- नवराज शिवाकोटी
दोलखा । मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर एक को निर्माणाधिन कार्यालय भवन राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको दावी गर्दै भवन समेत जफत गर्ने मागदावीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले सो दावी गर्दै आइतवार जिल्ला अदालत दोलखामा मुद्दा दायर गरेको हो ।
हाल निर्माणाधिन वडा कार्यालय भवन राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कित्ता नम्बर २०५ भित्रको ४१७ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भइरहेकोले प्रचलित कानुन बमोजिम निर्माणाधिन संरचना जफत सहितको माग दावीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका अनुसन्धान अधिकृत दिनेश हुमागाईंले जानकारी दिनुभयो । मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष ईश्वर कोइराला तथा भवन निर्माण समितिका अध्यक्षहरु हेमराज उप्रेती तथा हरिबहादुर खड्कालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको अधिकृत हुमागाईंको भनाई छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा खनजोत गर्ने, घर टहरा बनाउनेलगायतका कार्यहरु कसुर हुने उल्लेख छ । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा अभियुक्तहरुलाई एकलाख सम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद तथा निर्माण गरिएको संरचना जफत हुने ब्यवस्था दफा ५० मा उल्लेख छ । ऐनमा भएको ब्यवस्था तथा वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६८समेतलाई आधारमानी विपक्षिहरुलाई हदै सम्मको कारवाहीको माग गरी मुद्दा दायर गरिएको अनुसन्धान अधिकृत हुमागाईंले बताउनु भयो ।
अनुसन्धानका क्रममा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भएतापनि रुखविरुवा भने फँडानी गरेको नपाइएको उहाँको भनाई छ ।
निर्माणाधिन वडा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको स्थानमा आम विनाशकारी भूकम्प जानु अघिसम्म स्वास्थ्य चौकी भवन रहेकोमा सोही स्थानमा भवन बनाउन गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन भए अनुसार भवन निर्माणाधिन रहेको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरले बतानुभयो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ तथा १३ मा सार्वजनिक बाँझो जग्गा उपयोग गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको उहाँको भनाई छ ।
कुनैब्यक्ति विशेषले उजुर गरेकै आधारमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागी निर्माणाधिन वडा कार्यालय भवननै जफत गर्ने गरी मुद्दा दायर गर्ने तर दोलखाको शैलुङलगायतका विभिन्न ठाउँमा भएका वन अतिक्रमणको वास्ता नगर्ने प्रबृत्ति ठिक नभएको उहाँले बताउनुभयो । मुद्दा दायर गरिएका ब्यक्तिहरु धरौटीमा छुटिसकेको अध्यक्ष थोकरको भनाई रहेको छ ।
सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी, गैह्र सरकारी संथाले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई वनक्षेत्र भित्र कुनै संरचना निर्माण गर्नेलगायतका काम गर्न नपाउने भएकोले यस्ता कार्य गर्नु अघि डिभिजन वन कार्यालयमा कानुनी ब्यवस्थाबारे बुझ्न डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले आग्रह गर्नु भयो । वन संरक्षणकै लागि स्थापना गरिएको कार्यालय भएकोले वन क्षेत्र अतिक्रिमण रोक्नु डिभिजन वनको दायित्व भएको उहाँको भनाई छ । जिल्लामा भएका अन्य वन अतिक्रमणका घट्नावारे पनि कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको भनाई छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच