पशुपति जलहरी प्रकरण :

काठमाडौं । पशुपतिनाथको मन्दिरस्थित गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत बिसेट नाइके (स्टोर किपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

पशुपतिको शिवलिंग (ज्योर्तिलिंग)को गर्भगृहलाई पूर्ण रूपले ढाक्नेगरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । उक्त सुनमा दुई केजी ८९० ग्राम, चाँदी एक केजी २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत गरी १०७ केजी ९२४.७५ ग्राम सुन कायम गरिने उल्लेख गरियो । तर, तोकिएको सर्त र निर्णयबमोजिम सुनको जलहरी बनाइएन । निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८२२ ग्राम मात्रै उल्लेख गरियो ।

त्यस बेलाको मूल्यअनुसार सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बाँकी १० केजी ९७६ ग्राम सुन रिङ बनाई चढाइएको जिकिर कोषले ग¥यो । त्यसपछि खोजविन गर्दा रिङ राखिएको भेटिएन । जलहरी राख्ने क्रममा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्यसचिव डा. थापासमेतको निर्देशनमा गर्भगृहमा रिङ जडान गरेपछि बाँकी सुन राख्ने क्रममा बिनामुचुल्का अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको बयान उनीहरूले नै दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा हानिनोक्सानी भएको १४ सय ९१.७१८ ग्राम सुनको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग किनेको मूल्यमा पर्न आउने एक करोड सत्र लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ ८५ पैसा बराबरको सुन हिनामिना गरेको ठहर पनि अख्तियारले गरेको छ । उक्त काममा ढकाल र डा. थापाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पुष्टि अनुसन्धानले गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभएको छ ।

अख्तियारले बिगोका रूपमा उनीहरूले सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७७ माघ २९ गते खरिद गरेको ६४ केजी १६३.४०० ग्राम सुनको दररेटलाई कायम गरी त्यस दिनको प्रतिग्रामको सात हजार ८४४.५० को दरले १४ सय ९१.७१८ ग्राम सुनको पर्न मूल्य एक करोड १७ लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ ८५ पैसा हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरू दुवैजनाविद्ध एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देष गरेबमोजिम मुद्दा चलाइएको हो ।

त्यसैगरी, स्टोरकिपर श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले ढकाल र थापाविरुद्ध मागिएको एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रुपैयाँ ८५ पैसा नै बिगोसहित मुद्दा चलाएको हो । श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिएको सुनलगायत सोही कार्यमा अन्य दाताहरूबाट प्राप्त सुन, चाँदी, तामा समेतको अभिलेख गरी पारदर्शी रूपमा दुरुस्त राख्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद रहेको आशंका
जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुन केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायव पारिएको भन्दै कोषकै केही सदस्यले खोजविन थाले । तर, कोषले त्यसको विवरण नदिए पनि केही सदस्य र त्यसबारे चासो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परीक्षणका क्रममा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएका विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्यायो । ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, जलहरी बनाउने भाडामा पनि अनियमितता भएको पाइयो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन नियमावली २०४५ (नियम ३.४.१.१) अनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा, अनुदान, भेटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ को बैठकले जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, दाताबाट कति ज्याला आयो भन्ने केही उल्लेख छैन । महालेखाले जलहरी निर्माण कार्यको लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिस्सा रेखांकन गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, सुनको काम तामाका कालीगढलाई जिम्मा दिइयो । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको उपेन्द्र बाराही सञ्चालक रहेको रोलिङ मिल्समार्फत निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी गरेको विवरण पनि कोषले पेस गरेको थिएन ।

सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा निर्माणस्थलको बिहान तथा दिउँसोको दुवै सिफ्टको कार्यटोलीमा खटिइएको जिम्मेवार व्यक्तिले २०७७ फागुन २० गते कोषको आधिकारिक निर्णय, कोषका जिम्मेवार सदस्य तथा कार्यटोलीका सदस्यहरूलाई समेत तत्कालै जानकारी नदिई बिना नापतौल तथा मुचुल्का गैरजिम्मेवारी तवरले आफ्नो जिम्मामा रुद्रगाडेश्वर ज्यासलस्थित सेफमा बाँकी रहेको सुन रिङ बनाउने भनी कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. थापाले निर्देशन दिँदा पनि श्रेष्ठले प्रतिवाद नगरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सबै किसिमका आम्दानी र खर्च विवरण कोषबाट लेखांकन हुनुपर्नेमा परिषदले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगद र जिन्सि आम्दानी खर्चको लेखांकन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘सो रकम यकिन गरी कोषको केन्द्रीय खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्छ ।

नियमावलीअनुसार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमै भनेको थियो ।