उपत्यका निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

रोशी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघले निर्माण व्यवसायीका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविन्द्र महर्जनले मंगलबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।

ज्ञापनपत्रमार्फत् संघले निर्माण व्यवसायीको सरकार र सरकारी सम्बद्ध पक्षसँग लिनुपर्ने बाँकी बक्यौता उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेको छ । त्यस्तै, विविध कारणबस समयमा सम्पन्न हुन नसकेका निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौताको समय अवधि थपेर काम अघि बढाउन सहयोग गर्न पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् माग गरिएको छ ।

आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई र ७७ जिल्ला संघले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौबुँदे मागसहित महासंघ आन्दोलनरत छ ।

अत्यधिक र अप्रत्यासित रूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)को कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा मागबारे जानकारी गराउने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकाय र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा मागबारेमा जानकारी गराउने महासंघले जनाएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?