अब विदेशी मुद्रामै सेयर बजारमा लगानी गर्न पाइने

काठमाडौं । अबदेखि प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै आइपिओ जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०८० मा सातौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

स्थापनको दुई वर्षपछि प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछिमात्रै आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तथापि साबिकमा प्रालिका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएका कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणतपछि साधारणसभा सम्पन्न गरी अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट पारित गरेको भए त्यस्तो अवधि पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।

त्यसैगरी एक अर्ब पुँजी भएका कम्पनीले पनि प्रिमियममा आइपिओ ल्याउन सक्ने भएका छन् । कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको संगठित संस्थाका हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नुपर्नेछ । अन्य संगठित संस्थाको हकमा भने साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र प्रचलित प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले पनि प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्नेछ । प्रिमियम मूल्य संगठित संस्थाको साधारणसभाबाट पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बोर्डले व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षमात्रै रहेका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनमा रोक लगाएको छ । नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम ३ थप गर्दै त्यस्ता कम्पनीले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन दिन पाउने छैनन् ।

नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको वा नेपालमा लगानी गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृतिप्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएकोे मितिले एक वर्षपछि बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा सेयर, बण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्त हरित (ग्रिन) बण्ड जारी गर्न पनि पाइने भएको छ । संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रिन बण्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बण्ड वा डिवेन्चर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । बण्डमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न मिल्नेछ ।

थप ११ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले सीमित कार्य गर्ने थप ११ कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको व्यवसायीको इजाजत (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत साउन १० गते अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र व्यापारी तथा धितोपत्र दलाल) कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका ११ धितोपत्र व्यवसायीलाई नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको हो ।

लाइसेन्स पाउनेमा गरिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड कमलपोखरी, पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रालि गोकर्णेश्वर, इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रालि सुन्धारा, आकाश भैरव सेक्युरिटिज लिमिटेड ललितपुर, एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेड नक्साल, सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड पुतलीसडक, मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी लिमिटेड महाराजगञ्ज, क्यापिटल हब प्रालि अनामनगर, स्टकस्कार्टस सेक्युरिटिज लिमिटेड डिल्लीबजार, एसपिएसए सेक्युरिटिज लिमिटेड बानेश्वर र ब्लु चिप सेक्युरिटिज महाराजगञ्ज रहेका छन् ।

यससँगै नयाँ ब्रोकर संख्या २८ पुगेको छ । यसअघि नेप्सेले असार २१ गते सात, साउन १२ गते सात र साउन १९ गते तीनवटा नयाँ ब्रोकरलाई कारोबार लाइसेन्स दिएको थियो ।