संघीय संसद् फेरि बिजनेसविहीन

काठमाडौं । सरकार गम्भीर नहुँदा संघीय संसद् बिजनेसविहीन भएको छ । बिजनेसको अभावमा भदौ २४ गते बोलाइएको संघीय संसद् राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक सरकारले बिजनेस नदिएका कारण स्थगित भएको हो । शुक्रबार संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो । सूचनामा राष्ट्रियसभाको बैठक कारणवश स्थगित भएको जनाइएको छ । महासचिव गौतमद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘मिति २०८० साल भदौ २४ गते आइतबार बिहान ११ः०१ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले अर्को सूचनाद्वारा तोकिएको मिति र समयमा बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने एजेण्डा नभएकाले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अड्किएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयक आउन सक्ने आँकलन गरेर आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठक राखिएको थियो । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक एक साताभित्र उपसमितिबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा अहिले तीनवटा विधेयकहरू मात्रै छन् । अध्यागमन विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । गृहमन्त्रीले विधेयक अध्ययनका लागि समय मागेकाले पारित गर्न मात्रै बाँकी छ । त्यसैगरी, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा छ । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएका आठवटा विधेयक फिर्ता आउन बाँकी छ ।

संघीय संसद्मा १६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आठ/आठवटा विधेयक छन् । तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयक केन्द्रित छलफल भएकै छैन । प्रतिनिधिसभा सुरु भएको आठ महिनामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै ल्याएको छ । पछिल्लो आठ महिनामा दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयकबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले संसद्लाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण बिजनेसविहीन भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठकहरू आकस्मिक, शून्य र विशेष समय मात्रै राख्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

सरकारबाट कुनै बिजनेस नआएपछि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसिभाको बैठकमा महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस र मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । बिहीबारको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी सांसदका मौखिक प्रश्नहरूको मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएकासहित प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक आएकामा ११ वटा समितिमा छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने संशोधनको प्रक्रियामा छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भन्नुभयो, ‘संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन, प्रतिनिधिसभामा आएका ११ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । एउटा संशोधनको प्रक्रियामा छ । सदनमा छलफल गर्ने कुनै पनि विधेयक छैन । समितिमा रहेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’ नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद्लाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण बिजनेसविहीन भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘शून्य र विशेष समय चलाएर जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिरहने ? सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन चाहेकै छैन ।’ संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने संसद्लाई तत्काल बिजनेस उपलब्ध गराउने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘शिक्षा र निजामती कर्मचारी विधेयक यही साता संसद्मा लैजान्छौँ । संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदैनौँ ।’

प्रतिनिधिसभा सुरु भएको आठ महिनामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै ल्याएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा यही अवधिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक मात्र दर्ता गरिएको छ । पछिल्लो आठ महिनामा दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयकबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । सरकार आन्तरिक भागबण्डा र कलहले थिलथिलो भएको छ । साउन १० देखि भदौ ५ सम्म एमालेकै कारण संसद् अवरुद्ध भएको थियो । अहिले सदन चले पनि सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका विभिन्न पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरूमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २३ माघ २०७९ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । तीनवटै विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भइसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पनि यही चैत २१ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका हुन् । यी दुवै विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेका छन् । सदनमै रहेका विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक शून्य र विशेष समयमा सीमित हुन पुगेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न अझै ४० वटा संघीय कानुन बनाउनुपर्ने छ । अर्कोतिर कानुन नबन्ने हो भने संघीयता धराप हुने र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा छ । संघीय कानुन नबन्दा साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोगमा किचलो देखिएको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले बिहीबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० र संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १९ को बैठकले प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामती विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १६ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला विधेयकको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाप्रति विभिन्न सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाएपछि सरकारले त्यसलाई सच्याएर मात्रै अघि बढाउने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा भन्दा उल्टो पर्न गएकाले सुधार गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले असन्तुष्ट सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसमेत गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको विधेयक सरोकारवाला मन्त्रालय हुँदै संसद्मा दर्ता हुने व्यवस्था छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइने
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्न एउटा कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । कार्यदल भने समितिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ । समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न र समाधानका उपायहरू खोज्न कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।