नागरिकता कानुन नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको विज्ञहरूको निष्कर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिकतासम्बन्धी कानुनउपर विश्लेषण गर्दै सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको विज्ञहरूले बताएका हुन् । बौद्धिक वृत्त नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय हित’ विषयक विचार गोष्ठीमा नागरिकताको विषयमा विद्यावरिधि गरिरहनु भएका एसके तिम्सिनाको प्रस्तुतिकरणमा विभिन्न क्षेत्रका विद्वान्हरूको टिप्पणी रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयहरूलाई विश्लेषण गर्दै नागरिकता कानुनले राष्ट्रिय हितमा पुर्‍याउने असरबारे विवेचना गरिएको थियो ।

नेपालमा हरेकपटक नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुँदा बाह्य हस्तक्षेप भएको छ : तिम्सिना
आफ्नो प्रस्तुतिको दौरानमा एसके तिम्सिनाले नेपालमा हरेकपटक नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुँदा बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको दृष्टान्त पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२००९ सालदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बनाउने शृंखलाको सुरुवात भए पनि यो कानुन बाह्य हस्तक्षेप त्यसमा पनि भारतको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेको पाइन्छ ।’

नेपाल सुरक्षाका दृष्टिले निक्कै संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नेपालले लिने नागरिकतासम्बन्धी नीति खुकुलो नीति नभएर कडा नीति अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल दुई ठूला मुलुकको बीचमा अवस्थित राज्य हो । दुवै देशको जनसंख्या अत्यधिक बढी छ । एक प्रतिशत छिमेकी मुलुकको जनता हाम्रोमा आए भने पनि हामी अल्पमतमा पर्छौं । त्यसैले विदेशीले नागरिकता नै लिन नमिल्ने गरी हाम्रा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’

विगत सात दशकदेखि नै नागरिकताउपर राजनीति मात्रै गरियो : वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल
कार्यक्रममा तिम्सिनाको प्रस्तुतिउपर टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले नागरिकताको विषयलाई विगत सात दशकदेखि नै राजनीतिकरण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कि त निर्वाचन हुँदा नागरिकताको विषय ज्यादै बल्झिने गरेको छ या त नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण हुँदा नागरिकताको विषय उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालको नागरिकताका विषयमा भने भारतीय चासो जहिले पनि हाबी हुने गरेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता अरू कानुनजस्तो होइन । यसलाई हामीले राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर नागरिकता कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ । जुन कानुन अहिले प्रमाणित भएको छ यो ऐन राष्ट्रिय हितअनुकूल छैन ।’

प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्नुको विकल्प छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय हितविपरीत भएको नागरिकता विधेयकलाई रोक्न अदालतमा मुद्दा लगिएको भए पनि न्यायालयले राजनीतिक प्रभावमा त्यसलाई रोक्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै राजनीतिक साँठगाँठमै भएको छ । नागरिकता विधेयकलाई पारित गराउनकै लागि अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएको कुरा अहिले पुष्टि भएको छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो संशोधन गरिएन भने यसले नेपालको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउँछ ।’

नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने उद्देश्य नागरिकता कानुनमा छ : हर्क रावल
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता हर्क रावलले अहिले पारित भएको नागरिकता विधेयक संशोधित ऐनले नेपालीहरूलाई दूरगामी रूपमा अल्पमतमा पार्ने उद्देश्य बोकेको बताउनुभएको छ । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनले नेपालीहरूको पहिचानलाई नै समाप्त गर्दै बदनियत राखेको भन्दै नेपालको हितविपरीत जारी भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संस्कृति ज्यादै मजबुत छ । तर, विभिन्न ढंगले बाह्य रूपमा हाम्रो संस्कृतिमाथि आक्रमण हुँदै आएको छ । नेपालीहरूको हार्दिकता र आपसी सौहार्दतामाथि खलल पु¥याउन र लैंगिक विषयलाई उचालेर नागरिकतामा विभेद सृजना गर्ने प्रयास भएका छन् ।’

अनागरिक कसैलाई बनाउनु हुँदैन तर संवेदनशीलता चाहिन्छ : प्राडा मैनाली
प्राध्यापक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले कुनै पनि नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कुरा सैह्य नहुने भए पनि नागरिकताका सवालमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका डा. मैनालीले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राष्ट्रियतामाथि असर गर्ने विषय नागरिकता भएकाले यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकतासम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको अस्तित्वमा विशेष महत्व राख्दछ । यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुअघि ज्यादै सोच्नुपर्ने विषय थियो ।’ डा. मैनालीले यो विधेयकलाई सच्याउन आगामी दिनमा सोच्नुपर्ने भएको बताउनुभएको हो ।

नागरिकतालाई सार्वभौमिकतासँग जोड्नु आवश्यक छ : प्राडा बेलबासे
प्राध्यापक डा. कृष्ण बेलबासेले नागरिकता कानुनलाई सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले सार्वभौमिकताको सवालमा कहिल्यै पनि सम्झौता नगर्ने भएकाले नागरिकताका सवालमा कुनै पनि खाले सम्झौता मान्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य निर्माणका लागि सार्वभौमसत्ता अनिवार्य सर्त हो । नागरिकताको विषय सिधै सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो । सार्वभौमसत्तासँग संविधानका अरू प्रावधान बाझिए पनि बाझिएका प्रावधान अमान्य हुन्छन् । त्यसैले नागरिकता रहेको अहिलेको व्यवस्थाले विदेशीहरूले सजिलै प्रवेश पाएर नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो रोक्न आवश्यक छ ।

छलफलबिना हतारोमा पारित भएको विधेयकलाई दूरगामी असर पुर्‍याउँछ : पोख्रेल
कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनु भएका आयोजक संस्था बौद्धिक वृत्त नेपालका अध्यक्ष भरत पोख्रेलले राष्ट्रिय सवालका विषयमा बौद्धिक छलफलबिनै कानुन बन्ने गरेको बताउनुभयो । संसद्ले छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यक विषयलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ भन्दै पास गर्ने चलनले राज्यलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने उहाँको टिप्पणी थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको सवाल सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय थियो । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघिको सभामुखले पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु गलत थियो । त्यस बखत पर्याप्त छलफल भएर मात्रै प्रमाणीकरण हुनुपथ्र्यो । यसले पछिसम्म राज्यलाई हानि पुर्‍याउँछ ।’

अध्यक्ष पोख्रेलले बौद्धिक जगत् पनि सिद्धान्तका आधारमा विभाजित हुँदा बौद्धिक व्यक्तिहरूको आवाज बलियो बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिक आस्थामा बौद्धिक वृत्त विभाजन हुँदा त्यसले राज्यलाई फाइदा पुग्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । आगामी दिनमा बौद्धिक जगत्बाटै छलफल गरेर यस्ता ऐनहरूलाई सच्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।