सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ६ जना सिफारिस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । न्यायपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौड्याल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीशको पदमा सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिसमा परेकाहरू मध्ये ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हुन् भने बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेल वकिल पृष्ठभूमिबाट सिफारिस गरिएका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व–महासचिवसमेत रहनुभएका पोखरेल कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी मानिनुहुन्छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव रहनुभएका ढकाल एमालेनिकट कानुन व्यवसायी मानिनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख दलहरूले भागबण्डा गरेर नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीबाट एक-एक जनालाई न्यायाधीश बनाइए पनि माओवादी कोटाबाट भने नियुक्ति हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीश रिक्त भए पनि माओवादीको कोटाबाट नाम आउन नसक्दा मंगलबार ६ जना मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइका लागि अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ । सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ भएर अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनेछ ।

उच्चबाट चार न्यायाधीश ल्याइए पनि छुटे एक मात्र मुख्य न्यायाधीश निरौला
सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीशको पद खाली थियो । सर्वोच्चको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि एकजना खाली राखेर ६ जनाको नाम सिफारिस भएको हो । न्यायपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई भने छुटाएर अन्यलाई सिफारिस गरेको छ ।

उच्चबाट चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा ल्याइए पनि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई छुटाइएको छ । उहाँ चोलेन्द्रशमशेर जबराका पालामा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । ७ मध्ये ६ मुख्य न्यायाधीश खाली थिए । उहाँ वरीयताका आधारमा र परिषद्ले बनाएको पछिल्लो मापदण्डका आधारमा पनि एक नम्बरमा सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर, निरौलालाई भने डोटीबाट पाटनको उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै, उच्च अदालतका वरिष्ठतमा पहिलो नम्बरमा रहनुभएका सत्यमोहन जोशी थारूलाई छुटाएर दोस्रो नम्बरकी सारंगा सुवेदीलाई सिफारिस गर्दा वरीयतामा माथि रहनुभएका रमेश प्रसाद राजभण्डारी, श्रीकान्त पौडेल, लोहितचन्द्र शाहलगायत पनि छुटेका छन् ।

यता, माओवादी कोटाबाट न्यायाधीश सिफारिस हुने भनिएका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पनि यसपटक छुट्नुभएको छ । तर, सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको पद भने खाली राखिएको छ ।

कांग्रेस कोटाबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, विजय मिश्रा, सरिता शर्मालगायत दाबेदार भए पनि सुनिल पोखरेललाई सिफारिस गरिएको हो ।

सर्वोच्चमा सिफारिससँगै प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसे टेकप्रसाद ढुंगाना
न्याय परिषद्ले यसअघि मिचिएको रोलक्रम सच्याउँदै टेकप्रसाद ढुंगानालाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । मंगलबारको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका ४ र कानुन व्यवसायीबाट २ जनालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा उच्चका एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला भने छुट्नुभएको छ । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार यसअघि मिचिएको वरीयता सच्याउँदा निरौला छुटेर टेकप्रसादलाई न्याय भएको बताएको छ ।

त्यसो त टेकप्रसाद न्याय सेवामा निरौलाभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ कानुन समूहमा आएर सचिव भइसकेपछि २०७३ मा उच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । निरौला भने मुख्य रजिष्ट्रार भएर उहाँभन्दा माथि पुग्नुभएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि ढुंगाना प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुहुने छ । अहिलेको वरीयता तलमाथि नहुँदा उहाँ नहकुल सुवेदीपछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुने छ । सुवेदी २०९३ साल असारमा प्रधानन्यायाधीशबाट उमेरका कारण अवकाश हुनुभएपछि ढुंगाना ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुने छ ।

न्याय सेवाबाट करिअर थाल्नुभएका ढुंगाना सहसचिव हुने बेला कानुन समूहमा जानुभएको थियो । उहाँ त्यसपछि संसद् सचिवालयमा कार्यरत रहे । सचिव बढुवापछि राष्ट्रपति कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा काम गर्नुभएका ढुंगानालाई २०७३ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । न्याय परिषद्ले संशोधन गरेको पछिल्लो मापदण्डले उहाँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्न सघाएको हो । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता मानिने ढुंगाना न्यायिक क्षमता भएका न्यायाधीश मानिनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको अहिलेको रोलक्रमअनुसार विश्वम्भर श्रेष्ठपछि प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश हुनुहुने छ । राउतपछि क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुहुने छ ।

उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीश सिफारिस
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ६ जना मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका रिक्त रहेका पदमा ६ मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

लोहितचन्द्र शाहलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा, माधवप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत पोखरा, रमेशप्रसाद राजभण्डारी उच्च अदालत विराटनगर, श्रीकान्त पौडेल उच्च अदालत जनकपुर, नित्यानन्द पाण्डे उच्च अदालत तुलसीपुर र शान्ति सिंह थापालाई उच्च अदालत दिपायलमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

विशेष अदालतको अध्यक्षमा टेकनारायण कुँवर नियुक्त गर्न परिषद्को परामर्श
विशेष अदालतको अध्यक्षमा टेकनारायण कुँवरलाई तोक्न न्याय परिषद्ले परामर्श दिएको छ । मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उनलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्न मन्त्रिपरिषद्लाई परामर्श दिने निर्णय गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश कुँवर हाल न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यस्तै, विशेष अदालतको सदस्यमा तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापालाई तोक्न न्याय परिषद्ले परामर्श दिएको छ । खुसीप्रसाद थारू भने सदस्यमा यथावत् हुनुहुन्छ ।

विशेष अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलालाई उहाँको पदाधिकार रहेको जनकपुर उच्च अदालतमै फिर्ता पठाउने निर्णय न्याय परिषद्ले गरेको छ ।

टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइले मंसिर १५ भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । मंसिर १९ मा पूर्ण सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ ।

सरकारले कात्तिक २७ मा लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र हाम्रो पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल हुनेगरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको भन्दै टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा टिकटक प्रतिबन्धको उक्त निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै १३ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । १२ रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय खारेजी माग गरिएको थियो भने १ रिट निवेदनमा नियमन गरेर मात्रै टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग थियो ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएसँगै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि बाधा फुकेको छ । सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलास बस्नै नसकेपछि हेर्न नभ्याइनेमा परेका रिट मंगलबार न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेका थिए ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको हो । रिटको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै सरकारको निर्णय रिटको फैसला नहुँदासम्म कायम रहने बाटो खुलेको हो ।