एमसिसी कार्यान्वयन आरम्भ

पहिले धेरै चर्चा-परिचर्चा भएको र संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हिजोबाट प्रारम्भ भएको छ । हिजो बुधबार अर्थात् ३० अगस्टदेखि यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेर उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । त्यही उल्लेखित व्यवस्था अनुसार तोकिएको मितिदेखि यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान अमेरिकी एमसिसी परियोजनाका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आउनुभएको छ । केही प्रक्रियाहरू सुरुवात गरेर फर्किहाल्ने गरी छोटो समय लिएर आउनुभएका क्यामरुन आउनासाथ केही नेताहरूले एमसिसीसम्बन्धी आ-आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नुभयो । हुन त उहाँहरूमध्ये केहीले उक्त सम्झौता पारित गर्दा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अहिले आएर पुनः त्यसको कार्यान्वयनका चरणमा त्यसप्रति असहमति जनाउनु, विरोध गर्नु, सडकमा जाने अवस्था छ भन्नु आस्वभाविजक मात्रै होइन, राजनीतिक अपरिपक्वता र पूर्वाग्रहबाहेक केही पनि होइन ।

एमसिसी उचित वा अनुचित भनेर अब निरर्थक समय खेर फाल्ने र अनावश्यक वितण्डा खडा गरी आमानागरिकलाई दिग्भ्रमित गराउन खोज्नुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सही भन्नुभएको छ ः अब यो सम्झौताविरुद्ध तर्कवितर्क गर्नुको कुनै औचित्य छैन । हिजो बहस भएको समयमा आफैंले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएका नेताहरूसमेत विरोधी स्वरको हा हामा लाग्नु र मिलाउनुले राजनीतिमा नैतिकता कति ह्रास भएको छ नेपाली नेताहरूको भन्ने स्पष्ट गर्दछ । यस्तो दोहोरो चरित्रले स्वाभाविक छवि स्थापित हुन्छ वा भयो भन्ने लाग्छ भने त्यो उहाँहरूको भ्रम मात्रै हो । करिब एक वर्षसम्म अनेक कोणबाट यसबारेमा विभिन्न चर्चा भए । नेपालमा अमेरिकी सेना आइसकेको र गुल्मका रूपमा कर्णालीको कुनै भागमा बसिसकेको जस्तो भ्रम छर्ने तर्कहरू पनि नेपालीले सुन्ने अवसर पाएका थिए । तर सम्झौतापछि कतै त्यस्तो कुरा सुनिएन । पुनः कार्यान्वयनको चरणमा उत्तेजनापूर्ण बहसहरू ससानो स्वरमा प्रकट भएको छ । कसको पालामा यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो भन्ने जस्ता एकअर्का पक्षलाई लाञ्छित र आरोपित गर्नेगरी धेरै वादविवादहरू भएका थिए भए पनि संघीय संसद्को अनुमोदनपश्चात् साम्य भएका थिए । प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले र उसका समर्थकहरूले केही दिन यसको घोर विरोध गरे पनि अन्तिममा संघीय संसद्बाट अनुमोदन भयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा यो सम्झौता पारित भएको हो । यद्यपि यस पार्टीमा पर्याप्त मतमतान्तर थियो । विरोधका स्वरहरू सुनिएका पनि हुन् । जो-जोबाट जे-जसरी समर्थन र विरोध भएको भए तापनि अन्तिममा सदनबाट यसको अनुमोदन गर्ने बेलामा प्रायः सबै एक भएर नै एमसिसी पारित भएको थियो । एमसिसी पारित गर्दा केही सर्तका रूपमा केही बुँदाहरू चाहिँ समावेश गरिएका थिए ।

तर अहिले आएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका भिन्न घटक सम्बद्ध नेताहरू माधवकुमार नेपाल, नेत्रविक्रम चन्द, सिपी गजुरेलले एमसिसीलाई नेपालको वर्ग दुश्मन जस्तो रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ, यतिमात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामी अझै एमसिसीविरुद्ध सडकमा जाने अवस्था छ भन्नुभएर आफ्नै विश्वसनीयतामाथि शंका पैदा गर्नुभएको छ । नेपालका साम्यवादीहरूमा राष्ट्रवादको विचित्रको रोग देखिँदै छ । कुनै वर्गशत्रु नभए हाँके खडा गरी तारो हान्ने दीक्षाबाट दीक्षित भाष्यकारहरूका तर्क-कुतर्क सुन्दा उदेक मान्नुपर्ने हुन्छ । भारतले नेपालको नक्सामा चुच्चे नाक नजोडी आफ्नो नक्सा जारी गर्दा नेपालका राष्ट्रवादीहरू र साम्यवादीहरू भोक-प्यास हराएजस्तो कराएका थिए । यद्यपि भारतले नेपालको संवेदनालाई पटक्कै बुझेको छैन भन्ने अनेक घटनाहरूले प्रमाणित गरेका छन् । तर साम्यवादीहरूका लागि तीर्थस्थल जस्तो राजनीति रहेको चीनले समेत भारतकै अनुशरण गर्दै नेपालको नाक भाँचेर भर्खरमात्रै नक्सा जारी गरेको छ । तर कोही पनि चुइक्क बोल्न सकेको देखिएन । सायद चीनद्वारा जारी नक्सामा टुटेको आफ्नो नाक छोप्ने निहूँ भएर एमसिसी कार्यान्वयन सन्दर्भ उभिएको हो कि ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

कार्यान्वयनको थालनी गर्नकै लागि तय गरेकै दिनमा अमेरिकाबाट यसका उपाध्यक्ष नेपाल आउनुभएको छ । १२ बुँदाका विभिन्न सर्त राखेर हस्ताक्षर गर्ने हाम्रा नेताहरूले भने यसबारे विभिन्न आशंका गर्नुभएको छ । सर्त स्वीकारेर सहयोग नलिने भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संबद्ध अमेरिकी पक्षसँग बुझ्छु भन्नु भएकोबाट राखिएका सर्तहरू अमेरिकाले पूरा गर्दिन भनेको वा हामी आफैं पनि सर्त राखी-राखी सहयोग लिन उचित होइन भनेर अनिच्छुक रहेको जस्तो देखिएकाले पुनः अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको छ ।

जनताको सूसूचित हुने हकअन्तर्गत केही समस्या भए प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । अमेरिका यसको कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्यो नेपाल आपूmले हस्ताक्षर गरेर पारित गरेको सम्झौताबारे अझै पनि अनेक थरी विचार व्यक्त गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले कि यसलाई खारेज गर्नेतर्फ अग्रसर बन्नुपर्छ कि आपूmले हस्ताक्षर गरेको सर्त स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । खारेजतर्फ जानु भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयताको अवशान हुनु हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । यसै पनि हिजोदेखि कार्यान्वयन पत्र आदानप्रदान भइसकेको हुनाले यस विवादमा अल्झिनु केपी ओलीले भन्नु भएझै अब कुनै तुक छैन ।