अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रश्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नपाएको भन्दै उनीहरुले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद शारदादेवी भट्टले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई छुट्टै बजेट छुट्टयाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले उनीहरुले पाएका सेवा, सुविधाहरुको कटौती गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘अपांगता भएका व्यक्तिको जिवनयापनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्टै बजेट छुट्याउने, राज्यले दिन हक, अधिकारबाट वञ्चित नगराउने, सेवा, सुविधामा कटौती नगर्ने, सरकारले दह्रो तरिकाले सहयोग गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिले सबै अधिकार प्राप्त गरेका छैनन । सरकारसँग माग गर्दछु, अपांग भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक तरिकाले हेरियोस् ।’

सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लालनपालन पोषणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य दिनप्रतिदिन चुक्दै गइरहेकाले राज्यप्रति निराश भइरहेका बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरु वर्षौदेखि पिडादायी र कष्टकर जिवन जिइरहेका छन् । राज्यले उनीहरुको लालनपालन र पोषणको कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेको छैन । संविधानले अपांगताको आधारमा गरिने सबै भेदभाव निषेध गरेको छ । अपांगता भएका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा राज्य दिनप्रतिदिन चुक्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकहरु राज्यप्रति निराश छन् । उनीहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुरोध छ ।’

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, हितका लागि बनेका कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘प्रत्येक तह र तप्काका समुदायको हितमा बनेका हक अधिकार र कानूनहरु व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, हितका लागि बनेका कानूनहरुलाई कार्यान्वयनका दिशामा सरकारले तदारुकता दिनको लागि र बदलिदो परिस्थिति अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, हितको निम्ति बन्नुपर्ने थप कानून र थप व्यवस्थाहरुको बारेमा सरकारले चासो राख्नका लागि यो संकल्प प्रश्ताव आएको छ । यो पक्षतिर सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास राख्दछु ।’

सांसद भगवती न्यौपानेले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सिपमुलक तालिम र व्यवसायिक तालिमहरु दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उनीहरुलाई सिप सिकाएर आय, आर्जन गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले संघीयताको सवलिकरण भएमा मात्र अपांगता भएका लगायतका समाजका सबै वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले संघीयताको सवलिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारले कानून र सन्धि, सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले कानून कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनि हेर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

सांसद वामदेव गौतमले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानून, नियमावलीमा संशोधन गरेर सबै विषय समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद विमला राई पौड्यालले सबै खालका संरचनाहरु अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । अपांगता भएका व्यक्तिहरु घरमा बस्ने वातावरण नभए ‘केयर होम’ पनि आवश्यक भएको बताउनु भयो । त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागि गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।