स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब घोटाला काण्ड, एनसेलको लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष थप्ने प्रपञ्च

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको कुल दायित्व २७ अर्बभन्दा बढी रहेको खुलेको छ । हालसम्म लेखापरीक्षणसमेत नभएकाले यकिन दायित्व बाहिर प्रकाशित नभए तापनि गत जेठ ८ गते नियन्त्रणमा लिइएको स्मार्ट सेलको कुल दायित्व २७ अर्बभन्दा बढी रहेको खुलेको हो । तर, स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने मुख्य अभियुक्त भने हाल सञ्चालनमा रहेको अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा रहेको तथ्य फेला परेको छ । स्मार्ट सेल र एनसेलमा लगानी गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर (प्रालि दर्ता नं. १४१९११/०७२/०७३)को ‘क्रस होल्डिङ’ रहेको पुष्टि भएको छ । यससँगै स्मार्ट सेलमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्कबापत कुल २१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता थियो । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेटिङ हस्तान्तरण लिँदा उक्त रकम गुम्ने गरी बुझी लिँदा स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब घोटाला भएको खुलेको हो ।

प्राधिकरणकै गलत रबैयाको कारण अर्बौँ रुपैयाँ घाटा
गत वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट सेल सोही दिन जे-जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा प्राधिकरणसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव र नेतृत्वमा देखिएको गलत नियतका कारण योजनाबद्ध तरिकाले देशैभरिका टावरहरू बन्द गराई लाइसेन्स खारेज भएको ३५ दिनपछि मात्रै नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जसबाट वैशाखको पहिलो साता पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट सेल जेठ ८ गते प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउँदा पूर्णरूपमा बन्द गरियो । प्राधिकरणकै गलत रवैयाको कारण अर्बौँ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको स्मार्ट सेल कबाडीसरह शून्यमा झर्न पुग्यो ।

यतिबेला क्रान्तिकारी पार्टी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेको छ भने सोही पार्टीले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । सर्वसाधारण, सरकार र बैंकको अर्बौँ रुपैयाँको दायित्व भएको कम्पनीलाई महिना दिनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै संलग्नतामा कबाडीमा परिणत गरेर राजस्व छली गरेर फरार हुने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ । सरकारले चाहेको भए चलिरहेको स्मार्ट सेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट छुट्टै व्यवस्थापन टिम पठाएर निरन्तर सेवा सुचारु गर्न सक्दथ्यो । तर, लाइसेन्स खारेज भएको ३५ दिनसम्म प्राधिकरण र सरकारले स्मार्ट सेलका चलिरहेको टावर बन्द गर्ने, महत्वपूर्ण उपकरण चोरेर बिक्री गर्न छुट दिइरहृयो । जसका कारण छोटो अवधिमा नै अर्बौँको कम्पनी शून्यमा परिणत हुन पुगेको छ । राज्यलाई २१ अर्ब र सर्वसाधारणसँग अग्रिम रूपमा उठाएको रकम तथा अन्य व्यापारिक बक्यौता, बैंक ऋणसमेत कुल २७ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने स्मार्ट सेल आज केही करोड रुपैयाँ पनि नआउने कबाडीमा परिणत भएको छ ।

एउटै व्यक्ति तर श्रीमतीको नाम राखेर स्मार्ट सेल र एनसेलको कारोबार
तर, यता भने त्यत्रो ठूलो अपराधका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल एक्जियटा लिमिटेडमा निर्धक्क लगानी गरिरहेको तथ्य उजागर भएको छ । स्मार्ट सेलको सेयर लगतअनुसार लालसाहु होल्डिङको एक लाख ६४ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । करिब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको स्मार्ट सेलमा लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । लाल साहु होल्डिङ सिंगापुर बस्ने सतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको कम्पनी हो । आचार्य सुनिभेराकी भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान् हुन् । अर्थात् एउटै व्यक्तिको नामचाहिँ श्रीमतीको नाम राखेर स्मार्ट सेल र एनसेलको कारोबार नेपालमा भइरहेको थियो ।

सुनिभेरामा भावनासिंह श्रेष्ठको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । स्मार्ट सेलमा २७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने अभियुक्त उनै सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको शतप्रतिशत लगानी रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको दुई लाख कित्ता अर्थात् दुई करोड रुपैयाँको सेयर हाल सञ्चालनमा रहेको एनसेलमा लगानी रहेको सेयर लगत किताबले पुष्टि गर्दछ । एनसेलमा पनि उनै भावनासिंह श्रेष्ठको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन नीतिगत चलखेल
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप गर्न नीतिगत चलखेल सुरु भएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेसँगै सो चलखेल भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । अर्को दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको छ । एनसेललाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवशान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको स्रोतको दाबी छ । संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् ।

नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको र लाइसेन्स अवधि पनि प्रशस्त रहेकाले स्मार्टको ऋण र दायित्व सकार गर्ने अवस्था छैन । तर, साढे पाँच वर्ष मात्रै लाइसेन्स अवधि रहेको एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरेको खण्डमा १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । त्यसकै निम्ति स्मार्ट टेलिकमको अवशान गराइएको हो ।

बाहिरबाट हेर्दा एनसेल र स्मार्ट सेल फरक-फरक देखिए पनि टेलिकम माफिया सतिशलाल आचार्यले दुवै कम्पनी चलाइरहेका थिए । जब स्मार्ट सेल टाट पल्टियो तब राज्य र सर्वसाधारणको २७ अर्ब रुपैयाँ ढिसमिस पारियो । गत असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । जसमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको थियो । सो नयाँ निर्देशिकामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको एनसेललाई स्मार्ट सेलको लाइसेन्स जिम्मा लगाउने तयारी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको प्रष्ट हुन आएको छ । एनसेलको लाइसेन्स आगामी २०८६ साल भदौ १६ गतेबाट समाप्त हुँदै छ । अवधि सकिने समय नजिकिँदै गर्दा एनसेलले स्मार्ट सेलको लाइसेन्स हत्याएर अवधि बढाउन चाहेको प्रष्ट देखिएको छ । स्मार्ट सेलको लाइसेन्सको अवधि २०९६ सालसम्म कायम थियो । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार पुरानो लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनी खरिद गरेमा लाइसेन्सको अवधि नयाँ कम्पनीको समेत सित्तैमा लिन पाउने कुरा नियमावलीको बुँदा नं १४ को (१)को (क) र (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्मार्ट सेलको लिलामी भई एनसेलले पाएको अवस्थामा एनसेलको अवधि १० वर्ष थप हुने हुँदा स्मार्ट सेललाई लिलामी प्रक्रियामा लैजान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्ने गरी असोज १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीले गरेको छ । भ्रष्टाचार र सेटिङको चर्को विरोध गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रष्टाचारजन्य दूषित नियमावली पारित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तै भ्रष्टाचारजन्य प्रस्ताव पारित हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग बालुवाटार जग्गा काण्डमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीले बयान लिएको थियो । नेपाल सरकारको २१ अर्ब र सर्वसाधारणको छ अर्बसहित २७ अर्ब घोटाला गर्ने मुख्य अभियुक्तलाई नै स्मार्ट सेलको लाइसेन्स सुम्पने अनि विवादित एनसेलको लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष थप गर्ने ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०’का कारण भविष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै कुनै निकायमा उभिएर बयान दिनुपर्ने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारको बेवास्ता
योजनाबद्ध तरिकाले नीतिगत चलखेल भइरहेको विषयमा बारम्बार समाचार सम्प्रेषण हुँदै आएपनि नियामक निकाय एवं सरकारका अधिकारीले छानविन गर्नुको साटो स्मार्ट टेलिकम र एनसेललाई अनुकूल हुने नीति निर्माण गर्दै आएका छन् । यसै साता संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवाप्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुनेजस्ता थप अन्योलतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ । मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणले पटक-पटक भ्यालुएटरको आहृवान गरे पनि समिति गठन हुन सकिरहेको थिएन । त्यसै बेला नियमावली संशोधन भएपछि अन्योलता बढेको हो ।

टेरामक्स र स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र बिक्रीसम्बन्धी निर्णय तत्काल नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको छ । टेरामक्सबाट ‘फ्रड’ कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ । उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवाबापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियामक निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकले शुल्क लिएको छ, त्यो शुल्क वास्तविक हो कि होइन भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोनिटरिङ’ गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चार अत्यावश्यक सेवा भइसक्यो, ग्रामीण दूरसञ्चार नारामै सीमित भएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा पाएको छ कि छैन भनेर प्राविधिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्राधिकरण नियामक निकाय हो, यसले दूरसञ्चार सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले दुर्गम जिल्लामा विश्वसनीय र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा दिनुपर्ने तथा मोबाइल र इन्टरनेट सेवाका सम्बन्धमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा लिने उपभोक्ताको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्नुको कारण के हो ? भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।