शिक्षा क्षेत्रको आवाजलाई अपमानित नगर

पछिल्लो शिक्षा विधेयकलाई लिएर नेपालको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनलागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आठौं वर्षको पूर्वसन्ध्यादेखि आमशिक्षक–कर्मचारीहरू विद्यालय बन्द गरेर त्यसै सडकमा ओर्लिएका होइनन् । देशले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान निर्माताहरूका गुरुहरू यसरी सडकमा ओर्लनुपर्ने परिस्थिति आउनु निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण हो । विगत लामो समयदेखि अन्यौल, तिरस्कार, नीतिहीनताको सिकार भएको नेपालको शिक्षा क्षेत्र हालका दिनहरूमा थप धमिलिँदै गएको छ । सबैका स्वार्थ शिक्षामा जोडिन पुगेका छन् । सरकार एउटा उद्देश्यले शिक्षासम्बन्धी नियम कानुन बनाउँछ भने शिक्षा क्षेत्रका समस्या र शिक्षक–कर्मचारीका अनुभवहरू अर्को प्रकारको देखिने गरेको छ । अहिलेको राजधानीको दृश्यले पीडित उखु किसान र मिटरब्याज पीडितहरू आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न काठमाडौंको माइतीघर मण्डला तताउन आएका कुराको संस्मरण हुँदैछ । उनीहरूको पीडा फरक प्रकारको थियो । जो कतैबाट सेवासुविधा लिने वर्ग थिएन । उनीहरू वास्तविक पीडित वर्ग भएका कारण न्यायका लागि राजधानीमा जम्मा भएका थिए र उनीहरूप्रति सबैको सहानुभूति थियो । उखु किसान र मिटरब्याज पीडितहरू जसरी नै बुधबार देशभरिका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारी राजधानीमा जम्मा भएर माइतीघर मण्डलालाई बौद्धिक पीडा प्रस्तुतिको थलो बनाउँदै तताएका छन् । राष्ट्रका पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूदेखि कानुन व्यवसायीहरूको समेत विरोध प्रदर्शनको थलो बनेको छ माइतीघर मण्डला ।

शिक्षकहरूको संख्या निकै ठूलो थियो र क्रमशः जनताको समर्थन र सहानुभूति प्राप्त गर्ने चरणमा प्रवेश गर्दैछ । शिक्षकहरू उच्च बौद्धिक वर्गमा पर्छन् । तर शिक्षकहरू खोलो त¥यो लौरो बिस्र्योको अवस्थामा सधंै नदीको घाट कुर्ने र बटुवा तार्ने समान हुन पुगेका छन् । हाम्रो देशमा अन्य देशमा जसरी शिक्षकको सम्मान हुनेगरेको छैन । शिक्षकहरूको आफ्नै कारणले पनि हो यस्तो भएको । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बन्ने गरेका छन्, उनीहरूको संगठन र संघको नाम भिन्न–भिन्न होला तर राजनीतिमा सबैको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता रहने गरेको छ । निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा उनीहरू खुलमखुला हिँड्छन् । भेला, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशालमा टाठाबाठा शिक्षकहरूको संलग्नता प्रायः भइरहेको हुन्छ । पेशागत संघसंगठनका काममा भन्दा पार्टीलाई सहयोग पुग्ने काममा उनीहरू समय खर्च गरिरहन्छन् ।

उनीहरूका यस्ता व्यवहारबाट विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित बन्न पुग्छन् । सोझो दृष्टिमा हेर्ने हो भने यतिमात्र देख्न सकिन्छ तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रलाई पनि परिरहेको हुन्छ । अभिभावकको पैसा खेर जान्छ, विद्यार्थीले पढ्न पाउँदैनन् र खेलेर घर फर्किन्छन्, नपढी जाँच दिन बाध्य विद्यार्थीहरूको पुस्ता कस्तो तयार हुन्छ होला ? विवेक छाम्ने गरी प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तत्वगत्वा राष्ट्रले यसको मार व्यहोर्नुपर्छ । शिक्षकहरूका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न संगठन छन् । ती सबैले सरकारको विरोध गर्छन् तर स्वार्थ बाझिने बित्तिकै तिनीहरू लाखापाखा लाग्ने गर्छन् । सरकार भने फुटाउ र शासन गरको नीतिमा लाग्ने नै भयो ।

हाल सरकारले पेश गरेको शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा शिक्षकहरूका सबै संघसंगठन एक भएर लागेका छन् । यसका लागि काठमाडौं केन्द्रित विरोध प्रदर्शनमा देशभरिका शिक्षक आएका छन् । बुधबार माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूका अन्य विरोध कार्यक्रम हुने जनाइएको छ । माग पूरा नहुन्जेलसम्म विरोध हुनु स्वाभाविक हो तर देशैभरिका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेगरी विरोध कार्यक्रम राख्नाले लाखौं विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति केही गरी पनि हुन सक्दैन । विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित पारेर यस स्वरूपको विरोध कार्यक्रम गर्नुको सट्टा यसको वैकल्पिक कार्यक्रम अघि सार्न सकिन्थ्यो । यसका लागि सरकार पूर्ण जिम्मेदार छ । शिक्षक बँधुवा मजदुर होइनन् । अधिकार प्रत्यायोजनका नाममा राजनीतिको पेचिलो खेल मैदान बनाउने प्रयत्न सरकार गरिरहेको छ ।

शिक्षाविज्ञ, नीतिविज्ञहरूसहित सभ्य संसारको, लोकतान्त्रिक देशहरूको अभ्यास बुझेकाहरूसँग विमर्श पहिले गर्नुपर्ने थियो । योसँगै देशको परम्परागत शिक्षाका रूपहरू, ऐतिहासिक शैक्षिक स्मारकहरूको समेत समीचिन समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । अहिले संघीय अधिकारका नाममा कतिपय पालिकाले ऐतिहासिक विद्यालयहरूको अस्तित्व नै अन्त्य गर्ने चाल चलिरहेको सुनिन्छ । त्यसमा सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले शिक्षाजगत आतंकित हुनु स्वभाविक हो ।

शिक्षक भनेको राष्ट्रको उच्च प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्ग हो, जसलाई राष्ट्रले उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्छ । गाउँघरमा यथोचित सम्मान पाउनुभएको भए तापनि समग्रमा शिक्षकहरूको सम्मान हुनसकेको छैन । उहाँहरू जागेर आउनुका हाल अगाडि सारिएको विधेयकमा आफ्ना अधिकार कुण्ठित गरिएको, पहिला सरकारसँग गरिएका सम्झौता लागू नगरिएको देखिन आएको छ । सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गर्दा पनि उहाँहरू वार्तामा बस्न राजी नहुनु भएको रहेछ । सरकारले शिक्षकहरूका समस्या के हुन् ती वास्तविक समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ । वार्ताको टेबलमा नबसी समस्याको समाधान आउँदैन, त्यसकारण शिक्षकहरू सरकारसँग वार्तामा बस्नुपर्छ ।

सरकारका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भन्नुभएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको भनाइ शिक्षामन्त्रीबाट पनि आएको हुँदा मागप्रति सरकार अनुदार छैन भन्ने देखिएको छ । जसले गर्दा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने जसरी शिक्षकहरू वार्तामै नजाने काम गर्नु हुँदैन । आन्दोलनको समाधान खोज्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन । एक समयमा गरिएको सम्झौता लामो समयसम्म पालन नगर्ने प्रवृत्ति छ । एकताका विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियान नै चलाइएको थियो, हाल बिर्सिएको जस्तो छ । यसबेला हाम्रो आग्रह छ: शिक्षकको अपमान गर्नु हुँदैन । शिक्षकहरूको मागको सम्बोधनसहित समाधान तत्काल हुनुपर्छ ।