मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनसहित पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति, २०८० असार ५ गते दर्ता भएको यो विधेयक असार १५ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको थियो । ३१ असार २०८० मा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई बिहीबार राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको हो । मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि सो विधेयक ल्याइएको हो । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) र घरसारमा हुने लेनदनेसम्बन्धी उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई संशोधन र सन्देशसहित प्राप्त भएकोमा राष्ट्रियसभाले संशोधन स्वीकार गरी पुनः पारित गरेको हो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयकमाथि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले विधेयक टेबुल गर्नुभएको थियो । दुवै सदनबाट पारित उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, सरकारले असार ५ मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता ग¥यो । उक्त विधेयक असार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध २० हजार बढी उजुरी
मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएसँगै अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । ऋण दिएर अनुचित रूपमा ब्याज उठाउने मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्ध नौ जिल्लामा मात्रै करिब २० हजार पीडित परिवारले उजुरी दिएका छन् । मधेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै १९ हजार ९४२ उजुरी परेका छन् । सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँझबुझ आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सुदखोरविरुद्ध उजुरी आहृवान गरेको थियो । आयोगले केही मिटरब्याजीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने कतिपय उजुरीउपर छानविन र मिलापत्रसमेत गराएको छ । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी तथा नवलपरासी पश्चिममा त्यहाँ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत १९ हजार ९४२ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२६ भन्दाबढी उजुरीउपर छलफल गरी पीडित र पीडकबीच मिलापत्र भएको छ ।

सुदखोरको मिटरब्याजबाट पिल्सिएर उठीबास लाग्ने अवस्था भएपछि पीडितहरूले गाउँदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै काठमाडौंसम्म आएर पटकपटक धर्ना तथा प्रदर्शन गरेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन् । १६ वैशाखमा गठन भएको आयोगले १७ गते नै १५ दिनको म्याद दिएर उजुरी आहृवान गरेको थियो भने पछि फेरि १५ दिनको म्याद थपेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले एक महिनासम्म पीडितहरूबाट उजुरी आहृवान गर्दा नौ जिल्लामा मात्रै करिब २० हजार उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेको हो । बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको झण्डै एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै सय किलो सुन बाहिर आएर पक्राउ पर्छ । त्यसैदिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसम्बन्धी सुरक्षाकर्मीलाई सस्पेन्ड गर्दै यो सम्मानित सदनलाई संशोधन गर्दै राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएको छैन । यस्तो गम्भीर घटना गृहमन्त्रीको संलग्नताबिना सम्भव होला र ? ३ गते राजीनामा दिएको भए नैतिकताको विषय हुन्थ्यो । अब त यो विषय गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री हुँदै विमानस्थल सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र र भन्सारमा कार्यरत सम्पूर्ण संयन्त्र अनुसन्धानको घेरामा आएको छ । अब त उहाँ अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ ।’ सरकारले नै तस्करीलाई सहयोग गरेकोले छानविन गर्न नसक्ने दाबी गर्दै दाहालले सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माग गर्नुभयो । सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाउछोराको पनि नाम जोडिएकाले छानविन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

प्रक्रियामा कमजोरी भयो : कानुनमन्त्री
कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै माफी माग्नुभएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास नभएपछि अरू विधेयक जस्तै गरी आएकोप्रति माफी माग्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘पक्रियामा कमजोरी भयो । यहाँबाट उत्पत्ति भएको विधेयक सामान्य रूपमा पठाउनुपर्ने बाध्यता परिआएकोमा माफी चाहन्छु । यहाँबाट एउटा पठाउनुभयो । उताबाट अर्को पठाउनुप¥यो । सरकारको तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु ।’ सामन्तवादका अवशेषविरुद्ध दुवै सदन एकैठाउँमा उभिनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

प्रदेश संरचना र राष्ट्रियसभा खारेज गर्नुपर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले प्रदेश संरचना र राष्ट्रियसभा खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दोलखा जिल्लास्थित सैलुङको आलु उच्चस्तरीय राजनीतिक दलहरूलाई उपहार दिने क्रममा दोलखाबाट आएको टिमलाई बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भेट गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको स्थायित्वका तीन पिल्लरमध्ये राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हटाइएको र अन्तिम खम्बाको रुपमा रहेको नेपाली सेनामाथि पनि आक्रमणको प्रयास भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । अध्यक्ष लिङ्देनले सेना बिनाको राज्य बनाउने प्रश्तावसमेत कतिपयले गरिरहेको भन्दै यो दुःखको कुरा भएको सुनाउनुभयो । उहाँले वडा तहदेखि प्रतिनिधि सभासम्मका सदस्यहरू कटौति गरेर खर्च कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको औचित्य नभएको र प्रदेश संरचनाको पनि काम नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जरैसम्म पुग्नुपर्ने र अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाए १५ गते बस्ने प्रतिनिधि सभामा बिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सामान्य मानिसले एक अर्ब बढीको सामान एकै पटकमा ल्याउने कल्पना नगर्ने भन्दै सामान्य नागरिकलाई समाएर कम्पनी मालिकलाई समाएँ भन्ने फुर्ति नलगाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिनुभयो ।