काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । राजनीतिक सहमतिको नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ गरिएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत सरकारको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको आयोगको ठहर छ । ‘आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन,’ आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भन्नुभयो, ‘सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गत वर्षदेखि सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन सकेको छैन ।’
अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने काममा ढिलाइ गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले विश्वसनीय संयन्त्रमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले दिएको सुझाव केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाइ भएको कारणले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिसबमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूगठनमार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिरहेको छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ । विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा आमराष्ट्रिय सहमति बनाउन मैले लगातार पहल गरेको छु । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविछिन्न राख्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ ।’
‘मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार सदैव लागिपरेको बताउनुभयो । मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील ढंगले लागि परेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील छ ।’ आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्का आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने उहाँले आश्वासनसमेत उहाँले दिनुभयो । आयोगको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ : पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित ‘लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वतावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा सबै कुराहरू राम्रो भए पनि नेताहरू भने भ्रष्ट रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भोलि आउने नेताहरू पनि भ्रष्ट हुने अवस्था रहेको भन्दै देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा नेताहरूलाई मात्रै दोष दिन भने नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले देशमा भ्रष्टाचार गर्न अघि नबढ्ने कोही नभएको भन्दै सबैले भ्रष्ट मानसिकतालाई त्याग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयोे ।
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको मानसिकता ‘जफत गर्ने’ मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नागरिकसँग भएका जेथाहरू समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले जफत गर्ने गरेका बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग गुण्डा, फटाहा र मवाली मात्रै कार्यकर्ताहरू रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आमनागरिकमा आर्थिक अभाव भए पनि दलका कार्यकर्ताहरूसँग भने करोडौँ सम्पत्ति भएको उहाँको भनाइ थियो । पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कार्कीले देशमा देखिएका विसंगतिका कारण व्यवस्था जाने अवस्था भने नआउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा देखिएका समस्याहरूलाई संशोधन गर्दै जान सकिने धारणा राख्नुभयो ।
मानव अधिकार दिवस मनाइयो
७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विभिन्न संघ संस्थाले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका हुन् । प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ । ‘स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गरे पनि आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५० मात्रै यो दिवस बनाउन थालिएको हो । नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा र्याली निकालिएको थियो । आइतबार बिहान काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मानव अधिकार र्याली निकालिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा गैसस महासंघ नेपाललगायत संस्थाहरू र्यालीमा सहभागी भएका थिए ।
र्याली भृकुटीमण्डपबाट सुरु भई शान्तिबाटिकामा पुगेर सम्पन्न भएको थियो । यसवर्ष प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितहरूका लागि मानव अधिकारको सुनिश्चितताः आजको आवश्यकता भन्ने नारा तय गरिएको थियो । र्यालीमा सहभागीहरूले लैंगिक हिंसाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच