बाटो बिराएका दलहरू

प्रलोभन, छलकपट, षड्यन्त्र र ढाँटको खेती गर्दै संसद्मा पुगेका सांसद्हरू नै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेर जनताको आशामाथि तुषारापात गर्न व्यस्त छन् । जनताका पीरमर्काहरूमा मलम दल्नका लागि उपयुक्त कानुनहरू निर्माण गर्न सक्रिय रहनुपर्ने संसद्लाई राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थ परिपूर्तिको दलदलमा फसाएर निकम्मा साबित गर्न ठूला भनिएका दलहरू र तिनका नेताहरू तन र मन दिएर र त्यही संसद्बाट धन लिएर व्यस्त रहने गरेका छन् । संसद्माथि अगाध आस्था राख्नेहरू भने रमिते बनेर मूकदर्शक बनिरहेका छन् ।

देश र जनताका काममा चौबीसै घण्टा व्यस्त रहनुपर्ने सरकार विभिन्न काण्डमा मुछिने सम्भावना भएका आफ्नाहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च रच्दैमा अन्य काम गर्न नभ्याए जस्तै देखिन्छ । स्थिर राजनीतिको प्रत्याभूति दिने वाचाका साथ गठबन्धन बनाएका राजनीतिक दलहरू आफ्ना दलको भागको खोजी, आफ्ना मान्छेहरूको सुरक्षा र फस्न लागेका आफ्नाहरूलाई जोगाउनमै सोचमग्न रहे झैँ अनुभव गरिन थालेको छ । सरकारले बाटो बिरायो भने लिकमा ल्याउन निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्तामा पुग्न नपाएको पीडामा के गर्न हुने र के नहुने भन्ने नै थाहा पाउन छाडेजस्तै देखिएको छ ।

विसं २०७९ सम्म एकछत्र राज गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीहरूका कमजोरी र विकृतिका विरूद्ध घण्टी बजाएर अस्तित्वमा आउन सफल भएका नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरू पनि पुरानै दलका गोटी बन्न थालेको देखिन्छ । पुराना दलबाट भए गरेका गलत कामहरूलाई सच्याउने वाचा जनताका बीचमा गरी संसद्मा राम्रै स्थान हासिल गर्न सफल भएका नयाँ दलहरू पनि उही ड्याङका मूला रहेछन् भन्ने प्रभाव आमनागरिकमा पर्दै गएको छ । पुराना दलका नेताहरूको जे अभीष्ट थियो, त्योभन्दा फरक नयाँ दलका नेताहरूको रहेनछ भन्ने भान जनतामा परिसकेको छ ।

राजतन्त्रको पुनःस्थापना र संघीयताको खारेजी राप्रपाको माग रही आएको छ । संघीयता नेपाललाई आवश्यक छैन भन्ने बारेमा खुलेयाम धारणा नराखे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका कामकारबाहीहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै लगेका छन् । 

कानुन तोडेर गृहमन्त्रीको पदसम्म पुग्न सफल भएका रवि लामिछाने र उनको दल निरन्तर रूपमा कानुनलाई उल्लंघन गर्दै आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा नआई कुनै पनि विषयमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो विचार राख्नै सक्दैनन् कि जस्तो धेरैलाई लाग्न थालिसकेको छ । नेकपा एमालेले जुन बाटो देखाउँछ, त्यही बाटोमा राप्रपा हिँड्न लालायित हुने गरेको देखिने गरेको छ । कतिपय प्रसंगमा भने राप्रपाको दर्शनलाई एमालेले अँगालेको पनि पाइएको छ ।

राजतन्त्रको पुनःस्थापना र संघीयताको खारेजी राप्रपाको माग रही आएको छ । संघीयता नेपाललाई आवश्यक छैन भन्ने बारेमा खुलेयाम धारणा नराखे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका कामकारबाहीहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै लगेका छन् । वर्तमान संसद्लाई पंगु बनाएर राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने राप्रपाको विचारलाई नेकपा एमालेका क्रियाकलापले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । चुनावी तालमेल देखि सत्तालाई समर्थन गर्ने कि विरोध भन्नेमा दुई दलको एकै मत रहने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भनिएका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका पछिल्ला क्रियाकलाप सत्ता नै सबै थोक हो र सत्ताबाहेक अन्यत्र ध्यानै दिन हुँदैन भने झैँ देखिएको छ । अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेजस्ता जथाभावी गरे पनि चुपचाप समर्थन गरिरहने र सहमति बमोजिमको समय आएपछि आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई समर्थन गर्न प्रचण्डलाई लगाउने भन्नेमा मात्रै कांग्रेस सीमित भएको जस्तो सबैले महसुस गरेका छन् । होइन भने कांग्रेसका महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केही साना नेताहरूले मात्रै गलत कामको विरोध गर्ने र समग्र पार्टी मौन रहने अवस्था किन रहन्थ्यो ?

सरकारले ल्हारक्याल लामालाई पवित्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पाएको संस्था लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति ग¥यो । अदालतले सफाइ दिइसकेको व्यक्ति भएका कारण नियुक्ति गरिएको हो भन्दै सरकार निरन्तर चिच्याई ररूयो तर आमनागरिक सरकारको यो भनाइमा विश्वस्त हुन सकेनन् । सर्वत्र व्यापक विरोध भयो । सरकारको नेतृत्व गरेको दलका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहिसकेका लामा कस्ता व्यक्ति हुन्, त्यतातर्फ जान आवश्यक छैन तर यो कदमबाट वर्तमान सरकार किमार्थ सच्चिन तयार छैन भन्ने सन्देश खुलेयाम दिएको छ । यस्तो काम भनेको सिधै देश र जनतालाई चुनौती हो र जनतालाई भुसुना बराबर पनि गन्दैनौं भन्ने सन्देश दिन वर्तमान सरकार सफल भएको छ ।

यो सरकार नेकपा माओवादीको मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टीहरूको समर्थनमा उभिएको सरकार हो । यी पाँच दलको मात्रै यो सरकार होइन कि आमनेपालीको नेपाल सरकार हो । जनभावनाविपरीतका कुनै कार्य गर्ने हक किमार्थ यो सरकारलाई छैन र पनि निरन्तर गरिरहेको छ तर सरकारलाई टेको दिएका दलहरू सबै सधैं मौन रहने गरेका छन् । यो सरकार ढलेमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँछन्, त्यतिबेला सबैको अस्तित्व खतरामा पर्दछ भन्ने आँकलन गरेर सबै मौन रहने गरेका छन् ।

अर्कोतिर यो गठबन्धन भत्किएमा सबै कम्युनिष्टहरू एक हौं भन्ने नारा दिएर एक हुन्छन् र कांग्रेसले सत्ताबाट हात धुनुपर्दछ भन्ने त्रासमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रहेका छन् जस्तो लाग्दछ । त्यसैले सरकारका कामबाट समर्थक दलहरूलाई जति नै दाग लागे पनि कोही बोल्न सकेका छैनन् । यही क्रम बढ्दै जाने हो भने यो गठबन्धनले पाँच वर्ष सरकार त चलाउला तर पाँच वर्षपछि डुङ्डुङ्ती गनाएर नजिक पर्नै नहुने अवस्था आउन सक्दछ । सत्ता जोगाउने एकमात्र खेलमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू क्रियाशील भए भने देश र जनताको दुर्गति हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

मुलुक यतिखेर चौतर्फी आर्थिक संकटले घेरिएको छ । जनताका टाउकामा विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । विकास निर्माणमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निरन्तर घट्दै गएको छ । आर्थिक संकटबाट उक्सिन नसकेर आमनागरिकले आत्महत्या गरेका समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन् । यतिबेला जनताले निर्वाचित गरेको संसद् देशलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने छलफलमा जुट्नुपर्ने हो तर संसद् नचलेका दिनको पनि भत्ता बुझ्दै संसद्लाई दलीय स्वार्थको बन्दी बनाई रहिएको छ ।

भ्रष्टाचार भनेको निजामती कर्मचारीले मात्रै गर्दछन् भन्ने पुष्टि गर्न सरकार लागेको देखिन्छ । राजनीतिक तह र नेताका परिवारले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने देखाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका सर्वत्र छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लडेका नेता र उनका परिवारबाट केही गल्ती भएको भए पनि त्यसलाई राज्य र नागरिकले बिना हिच्किचाहट स्वागत गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने स्थापित गराउने प्रयास गरिएको जस्तोे अनुभूति सबैले गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा नेकपा एमालेले र कांग्रेसले गर्व गरेका होलान् । आफैंले डाकेको संसद्बाट भागेर ठूलै विजय प्राप्त गरेको अनुभव त्यहाँकी उपसभामुखलाई भएको होला । सरकार गठनको मुख्य दिनमा भाग्नका लागि जनताले मत दिएका हुन् र ? 

आदेशमा टिप्पणी उठाउनेलाई तत्काल हत्कडी लगाई गिरफ्तार गर्नु पर्दछ, उपल्ला दर्जाका निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि थुन्न मिल्छ तर राजनीतिक तहका मान्छेमाथि आशंका उब्जिए पनि या कतिपय प्रमाणले सोधपुछ गर्न आवश्यक देखिए पनि छानबिनमा ल्याउनु अपराध सरह हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजिँदैछ । न त्यो भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा खरिदार तहको कर्मचारीले षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर माथिल्ला तहकालाई फसाएको हो न त्यो एक क्विण्टल सुन प्रकरणमा सुब्बा तहको कर्मचारीले नै तस्करीको जालो बुनेको हो । यति कुरा त ढुक्कैले भन्न सकिन्छ । यही पाराले सरकार अगाडि बढाउँदै जाने हो भने नेपाल अराजकताको भूमरीमा फस्दै जानेछ र देश र जनता दशकौं पछाडिको अवस्थामा धकेलिँदै जानेछन् ।

राजनीतिक दलहरूमाथिको आस्था कसैले उडाएका होइनन् । यी दलहरू आफैं-आफैंमा संघर्ष गर्दै आफ्नै क्रियाकलापका कारण ओरालो बाटो हिँडिरहेका छन् । पहिले पहिले एक्लै बहुमत ल्याउने कांग्रेस अहिले पाँच दलको समर्थनमा ८९ सिट मात्रै जितेर रमाउन थालेको छ । विसं २०६४ मा अत्यधिक बहुमत ल्याएको माओवादी कांग्रेसको समर्थन पाउँदा पनि ३२ सिटमात्रै जितेर तेस्रो दलमा खुम्चिएको छ । यसैगरी सरकार चलाउँदै गए भने विसं २०८४ को चुनाव पनि कुर्नु पर्दैन, त्यो भन्दा धेरै अघि नै झोली तुम्बा बोकेर हिँड्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपालको संविधानले दलीय व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमत हासिल गर्न सफल दलले शासन चलाउने परिकल्पना संविधानको छ । यो संविधान परिवर्तन नहुँदासम्म नेपालमा सत्तारोहण गर्ने भनेको जस्तो भए पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् । चाहे जनताको मन जितेको दल होस् या अनेक तिकडम र षड्यन्त्रबाट संख्यात्मक रूपमा ठूलो ठहरिएको दल होस्, आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरू स्वच्छ, पारदर्शी, जनताकेन्द्रित र देशमुखी होऊन् भन्ने आमचाहना छ तर नेपालका दलहरू अर्कै बाटो हिँडिरहेका छन् र उनीहरूको रुचि कर्तव्यतर्फ देखिँदैन । भगवान पशुपतिनाथले कहिले सद्बुद्धि दिने हुन्, प्रतीक्षा यसैको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा नेकपा एमालेले र कांग्रेसले गर्व गरेका होलान् । आफैंले डाकेको संसद्बाट भागेर ठूलै विजय प्राप्त गरेको अनुभव त्यहाँकी उपसभामुखलाई भएको होला । सरकार गठनको मुख्य दिनमा भाग्नका लागि जनताले मत दिएका हुन् र ? एमालेको पछि लागेर संसद्लाई अस्थिर बनाउन सफल भएकोमा राप्रपाले पनि गर्व गरेकै होला । जसरी तसरी संसद् बचाइयो भन्ने कांग्रेसलाई लागेको होला तर यस्ता खेलहरूमा जनता अनभिज्ञ छन् भन्ने यी दलले ठानेका छन् भने त्यो उनीहरूको ठूलो भूल हुनेछ । यति हो कि जनताको दलहरूमाथिको विश्वास उडाउन भने सफल भएका छन् ।