काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका धेरैजसो कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले गरेको बजेट वाचअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको सिएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताउनुभयो । ढकालका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदामात्र ११ अर्थात् १८ प्रतिशत रहेको छ । २९ बुँदामा भने आंशिकमात्र कार्यान्वयन भएको छ । जुन ४७ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भने सिएनआईले बजेटका कुल ७३ बुँदामा बजेट वाच गर्दैछ । जसमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त बुँदा समेटिएका छन् । जसलाई छवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस वर्ष ऊर्जा, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधिजन्य, सुगन्धित वनस्पति र खानी तथा खनिज रहेको सिएनआईले जनाएको छ ।
सोही सन्दर्भमा सिएनआईले शुक्रबार राजधानीमा लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेट समीक्षा गरेको छ । सहभागीहरूले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । कार्यक्रममा सिएनआई अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटमा राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत कमजोर हुने गरेको बताउनुभयो ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले दिगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भएकाले विदेशी लगानी चाहिने बताउनुभयो । यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित आठवटा बुँदा रहेका र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानुनी क्षेत्रमा काम भएको जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनीरूपमा काम भइरहेको भन्दै उहाँले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । आफू गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन प्रयासरत रहेको भन्दै त्यसमा समेत कानुनी अड्चन रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लगानी आकर्षित गर्न झन्झट हटाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत आवमा सात अर्ब रुपैयाँमात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको उहाँको भनाइ थियो । पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लगानीसम्बन्धी पोर्टल अपडेट गरी राख्न सुझाव दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच