वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव : गाउँघर युवाविहीन, सहरमा भारतीय कामदारको दबदबा

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिने कामदारको संख्या बढ्दो छ । सरकारी तथ्यांकहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दा युवा पयालन भइरहेको औँल्याउन थालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ५७ प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा १४ लाख श्रमिक रहेको दाबी गर्दै आएको कृषि मन्त्रालयकै अध्ययनमा त्यो संख्या घटेर पाँच लाखतिर झरेको अध्ययनमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समयमा पहाड र तराईका गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार पाउन छाडेपछि जमिन बाँझो हुनेक्रम बढेको समेत कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । जमिन बाँझोसँगै पहाडमा काम गर्ने श्रमिक नहुँदा उत्पादनमा समेत ५० प्रतिशत गिरावट हुन थालेको कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ । यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी भएको समेत कृषि मन्त्रालयका अध्ययनमा भनिने गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा समेत उद्योग, कलकारखाना, उत्पादन क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिक स्वदेशको रोजगारी छाडेर भारतसँगै अन्य देश वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण कामदारको अभाव देखिन थालेको जनाइएको छ । अहिले नेपालको उत्पादन क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा भारतीयसँगै बंगलादेशका कामदारका भरमा चलिरहेको समेत उद्योग मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । हाल निर्माण क्षेत्र भारतीय कामदारको भरमा चलिरहेको समेत उद्योग मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कृषि र उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक मात्र होइन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै तथ्याकंहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दा आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको ठूलो समस्या देखिन थालेको बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बर्सेनि बढ्दा यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक, सामाजिक, कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा देखिन थालेको श्रम मन्त्रालयको श्रम सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्यामा ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या चार लाख ९७ हजार ७०४ जना रहेको थियो ।

नेपाल सरकारले उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, स्वरोजगार तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारी बढाउने योजना अघि सारे पनि वैदेशिक रोजगारमाथिका निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउनुहुन्छ । देशभित्र हाल गरिरहेको काम नै छाडेर विदेशिने युवा धेरै छन् । यो अहिले सामान्य जस्तो लागे पनि भविष्यमा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पाँच वर्षमा २२ लाख युवा विदेशिए
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच लाख आठ हजार ८२८ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांक छ । कोरोनाका कारण दुई आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन लाख ६८ हजार ४३३ जना र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोरोना महामारीका कारण विदेश जानेको संख्या एक लाख ६६ हजार ६९८ जना रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ लाख ३० हजार ९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश गएको विभागले जनाएको छ । यो क्रम गत आर्थिक वर्षमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ८० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । विभागकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि विदेशिने नेपालीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्यामा वृृद्धि हुँदा नेपाल आउने रेमिट्यान्समा पनि ठूलो वृद्धि भएको छ । गत वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकोे थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.२ प्रतिशतले धेरै रहेकोे राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले विस्तारै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल बताउनुहुन्छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना र यसका अवसर खोजेर वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा जानुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । देशको श्रम बजार वैदेशिक रोजगारीमा निभरता हुँदै जाँदा भविष्यमा स्वदेशको श्रम बजारमा कामदारको अभाव हुने उहाँको भनाइ छ । हाल वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको संख्यामा ठूलो वृद्धि हुने र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको अंकमा पनि गुणात्मक परिवर्तन आउने म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारको वैदेशिक रोजगार सञ्चालन नीति अस्थिर र नियन्त्रणमुखी रहेका कारण खाडी तथा मलेसियाजस्ता नेपालका परम्परागत श्रम गन्तव्य मात्रै नभएर युरोपेली देशबाट आउनुपर्ने सबै मागपत्र आउन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । युरोपेली देशबाट आउनुपर्ने सबै मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण भए वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या १० लाखमाथि पुग्ने व्यवसायीको दाबी छ ।