काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ(आन)ले विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० को दफा ५ खारेजीको माग गरेको छ । आनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । २०८० साल असार २१ गतेको खण्ड ७३ संख्या १६ नेपाल राजपत्र भाग ५ मार्फत् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ (क) बमोजिम जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०५० को दफा ५ अन्तर्गत विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेअन्तर्गत उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकाय तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुला रूपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आहृवान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत् मात्र गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेको आनले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रणाली कमजोर तथा इन्टरनेट, इमेलको राष्ट्रभर रहेका आमजनमानसमा पहुँच हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र, टेण्डर, सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा राख्ने र प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने प्रचलनलाई रोक लगाउने कार्य प्रचलित कानुन र नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकको प्रतिकूल छ ।’
विद्यमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात नगरी एकलौटी रूपमा केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी आएको निर्देशिकाप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल र आनको घोर आपत्ति रहेको विषयको प्रेस विज्ञप्ति साउन २ गते नै प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसमा सरकारी पक्षबाट कुनै चासो नदेखाइएको आनले उल्लेख गरेको छ । आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा यो विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० बाट हुने प्रभाव, असरबारेमा सरकार सम्बन्धित पक्षलाई सकारात्मक रूपमा बुझाउन, सुझाउन सञ्चार उद्योगी मूलतः छापा माध्यमबाट तदारुकता नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
आन सञ्चार उद्योगकै एक अभिन्न अंग रहेकाले यस विषय उठान गरी समस्या समाधानमा सदा साथ र सहयोगका लागि तत्पर रहेको जानकारी गराउँदछौँ । मिडिया रहेमात्र विज्ञापन रहने भएकाले सञ्चार माध्यम जोगाउन आन निरन्तर लाग्दै आएको छ । यो नियमावलीका अव्यावहारिक दफाहरू खारेजीका लागि ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारसँग तत्काल वार्ता, छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच