सत्तापक्ष र विपक्षीको अकर्मण्यताको मारमा संसद्

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि नै आशंका गरेको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता भएको हुनसक्ने आशंका रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानविन समिति नबन्दासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने अडान राखेको हो । सत्तापक्षका नेताहरूले भने सुन तस्करीबारे नियमित प्रक्रियाबाटैै छानविन अघि बढिरहेकाले तत्काल उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए ।

कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आकस्मिक समयमा बोल्न दिने र छानविन समिति गठनका लागि प्रस्ताव राख्न दिने सहमति भएको थियो । तर, बैठक सकिनेबित्तिकै सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकले सहमति नजुटी बैठक राख्न नहुने भन्दै सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न माग गरेपछि प्रमुख सचेतक र सभामुखबीच छलफल भएको थियो ।

सभामुखसँगको उक्त छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन । सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच संसद् सञ्चालनको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक २२ साउनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सरकार सूचना टाँसतिर गयो : एमाले
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको टकरावका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार तीन दिन स्थगित हुन पुगेको छ । सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दल र एमालेले आ-आफ्नो अडान राखिरहेका छन् । दुवैका अडानले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘संसद्को आकस्मिक समयमा हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्छौँ, अरू दललाई पनि राख्न दिन्छौँ । गृहमन्त्रीलाई पनि सदनसमक्ष आफ्ना कुरा राख्नुहोस् भनेका थियौँ । गृहमन्त्रीले दिने जवाफको आधारमा हामी निर्णय लिन्छौँ भनेका थियौँ । उहाँहरूले छानविन समितिमा तदारूकता पनि देखाउनुभएको थिएन । हामीले त समितिको माग गरेका थियौँ, उहाँहरू सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने दिशातिर जानुभयो ।’

सभामुख घिमिरेको सचिवालयले भने सत्तापक्ष र विपक्ष आ-आफ्नो अडानमा यथावत् रहेकाले सहमतिमा पुग्न समय दिएको स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘कार्यव्यवस्थाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले सुन काण्डमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको माग गरेको थियो । तर, सत्ता पक्षले राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरिरहेको र पक्राउ परिरहेकाले अलग्गै संयन्त्र बनाएर छानविन गर्नु नपर्ने बताइरहेको थियो । दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेकाले सदन चल्ने अवस्था देखिएन । त्यसकारण बैठक स्थगनको सूचना टाँस्नुपरेको हो ।’ गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भित्रिएको एक क्विन्टलबढी तस्करीको सुन सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन बनाउन एमालेले माग गर्दै आएको छ । सो प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले गत साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरेको थियो । सदन खुलाउनेबारे सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको संवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छानविन समिति बनाउन सकारात्मक नभएको एमाले नेताहरूको आरोप छ । झण्डै एक सय क्विन्टल तस्करीको सुन भन्सारबाट पास भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच जुहारी चलिरहेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले तिब्बतियन मूलको बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसहित १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सरकारले नै संसद् अवरोध गरिरहेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध आफूले नभएर सरकारले नै गरिरहेको आरोप लगाएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संसद् चलोस् भन्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘संसद् सरकारले बन्द गराएको छ । हामी यसमा दुःखी छौँ । सरकारले अनावश्यक अडान राखेर एकातिर संसद्लाई बिजनेस दिइरहेको छैन अर्कातिर अवरुद्ध पारिरहेको छ । अब के हुन्छ ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई मात्र थाहा छ । सरकारले सुन तस्करको संरक्षण गरिरहेको छ । सुन तस्करीको छानविन गर्न हामीले संसद् बैठकमा माग गरिरहेका छौँ । तर, सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।’

एमालेलाई सत्तापक्षकै नेताहरूको आड ?
सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिरहेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलाई सत्तापक्षकै नेताहरूले साथ दिएका छन् । सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति वा आयोग बनाउने सहमति जनाए मात्र संसद् चल्न दिने भनिरहेको एमालेलाई माओवादीकै नेता वर्षमान पुन लगायतले पनि अडानबाट पछि नहट्न भनिरहेको स्रोतको भनाइ छ । पुनले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेतासँग अनौपचारिक संवादमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको पक्षमा आफू पनि रहेको भन्दै अडानमा कायम रहन आग्रह गरेको एमालेका नेताहरूको दाबी छ । एमालेका एक सांसदले भने, ‘सरकारका अर्थ र गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेकाले उनीहरूले गर्ने छानविनबाट तस्करीको सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन भन्नेमा लगभग सबै दल सहमत भएका छन् । कांग्रेस, जसपालगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले त साथ दिएकै थिए अब माओवादीकै पनि केही नेताहरूले खबरदार अडान छाड्नुहोला भन्न थालेका छन् ।’

सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्छ : पौडेल
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि छुट्टै छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सो प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला सत्तारूढ दलकै सांसद पौडेलले पनि प्राविधिक पक्षलाई समेत ख्याल गरेर सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो, ‘राज्यको जुन ढंगको गम्भीरता हुनुपर्ने हो, त्यो ढंगको गम्भीरता देखिएको छैन ।

पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाउने, त्यसलाई संसद्ले निगरानी गर्ने, सम्पूर्ण टेक्निकल पार्टलाई ख्याल गरेर यो सुन तस्करीको जुन पछिल्लो घटना आएको छ । यसको निर्मम ढंगबाट छानविन गरिनुपर्छ ।’

संसद् अवरोधप्रति रास्वपाको असन्तुष्टि
लगातारको संसद् अवरोधप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । सभामुख देवराज घिमिरिले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद् बैठक चल्न नसक्दा जनताका मुद्दाहरू उठाउन नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीको जवाफ सुन्ने होला । जवाफमा चित्त नबुझे त्यसपछि अगाडि बढ्ने प्रक्रिया होला । ठूला दलहरू प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार नहुँदा समस्या भएको छ । पुराना पार्टीहरूको अकर्मण्यताका कारण संसद् चल्न सकेन ।’

रास्वपाकै अर्का सांसद मनीष झाले संसद् अवरोध गर्ने र बाहिर लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सदन अवरुद्ध गर्ने कुरा स्कुलमा ताला लगाएर मेरो समाज शिक्षित भएन भनेर बाहिर विरोध गर्नु जस्तै हो । भित्र संसद् अवरोध गर्ने बाहिर आएर लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने ? सीमित व्यक्तिहको इगोको कारण हाम्रो हतियार काम लागिरहेको छैन । बोल्नै पाइँदैन ।’

लम्पी स्किनबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले लम्पी स्किन महामारीको विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा लामिछानेले लम्पी स्किन रोगमा प्रभावितहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्न र पीडित किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । दर्ता गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि खरिद र आपूर्ति गर्न चाहिने बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले के-कस्तो योजना गरेको छ ? सो योजनाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्न ।’ पशुस्वास्थ्य बिमा, एक पालिका एक भेटेरिनरी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, खोप उत्पादनका लागि नेपालमा भइरहेको प्रयास, रोग नियन्त्रण प्रयासमा किसानको सहभागिताको अवस्थालगायत विषयमा छलफल आवश्यक भएको लामिछानेद्वारा दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।