‘नागढुंगा सुरुङमार्ग अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउँछ’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी एक वर्षभित्र नागढुंगा-सिस्नेखोल सुरुङमार्ग सम्पन्न हुने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

मन्त्री ज्वालाले सुरुङमार्गको ३५ मिटरमात्रै ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न बाँकी रहेको भन्दै करिब एक वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो । देशकै संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्न उक्त सुरुङमार्ग धेरै महत्वपूर्ण आयोजना भएको भन्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । नेपालमा पहिलो नमुना प्रयोगका रूपमा यातायात सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब सहयोग र नेपाल सरकारको सात अर्ब लगानी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले खर्च बढी भएको देखिए पनि निकट भविष्यमा आयोजनाबाट धेरै ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो । मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘अब जुन नागढुंगा सुरुङमार्गको मुख्य टनेल छ । त्यसको ३५ मिटरमात्रै ब्रेक थ्रु हुन बाँकी छ । अर्को आपत्कालीन सुरुङमार्ग छ, करिब साढे चार सय मिटरजति बाँकी छ । चार महिनाभित्र मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु हुन्छ । आपत्कालीन सुरुङ मार्ग छ, त्यो थोरै समयमा नै निर्माण हुन्छ । अब सुरुङमार्ग करिब एक वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ । देशकै संघीय राजधानी काठमाडौं जोड्नका निम्ति यो धेरै महत्वपूर्ण आयोजना हो । नेपालमा पहिलो नमुना प्रयोगका रूपमा यातायात सुरुङमार्गका रूपमा आयोजना अघि बढेको छ । यो आयोजना हाम्रो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ । स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिलाई सरकारको अनुरोध के छ भने निर्माणको काममा अवरोध भए सहयोग गर्नुपर्छ । निर्माणको काममा समस्या भए, काम ढिलो भए निर्माण व्यवसायीले काम नगरे सरकारलाई सूचना दिनुहुनेछ । निर्माण कार्य ढिला हुने, गुणस्तर कम हुने कामलाई मन्त्रालयले कुनै छुट दिँदैन । त्यस्तो भए कारबाही गर्छौँ । गुणस्तरीय, समयमै काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, कर्मचारीलाई सम्मान गर्छौँ ।’

निरीक्षणका क्रममा थपिएको समयसीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न भए सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सुरुङमार्गको निर्माण अवधि सरकारले १४ महिना थप गरेको छ ।

विकास निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव
पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष लालवीर चौधरीले देशमा दिगो पूूर्वाधार विकासका लागि जैविक विविधतालाई समेत ध्यान राखेर विकास निर्माण आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विकास निर्माण कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै कार्यक्षेत्र नभई मुलुककै दायित्व भएकाले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरोकारवाला निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने बताउनुभयो । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजना चक्रमै कमजोरी हुँदा बजेट खर्चमा पनि असन्तुलन देखिने गरेको बताउनुभयो । आयोजना पहिचानदेखि अध्ययनसम्म र पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम सकेर ठेक्का लगाउने व्यवस्था भएमा समयमै काम सम्पन्न हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीमा पनि व्यावसायिकताको अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गरेको कामको भुक्तानी राज्यले गर्न नसकेका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताउनुभयो ।

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले थोरै बजेट तर धेरै आयोजना हुँदा बजेट विनियोजनमा समस्या हुने गरेको र स्रोतको प्राथमिकता प्रभावकारीरूपमा गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले सामान्य अध्ययन गर्न लिनुपर्ने स्वीकृतिका लागिसमेत लामो समय लाग्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । महानिर्देशक ढकालले विभागले न्यून जनशक्ति र सीमित स्रोतबीच काम गर्नुपरिरहेको भन्दै न्यून बजेटका कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीसमेत दिन नसकेको बताउनुभयो । सो अवसरमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहानिर्देशक महेश्वर काफ्लेले विकास आयोजनाका बेथितिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।

क्रसर मापदण्ड संशोधनको माग
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले ढुंगा, बालुवा र ग्राभेलजस्तो स्वदेशी कच्चापदार्थ, लगानी र उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन सोसम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा बन्द गराउनेतर्फ लक्षित रहेको भन्दै सुधारको माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मापदण्डमा उद्योग विस्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ, व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न मञ्जुर भए पनि नवीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । राज्यको हितविपरीत तथा उद्योग र व्यवसायीलाई बदनाम गर्ने चेष्टाका साथ ल्याएको मापदण्ड तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’ महासंघले समितिसमक्ष दिएको निवेदनका आधारमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले तीन तहका सरकार र विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव तथा कानुनी अड्चनका कारण उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य सूर्यमान दोङले ढुंगा, बालुवा र गिट्टीजस्ता खानी तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक अड्चन हटाउन समितिको अग्रसरतामा तत्कालै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभयो भने अर्का सदस्य लालप्रसाद लिम्बूले मुलुकभर करिब दुर्ई खर्बको लगानी, दुर्ई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र वार्षिकरूपमा करिब चार अर्ब रुपैयाँको योगदान पुर्‍याएको उद्योग सञ्चालनका लागि संसदीय समिति सहयोगी बन्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।