द्वन्द्व सकियो, मुद्दा सुल्झिएन

काठमाडौं । आज मंसिर ५ गते । तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको सुरुवात भएको दिन । १७ वर्षअघि (२०६३ साल मंसिर ५) आजकै दिन तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी)बीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने अर्का एक हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अहिले पनि माओवादीकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । शान्ति सम्झौतासँगै नेपालमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो । दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । सम्झौतासँगै देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयोे । हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भए । लामै समय लागे पनि एक थान संंविधान बन्यो । देश संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार बने । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुरुवात भयो ।

तर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम भने अझै टुंगिएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

पीडितले अझै पाएनन् न्याय
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । यतिका वर्षसम्म पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई सजाय हुने गराउने कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरू इमानदार नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउनुहुन्छ । पीडितले छिटो न्याय पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘राज्यले न्याय दिनुपर्छ । न्याय पाउनु पीडितको अधिकार पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ । दलका नेताहरू इमानदार भएर पीडितलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय चासोपछि पलाएको आशा
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन लागेकामा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै उहाँले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूले महासचिव गुटेरेसलाई पत्रसमेत लेखेका थिए । महासचिव गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतापछि पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो । तर, त्यसपछि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

आयोगमा कर्मचारी छन्, पदाधिकारी छैनन्
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् । तत्काल गर्ने भनिएको आयोग बनाउनै आठ वर्ष लागेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग गठन भएको थियो । तर, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूबाट न्यायिक निरूपण हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगले चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न सकेनन् । पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि तिनलाई पदाधिकारी ल्याइएको थियो । तिनीहरू पनि काम नसक्दै बिदा भएका छन् । अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।

आयोगमा कर्मचारी छन् तर, पदाधिकारी छैनन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, उजुरीहरू लथालिंग छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा
संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुवै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा छन् । समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृत रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । द्वन्द्वकालीन विषय कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएको र दलहरूबीच सहमति हुन जरुरी रहेको समिति सदस्य सोविता गौतमले बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले त्यसका लागि सबै दल एक हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त ऐन समितिमा गहन छलफल गरेपछि पारित भएर सदनमा पेस हुनेछ ।