विद्युत् नियमन आयोगसँग इपानका १५ बुँदे माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) टोलीले विद्युत् नियमन आयोगसँग आवेदन गरेर करिब तीन वर्षदेखि रोकिएर रहेका झण्डै १२ हजार मेगावाट आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता(पिपिए) तत्काल खुलाउने व्यवस्थालगायत विभिन्न १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । इपानले बुधबार आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई मागपत्र प्रस्तुत गरेको हो ।

नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको सम्भावना मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग हुने आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू २५ सम्म गर्न सकिने व्यवस्था गर्न, आयोजना अध्ययनका क्रममा हाइड्रोलोजीको अध्ययनमा सरकारको गेज स्टेसनबाट लिइएको तथ्यांकका आधारमा गरिएको आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेसन ग्लोबल वार्मिङका कारण खोलाको बहावमा परिवर्तन भइरहँदा भरपर्दो नदेखिएकाले पिपिएमा आयोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षपछि आयोजनाको कन्ट्याक्ट इनर्जीमा परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी एक वर्षपछि आयोजनाको कन्ट्याक्ट इनर्जीमा परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले पाउँदै आएको पिपिए दर परिमार्जन गर्दै सबै आयोजनाको एउटै दर कायम गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई दुई वर्षसम्म ब्याज अनुदान साथै सबै आयोजनालाई पुनर्कर्जाको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिदिन, आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिदिन, प्रतियुनिट ७.३ रुपैयाँ रहेको सोलारको पिपिए दर परिमार्जन गरिदिन, एउटै नदी करिडोरमा बनेका सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारणलाइन बनाउन अनिवार्य गरिदिन, पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन तथा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रका उत्पादकका साथै प्राधिकरणलाई पनि पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी करिब ३० जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब पाँच सय मेगावाट विद्युत्को लोड घटाउन दबाब दिइएकाले उक्त आयोजनाको पिपिएअनुसार विद्युत् खरिद गरी लिन वा विद्युत् लिन नसके उत्पादित विद्युत्को मूल्य भुक्तानी व्यवस्था गरिदिन, बाढीका कारणले निर्माणाधीन २७७ मेगावाटका १७ आयोजनामा गम्भीर क्षति भएर आयोजनाहरूको उत्पादन गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, बाढीकै कारण सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाटका १३ आयोजनाको विद्युत् पुनः उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी छुट दिन, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पार्टपूर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुटको व्यवस्था गर्दै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंकबाट ऋण सम्झौता हुन नसकेका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समापन अवधि दुई वर्ष थप गरिदिन, तल्लो आयोजना आरओआर रहेको र माथिल्लो आयोजना पिआरओआर वा स्टोरेज आयोजना बनाउँदा तल्लो आयोजनाको सहमति लिनुपर्ने र सो लिँदा तल्लो आयोजनाको ऊर्जा उत्पादनको क्षतिपूर्ति माथिल्लो आयोजनाले गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले तल्लो आयोजनाको पिपिए दर माथिल्लो आयोजनासरह कायम गरिदिई एउटै नदीमा धेरै आयोजना रहेको अवस्थामा माथिल्लो आयोजनामा कुनै समस्या आएका कारण विद्युत् गृहबन्द गर्दा तल्लो आयोजना पनि केही समय बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा सो कारण तल्लो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने कार्यविधि बनाउन पनि इपानले माग गरेको छ ।