काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रमा महासंघले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायत शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
त्यस्तै, महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित गृह र विकासे मन्त्रालयमा पनि अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।
महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई र ७७ जिल्ला संघले पनि जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्नेलगायत नौबुँदे मागसहित महासंघ आन्दोलनमा छ ।
अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियमदरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
आन्दोलनको अर्को चरणअन्तर्गत महासंघले आइतबार काठमाडौंको ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिने भएको छ भने सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच