संसद्‌मा प्रधानमन्त्री : अमेरिका र चीन भ्रमण फलदायी तथा सफल भएको जिकिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमण सफल भएको बताउनुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिका र चीनको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरका द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुर्नपुष्टि भएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक दृष्टिले उत्तरी छिमेकी चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण सफल र फलदायी भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यसपटक नेपाल देखिने र चिनिने गरी प्रस्तुत भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपालको तर्फबाट संशोधन गरेको थिएँ । त्यहाँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया र यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र त्यसको समाधानका लागि स्रोत विभाजनका विषयमा विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’

राष्ट्रसंघ र चीनको भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले अगाडि भन्नुभयो, ‘महासभाको मूल समारोहका अलवा दिगो विकास समिट, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्लाइमेट समिटसहितलाई सम्बोधन गरेको थिएँ । यी सम्बोधनहरूमा नेपालसहित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका तर्फबाट पनि कुरा राखेको थिएँ । त्यसमा गरिब मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा कोभिडसहितले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र समाधानका विषयमा विश्व समुदायले गर्नुपर्ने कामका विषयमा राखेको छु ।’

उहाँले महासभाकै दौरान राष्ट्रसंघका महासचिव, अमेरिकी राजदूतसहितसँग भएको भेटवार्तामा गम्भीर छलफल गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो । महत्वपूर्ण विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको र नेपाल यसपटक राष्ट्रसंघमा देखिने र चिनिने गरी प्रस्तुत भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीले शान्ति प्रक्रियामा पुर्‍याएको सहयोगका लागि विश्व समुदायलाई धन्यवाद दिएका छौँ । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन राष्ट्रसंघ र संसारको सद्भाव प्राप्त गर्नका लागि र नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तिमा रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासको लक्ष्यहरू कार्यान्वयन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूबारे नेपाललगायत अतिकम विकसित देशहरूको लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने विषयमा नेपाल देखिनेगरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन भदौ ३० गते अमेरिका जानुभएका प्रचण्ड उतैबाट असोज ५ गते चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । चीन भ्रमणले विगत चार वर्षदेखिको नेतृत्व तहबाट एक अर्को मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

चीनसँग कृषि, सडक र बिजुलीसहित कैयौँ विकासका काममा मिलेर अघि बढ्न समझदारी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणले नेपाल र चीनको सम्बन्ध जनस्तरसम्म विस्तार भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘चीनको भ्रमणले चार वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एकअर्का मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ । राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ । पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार मा दुईपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्गप्रशस्त भएको छ । नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनियाँ नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको छ । राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ ।’

व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने, नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनियाँ नेताहरूको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय प्रसारण लाइनसहित सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको विषयमा सहमति भएको छ । २०१९को राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि चीनतर्फ भएको उच्चस्तरीय भ्रमण हो । आपसी विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्दै र दुवै देशबीच रहेको आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने काम भएको छ ।’

आयोग गठनबारे संसद्लाई जानकारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीबारे छानविन आयोग गठनबारे संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ उपदफा २ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।

संसद्‌मा रहेका दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा भइरहेको सुन तस्करीको छानविन र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सुन पैठारी, तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ । आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुन सिनामंगलबाट बरामद गरिएको थियो । ब्रेक सुबाट निकालेर गाल्दा उक्त सुनको तौल करिब ६२ किलो पाइएको थियो । उक्त घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।

६ भदौमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सकेर अभियोजन भइसकेपछि ५ असोजमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, दलहरूबीच आयोगको कार्यादेशको विषयमा विवाद हुँदा समयमा आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका र चीन भ्रमणबाट फर्केपछि आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक पेस गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई विधेयक यसअघि नै संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो । विधेयकका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षक लगायतले विरोध गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूका माग विधेयक संशोधनका क्रममाः समावेश गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो । यसअघि, सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो । सांसद सुवालले शिक्षा उत्पादन श्रमसँग जोड्ने शिक्षा विधेयक नआएको, शिक्षकलाई तालिमको कुरा नआएको साथै शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउने गरी विधेयक नआएको विरोधको सूचना जानकारी गराउँदै उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त विरोध प्रस्तावमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले ०७५ सालमा मस्यौदा बनेर पनि विधेयक कानुन बन्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि र अनुचित विषयमा संशोधन गरेर परिमार्जनसहित कानुन बनाउने अधिकार सांसदहरूमा निहित रहेको बताउनुभयो । मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो,‘शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ । आस्थाका कारण पठन पाठनलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभाव पार्नुहुँदैन । उहाँहरूले कसैको सदस्यता लिएर, कसैका विरुद्ध, कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने राखिएको छ ।’ सांसद सुवालको विरोध प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि विधेयक सदनमा पेस भएको हो । अब उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि दफाबार छलफलमा पठाइनेछ । दफाबार छलफल सकाएर पारित गरिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि नयाँ ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संविधान दिवसमा जघन्य अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन बन्द गरौँ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाह गरेकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधान जारी भएको खुसियाली मनाउनुपर्ने दिनमा दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा, संविधान जसलाई लिएर यो देशले आशा, भरोसा गरेको छ । त्यतिधेरै लगानी गरेर हामीले संविधान बनाएको दिनको मौका छोपेर जुन काम सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुन गयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ । जनताले खुसी मनाउने दिनमा जघन्य अपराध गर्ने, मानिसलाई दिउँसै हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई जनताले खुसियाली मनाउने दिनमा उन्मुक्ति दिने प्रणाली बन्द गर्न म जोडदार माग गर्दछु ।’