काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० माथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सरकार तथा सरोकारवाला निकाय अर्थात् केन्द्रीय साइबर सुरक्षा, सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोभेसन, एनपी सर्ट र डिजिटल राइट्सको संयुक्त आयोजनामा साइबर सुरक्षा नीति, समस्या चुनौतीका विषयमा काठमाडौंको प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलमा छलफल भएको हो । सहभागीहरूले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा जारी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । क्यानले हालसम्म कुनै पनि धर्ना, अनसन, आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गरी सरकारलाई दबाब सिर्जना नगरेका कारण सरकारले हेपेको उहाँको आरोप थियो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको खर्बौंै लगानी रहेको बताउँदै सरकारले उचित ध्यान नदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘लगानी भनेर केवल नगदमात्रै हेरियो, आइटी क्षेत्रमा लगानी भएको ज्ञान, सीप र समयको कुनै मूल्य दिएन, जुन त्रुटिपूर्ण छ ।’ सरकारले विभिन्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि कृषिमा ऋण अनुदान दिए जस्तै आइटीमा पनि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरे साइबर सुरक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भीमध्वज श्रेष्ठले पनि सरकारले जारी गरेको साइबर सुरक्षा नीतिका धेरै विषय नमिलेको बताउनुभयो । एनसेलकी सूचना तथा सुरक्षा विभाग प्रमुख एसमिन भट्टराईले नेपाल साइबर सुरक्षामा अन्य देशको तुलनामा निकै कमजोर र पछाडि परेको गुनासो गर्नुभयो । इन्टरनेटको गेटवे बल्कमा किनेर वितरण गर्ने कुरा सहजीकरण हो कि नियमन हो ? भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भट्टराईले भन्नुभयो ‘साइबर सुरक्षा भनेको हार्डवेयरको सुरक्षा होइन, अभौतिक चिजको सुरक्षाका लागि जनतामा जनचेतना जरुरी छ ।’
नेपाल बैंककी साइबर सुरक्षा विभागकी बन्दना शर्माले साइबर सुरक्षा जनताका लागि जरुरी रहेको तर सरकारले नै जनचेतना फैलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । बैंक, अस्पताल तथा बिमा कम्पनीको साइबर सुरक्षालाई सरकारले विशेष महत्व दिएर जनताको सम्पत्तिको सुरक्षाका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सिएसआरआईका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक डा. सुवर्ण शाक्यले आमसरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुुझावलाई साइबर सुरक्षा नीति २०८० मा समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । सरकारले साइबर सुरक्षा नीति आमनागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन लागेको उहाँको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच