अख्तियारद्वारा एक वर्षमा १६२ वटा मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विशेष अदालतमा कुल १६२ मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणमा आव २०७९/८० मा विशेष अदालतमा १६२ मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक, अन्य कर्मचारी ३५५, बिचौलिया वा मतियारलगायत १७८ जना रहेका छन् । उनीहरूबाट एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ बराबरको बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको विवरणमा देखिएको हो ।

अख्तियारबाट दायर भएका मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या भने ७६० रहेको छ । सो आवमा आयोगले सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भोला दाहालले २२६ जना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताउनुभयो । आयोगका अनुसार गैरकानुनी लाभहानिमा ६४ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसमा प्रतिवादीको संख्या ४४२ जना छन् । घुस मागेको आरोपमा ३२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमा प्रतिवादीको संख्या ४६ जना रहेको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिमा २७ वटा मुद्दा दायर हुँदा १५० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १३ वटा मुद्दा दायर हुँदा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आठवटा मुद्दा दायर हुुँदा आठैजना प्रतिवादी कायम गरिएको छ । राजस्व हिनामिनामा सातवटा मुद्दामा ४६ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । विविधतर्फ ११ वटा मुद्दा दायर हुँदा ३९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोेगले ३७ पटक आकस्मिक कारबाही गरेको थियो । त्यसमा ४० कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी, ६ बिचौलिया र आठजना निर्वाचित पदाधिकारी पक्राउ परेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो । त्यसो त अख्तियारले अदालतमा दर्ता गर्ने मुद्दाको संख्या पनि बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगबाट विशेष अदालतमा कुल १३१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष मुद्दा दर्ता पनि बढेको हो । योपटक सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभ हानिमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । विगतका वर्षमा घुसमा बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारले नै पैसा दिएर गरिने स्ट्रिङ अपरेसनमा रोक लगाएपछि घुसका मुद्दा घटेका हुन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ वटा रंगेहात कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । रंगेहात कारबाहीमा परेका व्यक्तिमध्ये कुल राष्ट्रसेवक कर्मचारी ४० जना छन् । त्यसैगरी, ६ जना बिचौलिया/मतियार र आठजना निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी यो कारबाहीमा परेका छन् ।

बढ्यो उजुरीको संख्या
त्यसो त अख्तियारमा उजुरीको संख्या भने बढेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको चासो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतासँगै आयोगमा उजुरीको संख्या पनि बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साढे २७ हजार उजुरी परेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ३६८ उजुरी आयोगमा परेका छन् । यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार १६२ थपिँदा २७ हजार ५३० उजुरीको संख्या पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव दाहालले जनाकारी दिनुभयो । अख्तियारमा गत अर्थिक वर्ष २४ हजार ३३१ उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमध्ये १८ हजार २४५ उजुरी फस्र्योट भएका छन् । जुन कुल उजुरी संख्याको करिब ६६.२७ हुने दाहालले बताउनुभयो । अख्यितारले यो वर्ष विस्तृत अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । एक हजार ७३ उजुरीको अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । जबकि गतवर्ष ८२३ को मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

पुनरावेदनमा छलाङ
यो आर्थिक वर्षमा अख्तियार इतिहासकै धेरै मुद्दामा पुनरावेदन गएको छ । ठूल्ठूला काण्डमा नै विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो । २०७९/८० मा विशेषबाट ३४१ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा आंशिक ठहर र सफाइ पाएका मुद्दामध्ये २३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगले ५७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा प्रकरण, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध लगायतका मुद्दामा विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदन गएको छ । अख्तियारले नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउने र दोषी देखिएमा अख्तियारप्राप्त अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये तीन सय ४१ वटा फैसला भएको थियो । त्यसमा सफाइ पाएका मुद्दामध्ये २३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसरी आयोगले कुल ५७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार तीन सय ६८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार १६२ समेत गरी कुल २७ हजार ५३० उजुरी रहेका छन् । त्यसमध्ये १८ हजार दुई सय ४५ वटा उजुरीको सम्बोधन गरिएको छ । त्यो कुल उजुरीको करिब ६६ दशमलव २७ प्रतिशत बराबर हो ।