खाडी र मलेसियाका लागि तत्काल घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृति नखुल्ने

काठमाडौं । खाडीका देश र मलेसियाका लागि तत्काल घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृति नखुल्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रम सम्झौतामा घरेलु महिला कामदारको रोजगारी ग्यारेण्टी र सुरक्षामा प्रष्ट नीति भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति खुलाउने जनाएको हो । सोमबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्या र तिनको सम्बोधनमा केन्द्रित रहेर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा समेत खाडीका देश र मलेसियाका राजदूतले तत्काल घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृति नखुलाउन सुझाव दिएका थिए ।

मलेसिया, कुवेत, बहराइन, युएई, ओमान, बहराइन र साउदीसँग श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृति खुला नगर्ने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७२ साल चैत महिनादेखि घरेलु महिला कामदारलाई खाडीका देश र मलेसियामा रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७२ साल चैतदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका देशमा घरेलु कामदारमा जाने महिलाका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गरेको छैन ।

रोजगारीसँगै अन्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी भए मात्र सरकारले घरेलु महिला कामदार पठाउन सहज हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले घरेलु महिला कामदारका हकमा पनि अनिवार्य श्रम स्वीकृति गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय संवेदनशील हो । सरकारले घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाएर मात्र हुँदैन । उनीहरूको सुरक्षाका बारेमा सोच्नुपर्छ । घरेलु रोजगारीमा पनि रोजगारदाता देशसँग छुट्टै सम्झौताको पहल गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ । दुई देशको हित हुने गरी सम्झौता भए भविष्यमा राम्रो हुन्छ । घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा पठाउने विषयमा रोजगारदाता देशसँग छुट्टै श्रम सम्झौता आवश्यक देखिन्छ ।’ सरकारले घरेलु रोजगारीमा हुने समस्या र भविष्यमा कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर महिला कामदार रोकेको उहाँको भनाइ छ ।

हाल विभिन्न देशमा करिब १४ लाख महिला कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमध्ये पाँचदेखि ६ लाख घरेलु महिला कामदार छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि हाल खाडी देश र मलेसियामा महिला कामदार अवैध बाटो भएर जाने गरेको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ । भारत, श्रीलंका र बंगलादेश हुँदै एजेण्टमार्फत घरेलु रोजगारीका लागि खाडीका देश र मलेसियामा महिला कामदार गइरहेका छन् । भिजिट भिसा, क्लिनर भिसा, वेटर भिसा र अन्य कामदार भिसामा अहिले पनि म्यानपावर कम्पनीसँग केही व्यक्तिगत एजेण्टले नेपालबाट पनि घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताउँदै आएको छ । म्यानपावरसँग एजेण्टले युएई, कतार, मलेसिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, लेबनान, साउदी, इराक, कुर्दिस्तान, माल्दिभ्स र सिरियासमेत घरेलु कामदार पठाइरहेका छन् ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको खाडीकै देश जोर्डनमा भने घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब एक हजारभन्दा बढी महिला घरेलु कामका लागि जोर्डन गएको विभागको तथ्यांक छ । दक्षिण कोरियामा भने करिब एक दशकदेखि इपिएस प्रणालीमार्फत महिला कामदार जाने गरेका छन् । खाडी र मलेसियाका हकमा मात्र घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाइएको भन्दै महिला अधिकारीवादी संस्थाहरूले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुष कामदार पनि महिला जस्तै समस्यामा परेका छन् यो विषयमा खोइ सरकार र संसद् बोलेको । विदेशमा महिला कामदारको मात्र होइन पुरुषहरूको पनि अवस्था नाजुक छ । अब पुरुष कामदार पनि खाडी र मलेसिया पठाउन रोक लगाउनुपर्छ भन्दै ती संस्थाले माग गरिरहेका छन् । सरकारले महिला कामदारहरूको रोजीरोटी र परिवारिक आर्थिक समस्याका विषयमा अध्ययन नगरेको खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको भनेर संसद्मा समेत आवाज उठ्ने गरेको छ । दुई वर्षअघि श्रम मन्त्रालयले करार अवधि सकिएर रोजगारदाता देशमै काम गर्दै बसेका महिला कामदारलाई स्वदेश फर्किन पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको थियो । तर, फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने डरले धेरै महिला स्वदेश फर्किएका छैनन् ।

खुलाउन माग
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले खाडीका मुलुकमा घरेलु महिला कामदारको वैधानिक माग अवरुद्ध नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एनएनएसएमका तर्फबाट हरिबहादुर थापा तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घरेलु श्रमिकको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान लगाइएको प्रतिबन्धले अवैधानिक रूपमा जाने गरेको र त्यसबाट बेचबिखन बढेको भन्दै घरेलु श्रमिकका रूपमा नियमित प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने बाटो खुला गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।