कामदार ठगी गर्ने म्यानपावर जोगाउँदै सरकार

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा रहेका आठ सय ५४ मध्ये दुर्ई सय १२ म्यानपावरले सयजना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगार विभागले असारसम्म कम्पनी नवीकरण गर्दा सय कोटा पूरा गर्न नसक्नेको लाइसेन्स खारेज हुने सूचना जारी गरेको थियो । दुर्ई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी वार्षिक सयजना कामदार नपठाएका कम्पनीको, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि दुई सय १२ कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने विभागले जनाएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्था प्रयोग गर्दा सयजना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर जोगिएका थिए । सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गर्ने निर्णय नगरेको खण्डमा झण्डै दुई सय १२ कम्पनी गत आर्थिक वर्ष नै खारेज हुने विभागले जानकारी दियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी वार्षिक सयजना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । संघका प्रतिनिधि भने सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई आफूहरूले जोगाएको भन्दै भाषण गरिरहेका छन् ।

एजेन्टले चलाएका म्यानपावरलाई संरक्षण
कोरोनाका कारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशेष अवस्था भन्दै पछिल्ला तीन वर्षयता सयजना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई छुट दिँदै आएको छ । नियमावली संशोधनलगत्तै कोरोना महामारीका कारण सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्दा सरकारले नवीकरणमा सहजीकरणको सुविधा दिएको थियो । तर, सरकारले म्यानपावरलाई दिँदै आएको सुविधाप्रति सम्बन्धित निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग भने असन्तुष्ट देखिन्छ ।

२०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यस्तो व्यवस्था ल्याउनुभएको थियो । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुर्ई आर्थिक वर्षसम्म एक सयजना कामदार पठाउन नसके इजाजत खारेज हुने व्यवस्था ऐनमा ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको विभागकै कर्मचारीको गुनासो छ । सयजना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी एजेण्टको भएको र ती कम्पनीले अन्यत्र म्यानपावरबाट कोटा ल्याएर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरका नाममा धेरै ठगीका उजुरी परेका छन् । एजेन्टले म्यानपावरले रोजगारदाता देशमा पुगेर डिमाण्ड ल्याउन नसक्ने उनको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका नाममा भएको ठगीको उजुरी हेर्ने हो भने धेरै सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरकै नाममा परेको उनले बताए । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले एकातिर ठगी नियन्त्रण गर्ने भनेर वैदेशिक रोजगार ऐन बनाएको छ भने अर्कोतिर ठगीमा संलग्न म्यानपावरलाई आश्रय दिइरहेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा एक हजारभन्दा बढी ठगीका मुद्दा र एक अर्ब ३० करोडभन्दा धेरै बिगो दाबी गर्दै पीडितले उजुरी दिएको विभागले जनाएको छ । जसमा व्यक्ति ठगीका उजुरी पनि एक हजार पाँचभन्दा माथि रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ७१ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारलाई रेमिट्यान्स जोडेर हेरेको पाइएको छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ । तर, सोहीबमोजिम मुलुकभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेकाले आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागबीच अन्तर बढ्दै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति, तरलतामा आएको सुधार एवं ब्याजदरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र संघ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजनबमोजिम हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पाँच खर्ब ६२ अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्राप्त विप्रेषणबाट खोलिएको खातामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० वैशाखसम्ममा ८८ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् । यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको अंश ८६.४ प्रतिशत रहेको छ । नयाँ र बढी आय हुने श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति र विप्रेषण आप्रवाहलाई गरिएको प्रोत्साहनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहेको छ ।