स्याङ्जा । स्याङ्जाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले असोज २२ गतेदेखि जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने भएका छन् ।
उनीहरुले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएर थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
आज भएको छलफलपछि उनीहरुले एकताबद्ध भएर राज्यको विभेदका विरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए ।
‘प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीका हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय तथा सेवा सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धी विषय नउठाइनु दुःखद् छ यसका विरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीले कडा प्रतिकार गर्ने छन् ।’ आन्दोलनमा सहभागी स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति स्याङ्जा जिल्लाका संयोजक तथा पुतलीबजार नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत गोविन्दराज सुबेदीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनमा राज्य पक्षले बल प्रयोग गरेको छ, सरकारको दमन गर्ने रणनीति हो भने हामी त्यसको उचित जवाफ दिन तयार छौं ।’
यतिबेला स्याङ्जाका ११ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत करिब २५० जना स्थानीय कर्मचारीहरु काठमाडौको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही समय यतादेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने क्रममा स्याङ्जामा कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित भएका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहको कर्मचारीका सेवा सुविधा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरु समावेश नगरेको र आफूहरुलाई राज्यले विभेद गरेको भन्दै काठमाडौं सडक केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
असोज १४ गते कर्मचारीहरुले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । त्यसयता ९ दिनदेखि अत्यावश्यक कामबाहेक सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले लगातार पेन डाउन, कालो पट्टी लगायतका साङ्केतिक विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए ।
निजामती सेवामा खरिदारबाट मुख्य सचिवसम्मको सोपानक्रम भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई त्यो सुविधा नभएको तथा अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था नगरिनु जस्ता असमानता र अन्यायका कारण आफूहरु बाध्य भएर सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक तथा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका कर्मचारी चेतनारायण कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एकीकृत निजामती सेवा ऐनमार्फत् बलियो कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई मात्र विभेद गर्ने तरिकाले ऐन ल्याउन पाइँदैन ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच