्न परिकार उत्पादन गरेको छ, विविधकरण गरेको छ ।