हालका दिनहरूमा स्थानीय तहले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको महसुस गरिन थालेको छ । यससम्बन्धी प्रश्न पहिलेदेखि उठ्ने गरेका हुन् तर अन्तर्यका त्यस्ता प्रश्न सतहमा भने हालै आउन थालेका छन् । प्रदेशप्रतिको अविश्वास र तिनको औचित्यबारे पहिल्यैदेखि प्रश्न उठ्ने गरेकै हो । वर्तमान शासन प्रणालीको स्वरूप राष्ट्रलाई अधिक भार पर्ने खालको छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी जनप्रतिनिधिहरू अत्याधिक संख्यामा रहने व्यवस्था गरियो । यो अर्को नकारात्मक पक्ष जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधाको व्यवस्था गरियो जसले गर्दा थेग्नै नसक्ने गरी राष्ट्रलाई आर्थिक व्ययभार हुन गयो । केही नेताहरूले सुरुदेखि निरन्तर भन्दै आएको संघीयता नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने भनाइ हालका दिनमा अझै बढी पत्यारिलो बन्दै गएको छ ।
नेताहरूले राजनीति जागिर होइन यो समाजसेवी काम हो भन्ने उदारता देखाउन नसकेकाले राजनीति भन्ने बित्तिकै त्यससँग जोडिएर र तानिएर आउने मानिस असल र राम्रा मानिस होइनन् भन्ने छाप जनतामा पर्न गयो । राजनीतिज्ञहरूले यस छापलाई भेट्न सक्नुभएन । वर्तमान प्रणाली र वर्तमान संविधान लागू हुनासाथ जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब आफैं तोकेर सुविधा लिने गर्नाले जनताले तिर्नुपर्ने कर दुई हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि भयो । अर्थात् एक रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा दुई हजार तिर्नुपर्ने भयो । करका अन्य नयाँनयाँ शीर्षक खोजेर जनतालाई व्ययभार बोकाइयो ।
२०७४ सालमा सम्पन्न गणतान्त्रिक पद्धतिको पहिलो निर्वाचनबाट विजयी बनेर आएको नेकपाले यसरी डुलुवा व्यापारीले आफ्नो सामानको मनलाग्दी मूल्य तोके झैँ करको दर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गर्यो । यसले नवआगन्तुक पद्धतिको छवि सुरुदेखि घुरमैलो बनेर देखाप¥यो । जुन प्रणाली आए पनि जनताले सुख पाउनेरहेनछन् भन्ने पर्न गयो । पहिलो निर्वाचनको एक कार्यकाल सकिएर दोस्रो पटकको निर्वाचन सकिएको केही समय बितिसकेको छ । वर्तमान जनप्रतिनिधिले आफूलाई कसी लाएर जनतासामु प्रस्तुत गर्न सकेनन् । प्रदेशसभाको त पहिलेदेखि विरोध भइरहेको थियो तर जनता सडकमै आएका भने थिएनन् । आफू निर्वाचित भएको एक कार्यकाल अर्थात् पाँच वर्षसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम राख्न नसक्नेहरूबाट अरू केको आस गर्ने भन्ने जनतालाई लागिरहेकै थियो । एक नम्बर प्रदेशले बल्ल आफ्नो नाम राखेको मात्र के थियो त्यसको विरोधमा पूर्वमा मानिसहरू उठे ।
नामभन्दा काम हेर्नुपर्ने हो तर जनताले त्यो कुरा नबुझेर विरोधमा उत्रिँदा हुन लागेका केही काम अवरुद्ध बन्नपुगे । कोशी प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता देखेर यसपटक त प्रदेश खारेजीका लागि नाराजुलुस भए । यसबारे सोच्नुपर्ने अवश्यकता देखिन आयो नत्र सरकार वा राज्य प्रणालीको संरक्षण गर्ने पक्षले प्रदेशको औचित्यका बारे पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहका बारेमा भने यसभन्दा पहिले खासै विरोधका स्वर सुनिएका थिएनन् । यसै कारण हुनसक्छ स्थानीय तहमा ज्यादति र मनोमालिन्य चाहिँ अत्याधिक बढेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय तहका नेताहरू आफू निर्वाचित भएपछि पहिलेको भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत भएकै हुन् ।
वर्तमान प्रणाली लागू भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अगाडि सारिएको थियो, केही व्यक्तिले भन्दै आएको सेवासुविधा र विकास होइन भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँगाउँसम्म पुग्नेछ भन्ने भनाइको पुष्टि हालै संघीय संसद्मा स्थानीय तहको भ्रष्टाचार बारेको जुन प्रश्न उठ्यो त्यसबाट पुष्टि भएको छ । जनस्तरबाटै राजनीति गरेर संघीय संसद्मा आउनुभएका सांसदहरूले यो कुरा थाहा नभई आरोपका लागि मात्र त भन्नुभएको होइन । उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिनाले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्ने अख्तियार प्रमुखको भनाइबाट र अन्य केही सांसदको आरोपबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको पुष्ट्याइँ मिल्छ ।
उपभोक्ता समितिलाई बढी जिम्मेवारी दिनाले भ्रष्टाचार भएको मान्यता एकातिर रहेको पाइयो भने अर्कातिर स्थानीय जनप्रतिनिधिले अनेक बाहनामा जनतालाई अत्याधिक कर लगाइरहेको यथार्थ हो । नियम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने राजनीतिको आडमा हुने भ्रष्टाचार कम हुने होइन अझै बढेर जाने निश्चित छ । राजनीतिलाई समाजसेवा मान्नुको सट्टा स्थानीय तहमा उठ्ने करका आधारमा आफ्नो सेवासुविधा आफैं निर्धारण गरेर जनप्रतिनिधिले महिनावारी तलबभत्ता लिने परिपाटी रहुन्जेलसम्म स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कदापि कम हुन सक्दैन । अतः यी विषयमा नियमन गरेर भइरहेको भ्रष्टाचार कमी गर्न सकिन्छ तथा यस्तो प्रयास हुनु जनताका लागि आवश्यक छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच