वैदेशिक रोजगारी सस्तो भयो, अब ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ : भण्डारी

नेपालको वैदेशिक रोजगारको इतिहास विश्वमा राम्रो भए पनि पछिल्लो समय सस्तो भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशिने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध रोजगारदाता देशसँग सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ श्रम बजार खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हित प्रत्याभूति नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले सरकारले सीपयुक्त श्रमशक्ति उत्पादन गरी नेपालको आर्थिक स्रोत बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी हो । तर, देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएपछि नेपालले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विविध विषयमा हिमालय टाइम्सका रमेश भारतीले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग गर्नुभएको कुराकानी :-

नेपाली कामदारलाई ‘ब्राण्डिङ’ योजना अघि सार्नुभएको छ, कत्तिको सम्भव छ ?
नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै लोकप्रिय छ । सुरक्षाका मामिलामा नेपालीहरू सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकताअनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीविको मर्यादा र साख जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा ल्याएको हँु । विशेषगरी नेपालीहरू संसारभर अत्यन्त इमान्दार, सोझा, बहादुर र विश्वासयोग्य भनेर परिचित छन् । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ ।

हालसम्म रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित देखिएको छ, यसमा तपाईंका योजनाचाहिँ के छन् ?
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरी कामदारलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर रोजगारदाता देशको श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्ने योजनासाथ काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन् । त्यो विषय निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजार पहिचान गर्दै नयाँ-नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्दै सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ ।

मौसमी रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दैछ, कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
विभिन्न देशका रोजगारदाता मौसमी कामदारका माग आइरहेका छन् । सरकारले पनि रोजगारदाता देशसँग छलफल गरिरहेको छ । विदेशमात्र नभई नेपालमा पनि मौसमी रोजगारीमा कामदार आउने क्रम बढेको छ । श्रमिकले त्यस्ता प्रविधि सिकेर नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । मौसमी कामदारले त्यहाँको प्रविधि सिक्न सक्नेछन् । यी सबै विषयलाई नीतिगत सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ । अहिले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन ।

नेपाल रेमिट्यान्सले चलेको छ, कहिलेसम्म रेमिट्यान्समा भर पर्ने ?
रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई अवसरमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण र पुँजी प्रवाहका हिसाबले पनि अघि बढाउनुपर्छ । कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको बिउ पुँजी राखेर अघि बढाइनेछ । सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । नेपाल अब रेमिट्यान्समा भरपर्ने भन्ने होइन । हामीले मात्र रेमिट्यान्स ल्याएका छैनौँ । विदेशीले पनि नेपालबाट रेमिट्यान्स लैजाने गरेका छन्, यो दोहोरो प्रक्रिया हो ।

रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधि स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएका कामदारलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । अहिले एक सय स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण गरी समाजमा पुनस्र्थापना सुरु भएको छ । यसलाई अझै पारदर्शी बनाउने प्रयाससमेत भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त श्रमशक्ति उत्पादन योजना के छन् ?
अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालिम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । विद्यालयमा पनि केही घण्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी श्रम बजारमा आउँछन् । श्रमिकलाई अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम दिने पक्षमा सरकार छ । सोहीअनुसार योजना पनि ल्याएको छ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौँ । मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ ।

नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी र श्रम सम्झौता विषयलाई श्रम मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेसम्मको प्रगति के छ ?
विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रूपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन् । अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरू त्यसैगरी पुगिरहेका छन् । रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला गरिएको हो । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा लिएको छ । अहिले ७१ मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको छ । औपचारिक ढंगबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन्, यो समस्या पनि हो ।
जहाँ नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् । अब त्यस्ता देशमा कामदार पठाउन किन खुला नगर्ने भन्ने हिसाबबाट हामी अघि बढेका छौँ । कतिपय देशको श्रम बजारमा हामीले निषेध गर्र्दा हाम्रो देशलाई नै ठूलो क्षति पुगिरहेको छ भने नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको सेवा विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ, यसले विकृति त ल्याउँदैन ?
श्रम मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । जहाँ स्थानीय तहबाट रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायकले काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरबारेमा कसरी सूचना स्थानीय तहसम्म पु¥याउने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी बनाउन भन्ने मुख्य विषय हो । श्रम मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत् एकीकृत ढंगबाटै सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधि प्रयोग गरेर सात सय ५३ स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा छ ।
अहिले सेवा केन्द्रमार्फत् श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायतका काम सेवा केन्द्रमार्फत् हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीले श्रमशक्ति गुम्दै मात्रै छैन, गाउँ बस्ती नै खाली हुँदैछन् नि ?
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा जनशक्ति बढेसँगै गाउँघर युवाविहीन बन्दै गइरहेका छन्, यो सत्य हो । युवावर्ग शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमात्रै देखिन थालेको अवस्था छ । सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ र दिन पनि थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार १५ गतेसम्म सात लाख २५ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । उनीहरू म्यानपावर कम्पनीमार्फत् रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा गएका हुन् । यसरी विदेशिने दर रोक्नुपर्छ, नत्र भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन, अध्ययनका लागि पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिँदै छन् । आगामी दिनमा यी सबै विषय ध्यानमा राखेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।