गृह प्रशासन सुधारका लागि एक समिति र पाँच उपसमिति गठन

काठमाडौं । गृह प्रशासन सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न पूर्व-मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । अन्य पाँचवटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको हो । पौड्यालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । समितिमा पूर्व-सचिवहरू शरद्चन्द्र पौड्याल, शंकरप्रसाद कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक खंग केसी, पूर्व-आइजिपी प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ, समाजशास्त्री बिन्दु पोखरेल र सूचना प्रविधि विज्ञ विजय गौतम सदस्य रहनुभएको छ । मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । सो समितिलाई तीन महिनाभित्र गृह प्रशासन सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरूबारे अध्ययन गरेर कार्य योजना तयार गर्न कार्यादेश दिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मूल समितिअन्तर्गत प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन, कारागार र स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह विषयगत उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिका संयोजक लीलामणि पौड्यालले काम सुरु गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘समयमै सम्पादन गर्ने प्रयास रहन्छ ।’ संयोजक पौडेलले गृह प्रशासन सुधारले धेरै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो । गृह मात्र नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि सुधार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रतिवेदन बुझाउने र थन्क्याउने काम मात्र नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै पौडेलले आफूहरूले स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुनु जरुरी छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमी कमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजनासमेत तयार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार अब सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।

कम्पनीहरू तीन महिनाभित्र सूचीकृत नभए सरकारले ती कम्पनीको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ । त्यस्ता कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने कार्यसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार प्रयोगकर्ताले फेक आइडी, पेज र गु्रप सिर्जना गर्न पाइने छैन । बालश्रम, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछुतलगायत कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्मको सडक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ३० दिनका लागि सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

मंसिर ७ को प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार सो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । सो क्षेत्रमा ३० दिनसम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन जुलुस र प्रदर्शन गर्न रोक लागेको छ ।

मंसिर ७ मा नेकपा एमालेनिकट युवा विद्यार्थी र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले प्रदर्शन गर्ने र झडपको सम्भावना भएपछि प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चारैतिर तथा बबरमहल, बिजुलीबजार र नयाँ बानेश्वरचोक सम्मलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊँ महाअभियान’ले देशभरबाट सर्वसाधारण उतार्ने तयारी गरेको छ । युवा संघले पनि ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता उतार्ने गरी तयारी गरेको छ ।

दुवै समूह माइतीघरमा आमने-सामने हुने भएपछि गृह प्रशासनले सो क्षेत्रमा ‘झडप’ हुने आकलन गर्दै त्यहाँ कार्यक्रम गर्न रोक लगाएर ‘निषेधाज्ञा’ लगाएको हो ।

प्रसाईंले ७ मंसिरदेखि काठमाडौंबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियान घोषणा गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । एक महिनादेखि नै त्यसको तयारीमा लाग्नुभएका प्रसाईंले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । आइतबार महाअभियान नेपालको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले ७ मंसिरको दिन आफ्नो महाअभियानमा अन्य समूहबाट हुनसक्ने सम्भावित मानवअधिकार उल्लंघनका गतिविधि प्रत्यक्ष निगरानी गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

महाअभियानअन्तर्गत ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट र्‍याली सुरु गरेर माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गर्ने प्रसाईंको तयारी थियो । तर, ७ मंसिरमै नेकपा (एमाले)निकट युवासंघले समेत माइतीघरमै कार्यक्रम घोषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । युवा संघको आन्दोलन एमाले नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा हुँदै छ । पछिल्लो समय नेता बस्नेत र प्रसाईं सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुभएको छ । केही समयअघि मात्रै प्रसाईंलाई युवा संघका कार्यकर्ताले मोसो दल्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । त्यसयता प्रसाईं र बस्नेतबीच झन् तीक्तता बढेको छ ।