अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति माग

काठमाडौं । विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग(युएसएआइडी)द्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित मौद्रिक नीति सम्मेलन २०२३ मा उनीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभई निश्चित उद्देश्यमूलक ढंगले आउन जरुरी रहेको उहाँको सुझाव थियो । ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनर्कर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने खतिवडाले बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढ्दै गएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कोइरालाले चालु आवको बजेटमा राखिएको ‘ग्रिन बण्ड’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, रिस्क प्रिमियम थप्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्रलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ‘काउण्टर साइकलिङ बफर’ लागू हुने समयसीमा एक वर्ष थपिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभयो । नेपाल उद्योग (परिसंघ)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा जोड दिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा क्रयशक्ति घटेको, उधारो कारोबार उठ्न नसकेको, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा चलेको तथा केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोलगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डेले नीतिगत स्थिरतामा जोड दिँदै वस्तु निर्यात गर्ने धेरैजसो उद्योग साना र मझौला आकारका रहेकाले त्यस्ता उद्योगलाई प्रवाह गरिने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशत कर्जा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारी र त्यसपछी डेंगु र रसिया–युक्रेन युद्धबाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन नसक्दा नेपालका घरेलु तथा साना उद्योग अति नै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले थला परेका उद्योगी व्यवसायीको घाउमा मलमपट्टी लगाएर स्वस्थ हुने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पहिले कर्जा नलिएका साना उद्योगी व्यवसायीलाई चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशतसम्म बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जालगायत प्राप्त गर्न अति नै झन्झटिलो भएकाले सरल र सहज किसिमले कर्जा प्राप्त गर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

नेपाल होटल संघ(हान) अध्यक्ष विनायक शाहले होटल र पर्यटन क्षेत्र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिइरहेकाले सामान्य अवस्थाको मौद्रिक नीतिले समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा थप एक वर्ष बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिला उद्यमी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि निश्चित प्रतिशत कर्जा महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।