बजेटको संशोधित लक्ष्य भएन पूरा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाए पनि सरकारको तथ्यांकले भने देशको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थाबीच गुज्रिरहेको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले लिएको कुनै पनि आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सकेन । किनभने गत आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्चभन्दा राजस्व असुली एकदमै न्यून देखिएको छ भने वैदेशिक अनुदानसमेत निराशाजक रहेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान दुईपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो तर पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकेको हो । राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून असुलीका कारण बजेटघाटा झण्डै चार खर्ब अर्थात् तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, विनियोजित बजेटमध्ये ७९.६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ६१.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

राजस्व र अनुदान निराशाजनक
राजस्व पनि लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत मात्रै उठेको छ । कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ बराबर राजस्व सकंलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ७९.६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८.२१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ३८.४ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८३.९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्यभन्दा खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाखले न्यून देखिएको छ । दोस्रोपटकको संशोधनपछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको थियो तर लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ ।

असारे विकासको निरन्तरता
विगत वर्ष जस्तै गत आर्थिक वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ । अर्थात् असार महिनामा बजेट खर्चको रफ्तार बढेको छ । जेठसम्ममा बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको असारसम्ममा खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ । अर्थात् सरकारले असार मात्रै दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कुल वार्षिक खर्चको १७.९४ प्रतिशत बराबर हो ।

महालेखापरीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार असारमा हतारमा कागज मिलाएर भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशतबराबर भुक्तानी भएको थियो । त्यस्तै, असार अन्तिम हप्ता मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७.५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार सरकारले वर्षातमा जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्बबराबर रकमान्तर भएको थियो ।