कांग्रेस बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामादेखि संघीयता खारेजीसम्मको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको चौथो दिन शुक्रबारको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामाको माग उठेको छ । सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटकसमेत रहेको कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जीतजंग बस्नेतले पछिल्लो सुनकाण्डमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत नाम मुछिएको जिकिर गर्दै राजीनामा माग गर्नुभएको हो । केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा बस्नेतले सुन प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री श्रेष्ठ, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम आएको बताउनुभयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई दिन गएको सन्दर्भ निकाल्दै केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले भन्नुभयो, ‘केही साथीहरू गृहमन्त्रीकहाँ जानुभएको थियो । आज जाऔँ न, गृहमन्त्रीको नाम आएको छ । म पनि जान्छु । उहाँको राजीनामा माग्न जाऔँ । हाम्रा साथीहरू अब गृहमन्त्रीकहाँ जाने कि नजाने ?’ उहाँले पार्टीभित्र सभापति र आफ्नै नेताहरूलाई खुइल्याएर आफू ठूलो हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आलोचनासमेत गर्नुभयो । सरकारको प्रभावकारिता शून्य रहेको जिकिर गर्दै केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले यो सरकारमा सहभागी भएर जाने कि नजाने सोच्नुपर्ने बेला आएको समेत बताउनुभयो ।

गोपालमानको प्रश्न : ‘खाँणलाई थुनामा जानबाट किन रोकिएन ?’
नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले पुर्पक्षमा जानबाट पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई रोक्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन रोकिएन ? भनी पार्टीमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । खाँणको बारेमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल नगर्न श्रेष्ठले आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘एउटा साथी पुर्पक्षमा थुनिएको छ । पुर्पक्षमा जानबाट रोक्न सकिन्थ्यो होला किन रोकिएन ? पुर्पक्षमा गयो भन्दैमा त्यसलाई दोषी ठान्नु हुँदैन ।’

भ्रष्टाचारको विषयमा कांग्रेसले निष्पक्ष छानविनमा सहयोग गर्नुपर्छ : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले गणतन्त्रपछि उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने र त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्रपछि जति पनि भ्रष्टाचारका घटना छन्, तिनको छानविन कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ । गणतन्त्रपछि उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने र त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारका कारण कांग्रेसका केही नेता अप्ठ्यारोमा परे पनि भ्रष्टाचारको विषय भावनाको विषय होइन । सिद्धान्तको विषय हो । नैतिक प्रश्न मात्रै होइन, कानुनी प्रश्न पनि हो । जति पनि भ्रष्टचारका घटना छन्, तिनको निष्पक्ष छानविन गर्नका निम्ति पार्टीले सहयोग गर्नुपर्दछ ।’

पौडेलले सभापति चुन्न पार्टीका सबै क्रियाशील सदस्यले मत दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ । पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्दा अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अहिले कांग्रेस संकटको अवस्थामा रहेकोले आत्ममूल्यांकन गरेर सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस संकटमा छ, म कोही दाइभाइको पक्षमा नभई एउटा कार्यकर्ताको रूपमा आत्ममूल्यांकन गरेर सुधारको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक छ भन्ने रायसहित सुझावहरू राख्न चाहन्छु । अहिले पार्टीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या छ ।

सिटामोलबाट हल हुने अवस्था छैन, सर्जरीकै खाँचो छ ।’ प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहनुभएका पौडेलले सांसद संख्या घटाएर प्रतिनिधिसभामा २०१ र राष्ट्रियसभामा ३५ सदस्य मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय राख्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने प्रबन्ध गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महामन्त्रीको प्रस्ताव एनजिओको ‘विसलिष्ट’ जस्तो : राणा
केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको प्रस्ताव एनजिओको ‘विसलिष्ट’जस्तो रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा धारणा राख्दै राणाले कांग्रेस देशको एजेण्डा सेट गर्ने पार्टी भए पनि महामन्त्रीहरूको प्रस्तावमा त्यस्ता दूरगामी एजेण्डाहरू नआएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस भनेको यो देशमा एजेण्डा सेट गर्ने पार्टी हो । नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुने, समाजलाई कता लैजाने, राजनीतिलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने एजेण्डा सेटिङ गर्ने पार्टी हो । तर, यसपटकको महामन्त्रीहरूको प्रतिवेदनमा देशलाई दूरगामी असर राख्ने त्यस्तो एजेण्डा देखिएन । महामन्त्रीहरूको प्रतिवेदनचाहिँ एउटा राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर उहाँहरूले ल्याउनुभएको प्रस्ताव राजनीतिक दस्तावेजभन्दा पनि एउटा एनजिओको ‘विसलिस्ट’ जस्तो लाग्यो ।’ उहाँले पार्टीले क्रियाशील सदस्य हुनुभन्दा अगावै पार्टीको विचार नीति र सिद्धान्तका विषयमा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी राणाले पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूले पूर्वतयारी नगरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरूको पूर्वतयारी नै हुँदैन । सिक्दासिक्दै मन्त्रालय पनि गइसक्छ । उहाँले बुझेकै हुन्न । सबै गइसक्छ । पार्टीभित्र मन्त्रालयको हरेक के हो त भनेर बुझ्न पर्‍यो ।’

संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्छ : भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा भण्डारीले वर्तमान संविधानका तीन विषयमा आफ्नो असहमति रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा आफ्नो धारणा यसअघि पनि राख्दै आएका भण्डारीले योजनाबद्ध किसिमले धर्म निरपेक्षतालाई संविधानमा घुसाइएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘संघीयतामा राष्ट्रिय सुरक्षाका किसिमले समस्या देखियो । संघीयताको बारेमा अर्को विकल्प खोज्नुपर्दछ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्र समस्या रहेको छ । एउटा साथीले अर्को साथीलाई देख्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो अवस्था आएको छ । यसलाई पदाधिकारीहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? पार्टी निर्माणको यो समस्या हो कि होइन ? ९०० क्रियाशील सदस्य भएको ठाउँमा सय भोट आउँदैन । यो समीक्षा किन गरिरहेका छैनौँ ? यो राम्रो हो ?’

मीन विश्वकर्माको आक्रोश : ‘परिवारको सदस्य पक्राउ पर्दा गृहमन्त्रीकहाँ डेलिगेसन जाने ?’
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको बचाउमा उत्रिनुभएको छ । केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा विश्वकर्माले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकहाँ पार्टीका नेताहरू धन्यवाद दिन गएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘कांग्रेस एउटा घर हो । यो परिवारको सदस्यलाई लाञ्छना लाग्यो । अनि छिटो पक्र भनेर डेलिगेसन जाने ? त्यति आदर्शवादी भयौँ हामी ? त्यसो भए त हाम्रो पक्षबाट वकिल पनि राख्न भएन । पक्ष विपक्षमा छलफल कांग्रेसले गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ? यही कार्यसमितिले गर्छ भने वकिल पनि राख्न भएन नि । वकिलले वकालत गर्न नि भएन । अदालतले दोषी हो/होइन भनी प्रमाणित नगर्दासम्म सर्वोच्च अदालत हो, दोषी अहिले नै ठहर गर्ने ?’

केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति र महामन्त्रीबीच द्वन्द्व बढायो : केसी
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले जारी केन्द्रीय समिति बैठकले सन्देश राम्रो नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति र महामन्त्रीबीच द्वन्द्व बढाएको टिप्पणी गर्दै केसीले भन्नुभयो, ‘यो बैठकको सन्देश राम्रो गएको छैन । सभापति र महामन्त्रीको द्वन्द्व बढाउने काम भयो ठिक ढंगले भएन । सभापतिको नेतृत्वमा हिजो हामी जुन-जुन टिमबाट लडे पनि आजको बहसमा हेर्नुपर्दा महामन्त्री एउटा क्याम्पमा सभापति एउटा क्याम्पमा जस्तो देखिन्छ । यही हो ? हाम्रो एजेण्डा यही हो ?’

वरिष्ठ नेता तोक्न देउवामाथि दबाब
नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको वरिष्ठ नेता तोक्न तीव्र दबाब आएको छ । तर, विधानअनुसार कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता पद भने छैन । १४ जना पदाधिकारीसहित १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने पार्टी विधानको व्यवस्था छ । वरिष्ठ नेतामा केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ र डा.शेखर कोइरालालाई मनोनीत गर्न दबाब आएको हो । संस्थापन पक्षले श्रेष्ठ र संस्थापनइतर पक्षले कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग गरेका छन् । कांग्रेसको वरीयतामा श्रेष्ठ १५औँ र कोइराला २५औँ स्थानमा छन् । विधि, विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको आरोप देउवामाथि लाग्ने गरेको छ । विधानअनुसार मात्रै पार्टी चलाउन भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरू विधान मिचेर वरिष्ठ नेता तोक्न देउवामाथि दबाब दिइरहेका छन् । संस्थापन पक्षले श्रेष्ठ पार्टीमा दुःख गरेको व्यक्ति, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा दुई वर्ष बढी कार्यवाहक सभापति चलाएको र कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकतापछि सिंगो पार्टीको उपसभापति बनेको तर्क गर्दै सभापति पछिको दोस्रो वरीयताका रहने वरिष्ठ नेता बनाउन माग गरेको छ ।

यता, इतर पक्षले भने १४औँ महाधिवेशनमा देउवाको निकटतम् प्रतिष्पर्धी भएको र विगतको पार्टीको परम्पराअनुसार पनि डा. शेखरलाई वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । जारी केन्द्रीय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सीतादेवी देवकोटाले पार्टीमा दुःख गरेको नेता श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता बनाउन केन्द्रीय समितिमै प्रस्ताव गर्नुभयो । बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र केसीले पनि श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग गर्नुभयो । बिहीबार नै केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्रमोहन यादवले भने पार्टीमा वरिष्ठ नेताको स्थान राख्ने परम्परा भएको र परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेको तर्क गर्दै विगतको परम्पराअनुसार १४औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवाका निकटतम् प्रतिस्पर्धी डा.शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गत फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कांग्रेससँगको सबै आबद्धता त्याग गरेको कारण वरिष्ठ नेताको पद रिक्त छ ।

विधानमा व्यवस्था नभए पनि पौडेललाई केन्द्रीय समितिको माइन्युटमा वरिष्ठ नेता भनेर राखिएको थियो । बैठकमा नेता श्रेष्ठले भने आफू सभापति देउवापछि पार्टीमा वरिष्ठतम् नेता भएकोले स्वाभाविक रूपमा वरिष्ठ नेतामा दाबी रहने बताउनुभएको थियो । नेता कोइरालाले भने आफूले वरिष्ठ नेता पद कसैसँग माग नगरेको सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । सभापतिको निकटतम् प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ नेता हुने परम्परा रहेको भन्ने तर्क भने गलत छ । देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँग २०६४ सालमा एकीकरण हुँदादेखि वरिष्ठ नेता परम्परा सुरु भएको थियो । पार्टी मिलेपछि कांग्रेस सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवा भएका थिए । पोखरामा भएको ११औँ महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापति हारेका देउवा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थेन । यसकारण चुनाव हारेकालाई वरिष्ठ नेता दिने परम्परा थियो भन्न मिल्दैन ।