समृद्धिको सपना : मौलाकालीदेखि पशुपतिसम्म

देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन बरू बिग्रियो साविकभन्दा व्यवहार पनि परिवर्तन भएन । सधैंझैँ यसपालि पनि आयो बजेट, सुन्दा मीठो पनि लाग्यो तर बजेटमा तरकारीमा पनि भ्याट लगाइयो, फल र फूलमा पनि, आयातमै किचलो छ अहिले, कालिमाटी तरकारी बजारमा हो हल्ला बढेको छ, उपभोक्ताको हक, हितमा त कोही बोल्दैन नै, विषादी नै होस् खाइदिनुपर्ने बाध्यता छ । आम्दानीमा कर लाग्नु स्वभाविक हो तर खर्चगर्दा पनि कर लाग्ने प्रणाली खराव हो, यो त प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेताको पनि भनाइ आयो ।

बजेटमा नासुहरूको प्रवेशले विगतझैँ खुल्दुली ल्यायो, अर्को खुल्दुली त अघिल्लो दिन एघार सय विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिने, भोलिपल्ट यिनै गाडीमा कर, भन्सार बढाइने, सायद यो परम्परागतकै संयोग होला, यसबारे पनि प्रतिपक्षी नेताले लामै भाषण गरे प्रतिनिधिसभामा । विदेशमा तिर्ने पैसा त उही नै हो, सिमानामा ल्याएर गाडी राखिन्छ पहिले, भन्सार कर घट्ने संकेत पाए उतै राखिन्छ, बढ्ने संकेत पाए भित्र्याइन्छ छिटो । भूपूको कुरा त कसले सुन्छ र बाबुरामले बुढीगण्डकीले अर्बौं रकम खायो भने कसैले सुनेन, तर यसपालि प्रतिपक्षी नेताले भने खुव धेरै समय लिए रोष्टममा, ठूलो दलको पहिचान दिन ।

श्रीहरूको शैलीमा डडेल्धुरा, नुवाकोट र गोरखामा धेरै बजेट खन्याइयो भनिरहेका छन् सांसदहरूले नै । बजेटमा कार्यालयहरू घटाउने कुरा गरियो, खर्च घटाउने क्रममा तर सांसद विकास कोषलाई जाल गरेर अर्कै नामबाट ब्युँताइयो, रास्वपाले यो आवश्यक छैन खारेज होस् भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । खारेजीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि परेकोमा सबैतिरबाट विरोध भएको छ । स्वतन्त्र संवैधानिक अग निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेप गरियो भनियोे । निर्वाचन गर्दा सबै गृह प्रशासन त शरिक हुन्छ नै तमाम राष्टिृय संयन्त्रहरू संलग्न हुन्छन्, तर अहिलेको जिल्ला कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय इकाइमा राख्दा खासै नोक्सान त थिएन ।

स्वदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारको खुब चर्चा हुन्छ बजेटमा तर युवा जनशक्ति विदेशिनेको लर्को घट्दैन तीव्र रूपमा बढ्छ बरू रोजगारी दिइने उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा चल्दैनन्, संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्छन्, स्वयं सरस्वतीको मन्दिर प्रज्ञा भवनसमेतलाई दलहरूको पुनर्मिलन केन्द्र बनाइन्छ ।

यसको अर्थ के हुन्छ भने बजेटमा मीठा कुरा गर्ने कार्यान्वयन नहुने हाम्रो व्यवहार यसमा मात्रै होइन लगानीकर्ताहरूको विरोधमा अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिई बजेटको पुँजीगत लाभकर बारे बजेटको नं. २९ बुँदा हटाइएको भनेको छ । बजेटकै विषयलाई लिएर सहकारीहरू उद्वेलित छन् । बजेटमै भनिन्छ डवल डिजिटको आर्थिक वृद्धि, कहिले साँढे आठ प्रतिशत, सात प्रतिशत तल त भनिँदैन तर कहिले हुन्छ माइनस, औसत दुई प्रतिशत त कहिल्यै नाघेन । बजेटमा भनिन्छ व्यापारघाटा कम गर्ने उत्पादन र निकासी बढाउने तर परिणाम आउँछ उत्पादन शून्य आयात धेरै, व्यापारघाटा उच्च ।

स्वदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारको खुब चर्चा हुन्छ बजेटमा तर युवा जनशक्ति विदेशिनेको लर्को घट्दैन तीव्र रूपमा बढ्छ बरु, रोजगारी दिइने उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा चल्दैनन्, कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या हुन्छ, संस्थानहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्छन्, स्वयं सरस्वतीको मन्दिर प्रज्ञा भवनसमेतलाई दलहरूको पुनर्मिलन केन्द्र बनाइन्छ । लगानी प्रोत्साहन गर्ने भनिन्छ बजेटमा, तर हुन्छ निरुत्साहन, वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभाश भन्दै रकम कुम्ल्याएर उल्टै फिर्ता लग्छन्, धेरै । देशमा प्रदूषणले विश्व रेकर्ड तोडेको छ विद्युतीय सवारीमा कर बढाइन्छ । विद्युत् स्वदेशमै पुगेको छैन निर्यात गर्न सकियो भनेर नाक फुलाइन्छ, जलस्रोत जति अर्कैको अधिन हुनेगरी सम्झौता गरिन्छ त्यसलाई उपलब्धि मानिन्छ ।

महाकाली सम्झौता गर्दा पश्चिमबाट विकासको घाम लाग्छ भनियो, आयो पश्चिमबाट एमसिसी । आफ्नो सिमानाको रक्षा भनिन्छ, तर लिपुलेकलाई फूलबारीमा साट्ने संकेत आइरहँदा संसद् तात्छ । भनिन्छ सुशासन तर केन्द्रीय राज्य संयन्त्र नै प्रहरीको कठघरामा जान्छ, पारदर्शिता, जिम्मेवारी, कर्तव्य परायण, जवाफदेहीको पाठ सिकाइन्छ परिणाम उल्टो देखिन्छ ।

देशलाई कृषिप्रधान भनिन्छ, ६६ प्रतिशत जनताको संलग्नता पनि छ यो क्षेत्रमा, आत्मनिर्भरताको भाषण गरिन्छ तर उपभोग्य वस्तुहरू अरू देहबाट झिकाइन्छ । भनिन्छ लोकतन्त्रका संयन्त्रहरू संवैधानिक सर्वोच्चतामा हुन्छन्, एकले अर्कोको काममा हस्तक्षेप हुँदैन तर कार्यपालिकाले सबैतिर हस्तक्षेप गर्छ, अदालत पनि निरीह हुन्छ पदपूर्ति नै हुन्न । नागरिकता विधेयकको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमात्रै सिफारिश गर्ने हो विधेयक स्वीकृतिका लागि त प्रतिनिधिसभा छ, सभामुखले पठाउने हो राष्टृपतिसमक्ष, यो के गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा हंगामा हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबाट गरेको भनिन्छ, मुद्दामा रोक्न भनिन्छ, तर अदालतले ओ के गो अहेड भन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्जनौं सल्लाहकार छन् । भैँसीदान र भारत भ्रमणबारे संसद्मा चर्को बहस भएको छ, सायद संसद्को कार्यकाल भरि नै यही बहस चलिरहन्छ, अरु बिजनेस छैन त्यहाँ, जनताका सरोकारका विषयमा, विदेश जाँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्ने अनि बिचौलियाहरूले मनग्गे पैसा असुल्ने, पासपोर्ट भिसामा पैसा असुलेर नपुगेर वैदेशिक रोजगारी कर पनि लिने, ऋण धन गरेर पढ्न जाँदा शिक्षा कर बढाउने, बैंकमा वचत कर्ताहरूलाई भारीमात्रामा ब्याज घटाउने अनि प्राप्त ब्याजमा फेरि कर थप गर्ने कस्तो लाजमर्दो प्रणाली छ देशमा र हाम्रो बजेटमा ।

नदीनाला छिनभरिमै बेचिने मुर्रा भैँसीलाई ल्याउन सात वर्ष किन लाग्ने ? नयाँ संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राख्दा बंगलादेशले दिल्लीसँग स्पष्टीकरण सोध्नु हुने तर हामी किन निहुरमुण्टी न हुनुपर्ने ? पूर्वीय धर्म दर्शनका अनुसार राँगो, भैँसी, कालो बस्त्र, फलाम, तिल, बोको, भेडा, नुन, तेल हतियार दानले शनि खुशी हुन्छन्, संकट टर्छ, सित्तै त यी वस्तु लिनु हुन्न पनि । छिमेकीहरू धर्म, ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्छन्, ‘न’ नामको व्यक्तिलाई यो वर्ष शनि अढैया छ, यस्तो काम गर्नुअघि हाम्राले धर्मशास्त्र वेत्ताहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो, आखिर महाकालेश्वर दर्शन, रुद्राक्ष अर्पण त कुनै धार्मिक मानिससँग भएको सल्लाहले नै गरिएको होला ।

शास्त्र अनुसार त यस्ता वस्तुलगायत खाने तेल, पेट्रोल, अन्य कुनै इन्धनको किनमेल पनि शनिबार गर्नु हुन्न भनिएको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने चलन त्यसै चलेको होइन, हिजोआज शनिबार नै धेरै यस्ता काम हुन्छन् र त न घरमा शान्ति छ न देशमा ।

शास्त्र अनुसार त यस्ता वस्तु लगायत खाने तेल, पेट्रोल, अन्य कुनै इन्धनको किनमेल पनि शनिबार गर्नु हुन्न भनिएको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने चलन त्यसै चलेको होइन, हिजोआज शनिबार नै धेरै यस्ता काम हुन्छन् र त न घरमा शान्ति छ न देशमा । वास्तुशास्त्र त कसैले मानेन । विज्ञान मान्नेले अध्यात्म भन्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सुहाएन कुनै धर्म गुरुहरूलाई त्यो कामको जिम्मा दिए भइहाल्छ अथवा भौतिकका साथमा धर्म अध्यात्मलाई सँगै राख्छु भन्ने मान्यता बोक्ने हो भने आचरण व्यवहार पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ ।

गाई मारेर आन्द्रा मन्दिरमा झुण्ड्याउने तर भैँसी पूजा गर्दै हिँड्दा धर्मभीरु नेपालीको मन कुँडिएको हो, गीता वेद, तुलसी, तामा भाकेर पदको शपथ लिएको भए अथवा नेपालजस्तो विश्वकै एकमात्र धार्मिक देशलाई पश्चिमीकरण नगरेको भए पनि नेपालको गरिमा उँचो नै हुन्थ्यो । हो, व्याधा रत्नाकर वाल्मीकि बने, हत्यारो अँगुलीमाल बुद्ध देशनामा फर्के, महामहिमको संगतले हाम्रा परिवर्तनकारी पनि साधु बन्लान् तर धेरै वर्षअघि नै संसदमा सम्बोधन गर्दा ऋषिमन गर्न उनले भनेका थिए, तर भएन, अब भइहाले भने पनि कति दिन पर्खने ? छ समय हामीसँग ? अथवा नानीदेखि लागेको बानी सुध्रला ? वा पश्चिमाहरूको लगानी उठ्ला ?

सर्प मार्दा जुरे, बाह«बीसे सिन्धुपाल्चोकको हालत के भयो र ७२ को भूकम्पले के गर्‍यो सबैसामु छर्लंग नै छ । धर्म स्वेच्छाको विषय हो भन्दा पनि हुन्छ तर राज्यको लगानी किन त फेरि, पशुपतिले सुन होइन बागमतीको सफा पानी चाहेका थिए, त्यहीँ सुनकाण्ड र ठोरी अयोध्याको रडाको किन ? संसद्मा यी विषयले किन स्थान पाउँछन् त ? पालिकाहरूका प्रमुखहरू भागवतलाई शिरमा राखेर सप्ताहको कलशयात्रामा भीड लागेको त सधैं देखिने गरेको छ, पालिकाहरूको ठूलो बजेट पनि मन्दिर निर्माण र आसपासका सडक, खानेपानी, ढलतिरै गएको देखिन्छ, धार्मिक मन्दिर घुमाउन ज्येष्ठ नागरिकलाई यात्रा गराइन्छ त ।

निरपेक्ष भनेपछि मुस्लिम आयोग किन नि हिन्दू आयोग पनि छ कि ? हज कमिटी किन नि चारधाम कमिटी पनि छ, भरखरैको जनगणनामा हिन्दुबाहुल्यको संख्या कति आयो, एउटै ठेलीमा प्रकाशित नगरेर किन छुट्टै आयो त ? हो नेपालीहरू संयमित छन्, सबैको आत्मसम्मान गर्छन्, धर्मका नाममा कहिल्यै झगडा गरेनन्, गर्दैनन् पनि तर सहनशील छन् भन्दैमा अति गर्न हुन्न होला । मौलाकाली, उज्जैन, खप्तड, पशुपतिको यात्राले अब पूर्णता पाउला त ?